Lairai Jatra Stampede: सात महिन्यांनंतरही संबंधितांवर कारवाई नाही! लईराई जत्रोत्सवातील चेंगराचेंगरीत 6 भाविकांनी गमावला होता जीव

पणजी: शिरगावात लईराई देवीच्या जत्रेवेळी मे महिन्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ६ भाविकांना जीव गमवावा लागल्यानंतर केलेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्यांवर सरकारने सात महिन्यांनंतरही कारवाई केलेली नाही. आता आगीची चौकशी करण्यासाठी सरकारने समिती नेमल्यावर जत्रेवेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीचे पुढे काय झाले याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सरकारने महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्याकडे चेंगराचेंगरीप्रकरणी चौकशीची जबाबदारी सोपवली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात विविध यंत्रणांकडे बोट दाखवण्यात आले होते. दुर्घटनेचा मुख्य केंद्रबिंदू होता तलावाकडून होमखंडाकडे जाणारा उतार असलेला रस्ता.

येथे भाविकांच्या गर्दीने आणि काही धोंडांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे गोंधळ निर्माण झाला. एक महिला पडल्यावर तिच्या मागून येणाऱ्या भाविकांनी थांबण्याऐवजी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंगराचेंगरी झाली. या रस्त्यावर उभ्या असलेल्या स्टॉल्समुळे मार्ग अरुंद झाला होता. याशिवाय कोणतीही सीसीटीव्ही व्यवस्था, ड्रोन देखरेख किंवा प्रभावी पोलिस यांत्रणा नसल्याने नियंत्रण बिघडले.

याप्रकरणी चौकशीपूर्वी सरकारी अधिकारी, पोलिस अधिकारी यांच्या बदल्या केल्या गेल्या. त्यांना कारणेदाखवा नोटीसा बजावल्या, त्यांनी उत्तरेही दिली. गृह सचिव या नात्याने मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांनी त्यावर आपली टिप्पणीही सादर केली. आता हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोहोचले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ रस्ता रुंदीकरणाची बाब सांगून हा विषय गुंडाळण्याचा यापूर्वी प्रयत्न केला होता.

याप्रकरणी सात महिने होऊनही एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्याने हडफडेप्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशी होईपर्यंत निलंबन कायम राहिल नंतर सारे विसरले की ते अधिकारी सेवेत परततील आणि पुढे काहीच होणार नाही, अशी चर्चा जनतेत आहे.

संपूर्ण व्यवस्थापन अपयशी : दोष नेमके कुणाचे?

मंदिर व्यवस्थापन समिती

अपयशी नियोजन: मोठ्या प्रमाणावर भक्त उपस्थित राहणार याची कल्पना असूनही मंदिर समितीने एकही पर्यायी मार्ग आखला नव्हता.

आज्ञा झुगारल्या: पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्यावरही सीसीटीव्ही, बॅरिकेड्स, मार्गदर्शक फलक, यापैकी कोणतीही उपाययोजना केली गेली नाही.

स्टॉल्सला परवानगी: पूर्वसूचना असूनही मंदिर समितीने स्टॉल्सला थेट वा अप्रत्यक्ष परवानगी दिल्याचा पुरावा आढळतो.

जिल्हा प्रशासन

उच्चस्तरीय समन्वयाचा अभाव: जिल्हाधिकारी स्तरावर समन्वय बैठक झाली नाही. कार्यक्रमाच्या सर्वांगीण तयारीचा आढावा न घेता उपाययोजना अपुरी राहिली.

कायद्याची अंमलबजावणी नाही: बीएनएसएस कायद्यानुसार अनधिकृत स्टॉल्स हटवण्याचे अधिकार असूनही याचा उपयोग झाला नाही.

पोलिस यंत्रणा

अस्पष्ट जबाबदाऱ्या: होमखंड-तलाव मार्गावर कोण अधिकारी जबाबदार याबाबत गोंधळ होता. सत्रांतर्गत स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे नियोजन कोसळले.

वॉच टॉवर आणि ड्रोन अनुपलब्ध: महत्त्वाच्या वेळेत ना वॉच टॉवर कार्यरत होते, ना ड्रोनची देखरेख उपलब्ध होती.

ग्रामपंचायत

एनओसी देऊन अडथळा: पोलिस व महसूल विभागाच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही ग्रामपंचायतीने स्टॉल्ससाठी वीज जोडणी एनओसी दिली, त्यामुळे मार्ग अरुंद झाला.