आयुष्यभर सुखाच्या शोधात दुःखाशी झुंजणारा मानवी देह जेव्हा सरणावर पोहोचतो, तेव्हा मृत्यू त्याची यातनांमधून मुक्ती करतो, अशी कल्पना सुरेश भटांनी ‘मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते’, या गजलेतून मांडली. परंतु मृत्युपश्‍चात अंत्यसंस्कारासाठीदेखील परवड होत असल्यास त्याहून दुर्दैव नाही! आणि तेही प्रागतिक गोव्यात.

मडगाव पालिकेने बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटीवर खर्च केलेले १५ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाकडून येणे बाकी असल्याने दोन महिन्यांपासून १९ मृतदेह ‘हॉस्‍पिसिओ’च्‍या शवागारात पडून राहिले. लालफितीत हरवलेल्या माणुसकीचे हे जिवंत उदाहरण गोव्याला मुळीच शोभनीय नाही. माणसाच्या आयुष्याचा शेवट किमान सन्मानाने व्हावा, ही अपेक्षा कोणत्याही सभ्य समाजाची असते.

निधीअभावी प्रक्रिया अडकून पडणे हा सामाजिक संवेदनशीलतेला लागलेला कलंक आहे. माणूस जगविण्यासाठी सरकारकडून आरोग्य यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च होतो. पण बेवारस लोकांच्या मृतदेहासाठी लागणाऱ्या ३६०० रुपयांच्या जबाबदारीचा फुटबॉल होतो. कचरा उचलण्याची रक्कम अदा न केल्यास कचरा उचलण्यात येणार नाही, अशी धमकी समजू शकतो; पण पैसे नसल्याने मृतदेह पडून राहतात, ह्याची लाज वाटायला हवी.

होलिवीक, इस्टरच्या कालावधीत ख्रिस्ती समाजात अंत्यसंस्कार टाळले जातात. मृत्यू झाल्यास शवागारात मृतदेह ठेवतात. परंतु मडगावातील शवागारात जागाच उरली नसल्याने प्रकाराला वाचा फुटली. धार्मिक काळात अंत्यसंस्कार लांबणीवर पडतात, ही सामाजिक वास्तवता लक्षात घेऊनही प्रशासनाने पूर्वतयारी केली केलेली नव्हती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दोन सहृदयी दानशूरांनी आर्थिक मदत देण्याची तयारी दाखवली; मात्र पालिकेचा ‘इगो’ आड आला. मदत नाकारली. त्यांना शासकीय नियमावली आठवली. त्यामुळे मानवी प्रतिष्ठेला धक्का बसत आहे.

राज्यात वर्षाला दीडशे ते दोनशे बेवारस मृतदेह आढळतात. कुणी वाली नसल्याने मृतदेह शवागारात ठेवले जातात. ते किती काळ ठेवावे, त्यावर कधी अंत्यसंस्कार करावेत, या संदर्भात नियम आहेत. त्यासाठी आवश्यक खर्च पालिका, पंचायतींना जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात येतो. मडगावातील प्रकरणात पालिकेचे तीन वर्षात खर्च झालेले १५ लाख परत मिळावेत, यासाठी तब्बल नऊ वेळा पत्रव्यवहार केला, तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी बाजू मांडली जात आहे. सरकारी यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव यातून दिसतो, जो उबगवाणा आहे.

सरकारने पालिकेचे पैसे का थकवले? सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन कशाशी खातात हे माहिती नाही. वादळात एखाद्याचे घर पडल्यास त्यास तत्काळ मदत देणार की वर्षानंतर? हेच उदाहरण शवागारांसंदर्भात लागू होते. राज्यातील शवागारांची स्थिती, गरज लक्षात घेऊन सरकारने तत्काळ ऑडिट करावे. प्रत्येक वेळी मानवाधिकार आयोगाकडे जाण्याची वेळ येऊ नये.

वास्कोत दूषित पाण्यामुळे दीडशेहून अधिक जणांना अतिसाराची लागण झाली, सरकारी यंत्रणांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवली, याला काय अर्थ आहे? अखेर स्थानिकांना मानवाधिकार आयोग आधार ठरला. गोव्यात शवागारेच काय, सार्वजनिक स्मशानभूमीचा प्रश्‍नही जटिल आहे. दहनास जागा न मिळाल्याने आजतागायत दोनवेळा मृतदेह मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आणला गेला.

माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी स्मशानभूमीसंदर्भात सर्व धर्मीयांचा विचार करून एक खसगी विधेयक तयार केले. ते विचारात घेण्याची मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही देऊन दोन वर्षे उलटली. नवी घटना घडणार नाही तोवर प्रश्‍नाकडे कुणीही पाहणार नाही. मडगावात जे घडले ते पुन्हा घडू नये. विद्युत दाहिनीची संकल्पना गोव्यात अमलात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पारंपरिक पद्धतींवर वाढत्या ताणामुळे जागेची कमतरता, पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेऊन विद्युत दाहिनी सक्षम उपाय ठरू शकतो. कमी वेळेत, स्वच्छ, नियंत्रित पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शवागारांवरील ताण कमी होईल. भारतातील सर्वोत्तम शवागार ज्या गोव्यात आहेत, तिथे शवांची परवड होणे, हीच जिवंत शोकांतिका आहे.

एका बाजूने इच्छामरणाचा प्रश्‍न न्यायालयाने निर्णय देऊनही लालफितीत अडकतो आणि दुसऱ्या बाजूने मेलेल्यांचे मृतदेहही. हे म्हणजे धड जगण्याचाही सन्मान नाही आणि मरणाचाही नाही. ‘नरेचि किती केला हीन नर’ याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. संवेदनशीलतेची अपेक्षा एकाच बाजूने करत राहणे व तिचीच अडवणूक दुसऱ्या बाजूने करत राहणे हा लाल फितीचा फास लागलेल्या माणुसकीचा यात बळी जातो.

कीर्तीरूपी न उरलेल्यांचे मरणानंतर काय हाल होतात, याचे असे उदाहरण समर्थांनीही पाहिले नसावे. सन्मान हा केवळ जिवंत असताना मिळण्याची गोष्ट नाही, तो मेल्यानंतरही मिळालाच पाहिजे अशी आपल्या संस्कृतीची धारणा आहे. म्हणूनच प्रेतावरही आपल्या संस्कृतीत संस्कार केला जातो. लोकांना सन्मान देण्याचे संस्कारच जिथे प्रशासनावर नाहीत, तिथे त्यांच्याकडून प्रेतास सन्मान देण्याची अपेक्षा ठेवणे खरे तर फारच झाले. चार खांदे आपणासही त्याच दिशेने घेऊन जाणार आहेत, याची चाड ठेवून निदान आता तरी हा प्रश्‍न सुटावा!