मिलिंद म्हाडगुत

भाषावाद हा गोवा राज्याच्या विकासाला लागलेला शाप असे म्हटले जाते. आणि ते अगदीच खोटे आहे असे म्हणता येत नाही. या वादाने फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक झालेले दिसत आहे. आज गोव्यात कोकणी ही राजभाषा आहे तर मराठीला सहभाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा देण्यात यावा ही मराठीवाद्यांची मागणी. त्याकरता सध्या विविध मार्गानी आवाज उठविला जात आहे.

खरे तर ही मागणी तशी जुनीच. १९८६सालातील. त्यावेळी राज्यात कोणतीच भाषा राजभाषा नव्हती. म्हणजे पाटी कोरी होती. भाषेकरता संघर्ष सुरू झाला होता. कोकणीवाद्यांनी ‘कोकणी प्रजेचो आवाज’ ही संघटना स्थापन केली होती. तर मराठीवादी आपल्या मागणी करता ‘मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती(मराप्रस)’ या संघटनेद्वारा एकत्र आले होते. या आंदोलनाला त्यावेळी राजकीय किनारही होती. तत्कालीन विरोधी पक्ष मगो त्यावेळी मराठीच्या बाजूने भक्कमपणे उभा होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते रमाकांत खलप, फोंड्याचे तत्कालीन आमदार स्व. रवि नाईक, तत्कालीन आमदार स्व. डॉ. काशिनाथ जल्मी यांनी या मराठीवाद्यांच्या चळवळीत सक्रिय भाग घेतला होता. या भाषा वादामुळे तेव्हा संपूर्ण गोवा पेटला होता. यामुळे दैनंदिन जीवनसुद्धा विस्कळीत झाले होते.

आमच्यासारख्या अनेक युवकांनी या भाषिक आंदोलनात स्वतःला झोकून दिले होते. रविंनी या आंदोलनात त्यावेळी सिंहाची भूमिका बजावली होती. सभा काय, मोर्चे काय, शहरे बंद करणे काय असे या आंदोलनाचे स्वरूप बनले होते. रस्त्यावर बसून वाहतूक बंद करणे, जाळपोळ करणे असे प्रकारसुद्धा काही ठिकाणी बघायला मिळाले होते. त्यात परत त्यावेळी दैनिक ‘गोमन्तका’चे संपादक असलेल्या कै. नारायण आठवलेंचे यासंबंधीचे परखड लेख तसेच त्यांचे ’तुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर मराठीचा गजर सोडू नये ’ हे आवाहन मराठीवाद्यांत ऊर्जा निर्माण करून गेले होते. पण एवढे होऊनही मराठी गोव्याची राजभाषा होऊ शकली नाही. कोकणीवादी आक्रमक बनले आणि मराठीवाद्यांचे नेते तिथे कमी पडले हे त्याचे प्रमुख कारण.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास मडगाव शहराचे उदाहरण द्यावे लागेल. त्यावेळी मडगाव पेटले असताना तसेच अनेक मराठीवाद्यांची घरे जाळली जात असताना एका रवि नाईकांचा अपवाद वगळता मराठी चळवळीचा एकही नेता त्यांच्या साहाय्याला धावून गेला नाही. रवि मात्र फोंड्याचे आमदार असूनसुद्धा मडगावला धावून गेले आणि त्यांच्या आगमनामुळे पीडित लोकांना दिलासा मिळाला. मडगाव शहर पूर्वपदावर येऊ शकले. अजूनही मडगावचे अनेक लोक याची आठवण काढताना दिसतात. पण या एवढ्या सगळ्या घटना घडूनही तटस्थ राहिलेल्या मराठीच्या चळवळीतल्या इतर नेत्यांचे काय, हा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित झाला होता आणि अजूनही होत आहे. त्यामुळे मग मराठी चळवळीत सर्वस्व वाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचले ते खचलेच!

आता या आंदोलनाला चाळीस वर्षे उलटल्यामुळे मांडवी-जुवारीच्या पुलांखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यावेळी तशी प्राथमिक स्वरूपात असलेली कोकणी भाषा आता प्रगतीचे पंख लावून उडताना दिसत आहे. प्रिंट माध्यमावर अजूनही जरी मराठी भाषेचे वर्चस्व दिसत असले तरी दृश्य माध्यम बहुतांशी कोकणीमय झालेले दिसत आहे. तीच गोष्ट नाटक सिनेमांची. आज हौशी रंगभूमीवर तर कोकणी नाटकांचीच अधिक चलती दिसत आहे. फोंड्याच्या वरचा बाजार येथे होणाऱ्या प्रख्यात शिशिरोत्सवात पूर्वी कोकणी नाटकांचे नावसुद्धा घेतले जात नसे. पण आज त्याच उत्सवात चारांपैकी तीन नाटके कोकणी भाषेची होताना बघायला मिळत आहेत. व्यावसायिक स्तरावरही कोकणी नाटकांचाच बोलबाला दिसतो आहे.

सिनेमांबाबतही हेच म्हणता येऊ शकेल. गोव्यात इफ्फी आल्यानंतर जे चित्रपट गोव्यात निर्माण झाले त्यातले बहुतेक हे कोकणी भाषेतले होते हे विसरता कामा नये. साहित्य अकादमीनेही कोकणी भाषेला मान्यता दिली आहे. आठव्या परिशिष्टातही कोकणी भाषेचा समावेश करण्यात आला आहे. मराठी अकादमी सारखीच कोकणी अकादमीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. म्हणजे गेल्या ४० वर्षांत कोकणी भाषेने बरीच मोठी झेप घेतली आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल.

दुसऱ्या बाजूला मराठी भाषा म्हणजे अथांग सागरच. त्याची खोलीची मोजदाद करणे तसे कठीणच. या भाषेला खरे तर कोणत्याही मुकुटाची आवश्यकता आहे असे वाटतच नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असला, तरी या भाषेची नजाकत पाहिली तर तो दर्जासुद्धा थिटा वाटतो. आता राहता राहिला प्रश्न तो मराठीला गोव्याच्या राजभाषेचा मान देण्याचा. याबाबतीत मराठीप्रेमी करत असलेल्या चळवळीला उत्तर म्हणून मडगावच्या लोहिया मैदानावर सभा घेऊन कोकणीवाद्यांनी परत एकदा ’एल्गार’ पुकारला आहे. या सभेत कोकणीची अस्मिता राखण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजे १९८६सालाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यताच अधिक दिसते आहे. लक्षात घ्या त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्ष मगोचे आठ आमदार मराठी बरोबर असूनसुद्धा मराठी राजभाषा व्हावी म्हणून केलेले आंदोलन अपयशी ठरले होते. यावेळी मराठीप्रेमींच्या चळवळीबरोबर किती आमदार आहेत हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. पण राज्याच्या अनेक ग्रामसभांत मात्र मराठी राजभाषा व्हावी म्हणून ठराव संमत होत आहेत.

आता या सगळ्या सागरमंथनातून जे काही हाताला लागणार आहे ते काही दिवसांत दिसेलच म्हणा; पण चाळीस वर्षांनंतर भाषावादामुळे परत एकदा राज्यातील वातावरण ढवळून निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे एवढे मात्र निश्चित.