डॉ. नाऊ वरक

स्वातंत्र्योत्तर भारतात कॉंग्रेसने अनेक राज्यांत स्वतःची प्रादेशिक ‘हायकमांड’ विकसित केल्याचे आढळते. राष्ट्रीय नेतृत्वाबरोबरच प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहावे, असा यामागचा हेतू होता. या परंपरेतून अनेक राज्यांतून व जिल्ह्यांतून नवीन राजकीय नेतृत्व पुढे आले. या परंपरेला गोवा अपवाद ठरल्याचे दिसते.

गोव्यात राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना झाल्यापासून गोव्यातील प्रादेशिक कॉंग्रेस नेहमीच दिल्लीस्थित ‘हायकमांड’वर पूर्णतः विसंबून आहे, याची अनेकवेळा प्रचिती येते. आजच्या लेखात गोवा कॉंग्रेस ‘प्रादेशिक हायकमांड’ का उभारू शकली नाही, याची करणे तसेच अंतर्गत संघर्षाचा चिकित्सक आढावा घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न केला आहे.

भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व करणारी ही संघटना १८८५साली स्थापन झाली आणि म. गो. रानडे आणि गांधी अशा अनेक दिग्गजांनी या सामाजिक संघटनेचे नेतृत्व केले. ब्रिटिश राजवटीत कॉंग्रेस जरी राजकीय संघटना असली तरी तिचा पाया हा सामाजिक सुधारणांत वसलेला होता.

याचमुळे १९४०नंतर मुंबईतील माथाडी कामगारांनी साम्यवादाशी जुळते न घेता कॉंग्रेसची कास धरली. पहिल्या सर्वसाधारण लोकसभा निवडणुकीनंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी प्रचंड विरोध होत असताना हिंदू कोड बिल सारखे सुधारणावादी विधेयक लोकसभेत पारित करून घेतले.

नेहरूंनंतर जेव्हा कॉंग्रेसची धुरा इंदिरा गांधींकडे आली, तेव्हाही इंदिरांनी सामाजिक परिवर्तनाकडे लक्ष दिले. त्यातूनच ‘गरिबी हटाओ’ सारखी घोषणा लोकप्रिय झाली. राष्ट्रीय आणीबाणीनंतरही १९८०साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा कॉंग्रेसला लोकांनी भरघोस मतांनी निवडून दिले.

कॉंग्रेसच्या सुधारणावादी भूमिकेमुळे कॉंग्रेसला विविध राज्यांत सुधारणावादी नेतृत्व लाभले. हेच सुधारणावादी नेतृत्व कॉंग्रेसची ‘प्रादेशिक हायकमांड’ म्हणून उदयास आले.

१९६९साली कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून इंदिरा कॉंग्रेस आणि सिंडिकेट कॉंग्रेस हे दोन गट एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. मोरारजी देसाई, कुमारस्वामी कामराज, एस. निजलिंगप्पा यांसारखे नेते कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला किंवा ‘हायकमांड’ला प्रखर विरोध करू लागले.

आणीबाणीनंतर इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून देवराज अर्स यांनी कॉंग्रेस (अर्स) कर्नाटकमध्ये स्थापना केली. याच काळात संजय गांधी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होत होते.

यशवंतराव चव्हाणांचा उजवा हात म्हणून समजले जाणारे शरद पवार याच वेळी इंदिरा कॉंग्रेसमधून काढता पाय घेऊन त्यांनी कॉंग्रेस अर्सशी हातमिळवणी केली. १९८१पासून कॉंग्रेस (अर्स) ‘समाजवादी कॉंग्रेस’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. गोव्यातील कॉंग्रेसचा उगम ह्याच ‘प्रादेशिक हायकमांड’च्या निर्णयक्षमतेत आहे.

गोव्याच्या भारतीय संघराज्यातील समावेशानंतर लगेचच गोव्यातील कॉंग्रेसमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. तत्कालीन कॉंग्रेसचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकर आणि डॉ. लॉरा डिसोझा यांमधील मतभेद सर्वज्ञात होते. गोव्याचे महाराष्ट्रातील विलीनीकरण विरोधी लढ्यात राष्ट्रीय कॉंग्रेसची कमालीची मदत झाली, पण त्यामुळे कॉंग्रेसला सत्ता संपादन करता आली नाही. कुठे तरी येथील कॉंग्रेस सामाजिक सुधारणावादी मुद्यांवर हेलकावे खात होती.

आणीबाणीनंतर युनाइटेड गोअन्स पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांनी देवराज अर्स यांच्या पक्षात प्रवेश केला. १९८०च्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात कॉंग्रेस अर्सचे २२पैकी २० आमदार निवडून आले. येथूनच कॉंग्रेसच्या यशाची कारकीर्द सुरू झाली.

प्रतापसिंग राणे, विल्फ्रेड डिसोझा, एदुआर्द फालेरो, अनंत नरसिंह नाईक, शांताराम नाईक, हरीश झांट्ये, लुईझिन्ह फालेरो हे काही प्रमुख प्रभावी नेते कॉंग्रेसने गोव्यात घडविले. त्यांच्या कारकिर्दीत गोव्यात कॉंग्रेस दीर्घकाळ सत्तेत राहिली.

प्रादेशिकतेच्या मुद्द्यावर निवडून आलेली अर्स कॉंग्रेस लगेचच इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये विलीन झाली आणि ‘प्रादेशिक हायकमांड’चे अस्तित्व अधोरेखित करण्याचा विल्फ्रेड (विली) डिसोझा यांचा प्रयोग क्षणभंगुर ठरला. राष्ट्रीय ‘हायकमांड’समोर खचून न जाता विली डिसोझा गोव्यातील कॉंग्रेसच्या प्रादेशिक स्वायत्ततेचे प्रतीक बनले. १९८३मध्ये त्यांनी गोवा कॉंग्रेस हा स्वतःचा गट स्थापन केला. ज्याप्रकारे शरद पवार महाराष्ट्रातून राष्ट्रीय कॉंग्रेसवर अंकुश ठेवण्याचे काम करत होते, तीच भूमिका विली गोव्यातून निभावत होते.

त्यांनी गोव्यात कॉंग्रेसअंतर्गत संघर्ष धगधगत ठेवला. १९९८मध्ये परत एकदा त्यांनी गोवा राजीव कॉंग्रेसची स्थापना केली आणि तिसऱ्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

जेव्हा शरद पवारांनी कॉंग्रेसला रामराम ठोकून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन केली त्यावेळी विलिंनी गोव्यातील राष्ट्रवादीची धुरा आपल्या हाती घेतली. १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या वाढत्या प्राबल्यामुळे कॉंग्रेसच्या प्रादेशिक नेतृत्वावर मर्यादा आल्या.

गोवा प्रादेशिक कॉंग्रेसचे निर्णय राष्ट्रीय ‘हायकमांड’च्या गुलदस्त्यात बंद होऊ लागले. हळूहळू वाटाघाटींचे राजकारण सौदेबाजीवर येऊन ठेपले. रिअल इस्टेटच्या विळख्यात सापडलेल्या राजकारणात प्रादेशिक, सामाजिक मुद्दे केव्हाच मागे पडले आहेत.

भाजपला स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांच्या रूपात ‘प्रादेशिक हायकमांड’ मिळाली. महाराष्ट्रातही २०१४पासून देवेंद्र फडणवीस भाजपचे प्रादेशिक नेतृत्व म्हणून खंबीर भूमिका घेताना दिसतात. गेली २५ वर्षे कर्नाटकात सिद्धरामय्या सामाजिक सुधारणांच्या जोरावर ‘प्रादेशिक हायकमांड’ म्हणून कॉंग्रेसचा कारभार पाहत आहेत. येणाऱ्या काळात गोव्याचा विली कोण असेल? यावरच गोवा कॉंग्रेसची ‘प्रादेशिक हायकमांड’ ठरणार आहे.