पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या गोव्याची अमृतमहोत्सवी वाटचाल सुरू आहे. सरकारकडून विकासाचे पोवाडे गायले जात आहेत. ‘विकसित भारत-२०४७’चे स्वप्न गोवा २०३७मध्येच साकार करणार, असे मुख्यमंत्री अभिमानाने सांगतात. पण, हा विकास कोणासाठी आणि कुणाच्या किमतीवर? कोट्यवधींचे आकडे, भव्य इमारती, चौपदरी रस्ते आणि झगमगते प्रकल्प हेच विकासाचे मोजमाप मानले जात असेल तर गोवा नक्कीच प्रगत दिसतो.

परंतु झगमगाटाच्या आड समाज पोखरला जात आहे हे वास्तव झाकले जात आहे. आकड्यांच्या चकाकीत माणूस हरवत चालला आहे. कधीकाळी शांततेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याची ओळख पुसली जात आहे.

ज्या स्वातंत्र्यासाठी गोमंतकीयांनी रक्त सांडले, त्याच गोव्यात आज मूळ गोमंतकीयांना जगण्यासाठी देश सोडावा लागत आहे. गेल्या दशकात सुमारे २५ हजार गोमंतकीयांनी भारतीय नागरिकत्व त्यागले. अपेक्षित रोजगार नाही, सुरक्षित भविष्य नाही, अशी त्यांची धारणा आहे.

राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक बेरोजगारी असलेला गोवा ‘विकसित’ कसा म्हणायचा? पर्यटनाच्या नावाखाली बेशिस्तीला मोकळे रान दिले आहे. निसर्ग, संस्कृती आणि स्थानिक जीवनपद्धती यांचा बळी देऊन पर्यटन माफियांची भरभराट सुरू आहे. जमिनी विक्रीयोग्य बनल्या; गोवा जणू धनिकांसाठी खुला बाजार झाला आहे.

परिणामी जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. स्थानिक तरुणांसाठी स्वतःचे घर घेणे अशक्य झाले. घर नाही, नोकरी नाही, सुरक्षितता नाही. दैनंदिन जीवनाचा खर्च इतका वाढला आहे की मध्यमवर्गीयही गुदमरू लागला. विकास हा चेहऱ्यावर लावायच्या पावडरसारखा असावा. तो सौंदर्य खुलवतो, चेहरा झाकत नाही. पण, गोव्यात विकास इतका बटबटीत झाला आहे की मूळ चेहराच दिसेनासा झाला आहे. सरकारने आरशात पाहावे.

कधीकाळी ही शांत, सुशेगाद गोमंतभूमी होती. बाकीबाब बोरकरांच्या कवितेमधून त्याचे यथार्थ दर्शन होते. ‘हिरवळ आणिक पाणी, तेथे मजला सुचती गाणी’, असे म्हणणारे बाकीबाब आज असते तर... आजच्या गोव्याकडे पाहून त्यांच्या शब्दांतली शांतता कदाचित गलबलून गेली असती.

सुशेगादपणावर झडप घालणारी काँक्रीटची जंगले, निसर्गाच्या कुशीत घुसखोरी करणारी विकासाची अंधाधुंदी, पाण्याऐवजी धूळ आणि शांततेऐवजी कोलाहल पाहून त्यांच्या कवितेला वेदनेची धार लागली असती.

प्रगतीचा ध्यास नक्कीच हवा; मात्र तो मूळ स्वत्व गमावून नको. विकास हा माणसाच्या जीवनात सुलभता आणणारा असावा, दुरावा वाढवणारा नव्हे. गोव्यात आरोग्य खात्यात प्रगती दिसते. लोक तिथे विश्वासाने दुवा देतात. हीच विश्वासार्हता संपूर्ण प्रशासनात उतरायला हवी.

लोकांची कामे वेळेत व्हावीत. सरकारी कार्यालयांचे दरवाजे फिरत्या दारांसारखे नव्हे, तर मदतीची केंद्रे वाटावीत. पोलिस हे गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ व जनतेचे मित्र भासावेत. प्रशासनातील हा मानवी चेहरा आज सर्वाधिक गरजेचा आहे. श्रमशक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना’, ‘स्वयंपूर्ण गोवा’सारखे उपक्रम दिलासादायक पावले आहेत.

ही दिशा योग्य आहे; मात्र ती अपवाद न राहता धोरणात्मक प्रवाह बनायला हवी. मुख्यमंत्र्यांकडे धडाडी आहे. त्यांनी आकड्यांवर समाधान मानण्याऐवजी वास्तवाचा कानोसा घेण्याची वेळ आली आहे. पारंपरिक कारागीर, मच्छीमार, शेतकरी यांचे उत्थान केवळ घोषणांपुरते न राहता प्रत्यक्षात दिसावे.

लोकांच्या अपेक्षा फार मोठ्या नाहीत. पण, त्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत. प्रगती, विकास झाला आहे; पण, त्या विकासाचे मोजमाप वेगळे आहे. त्यात गोमंतकीय बसत नाही, हीच खंत आहे. डॉ. राम मनोहर लोहिया, लिबिया लोबो सरदेसाई, मोहन रानडे, पुरुषोत्तम काकोडकर, अल्फ्रेड अफोन्सो यांसारख्या हजारो ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोवा मुक्तीसाठी जे कार्य केले, ज्या हालअपेष्टा सहन केल्या;

त्याची तीव्रतेने जाणीव जशी गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या पिढीत तशी ती नव्या ‘जेनझी’त अभावानेच आढळते, हे सत्य आहे. तसे बदल प्रत्येक स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर होतात. ते गृहीत धरूनही गोव्याची ओळख जपण्याचे प्रयत्न होत नाहीत, याचे शल्‍य आहे.

गोवा मुक्त झाला, त्याने स्वत:ची स्वतंत्र ओळख जपली या दोन गोष्टी जरी पुढील किमान दहा पिढ्या बिंबवणे गरजेचे आहे. झपाट्याने अलिप्त व आस्था नसलेली पिढी गोव्यापासून दूर जाऊ लागली आहे हे चिंताजनक आहे. पण, अजूनही स्थिती हाताबाहेर गेली नाही. आजही गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्यांची ती धग मनात असलेली पिढी जिवंत आहे. कोणती दिशा योग्य आहे, हे या विचारवंतांना माहीत आहे. त्यांचा विचार घेऊन विकासाची पावले टाकली तर निश्‍चितच गोवा विकसित होईल.