लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन ही अनपेक्षित किंवा अवांछित घटना नाही. ती लोकांच्या असंतोषाची आणि व्यवस्थेतील त्रुटींची जाहीर अभिव्यक्ती असते. जेव्हा सरकारी यंत्रणा नागरी प्रश्‍नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करते तेव्हा आंदोलन हा शेवटचा मार्ग ठरतो. म्हणूनच आंदोलने का होतात, याचे उत्तर केवळ रस्त्यावर उतरलेल्या जमावात नाही तर व्यवस्थेच्या अपयशात दडलेले असते.

गोव्यात अलीकडच्या काळात विकास थोपवला जात असल्याची भावना बळावत आहे. लोकांना अपेक्षित असलेला विकास मार्गी लागत नसल्याची खंत वाढत आहे. चिंबल येथील प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासकीय स्तंभ’ प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधामागे हीच पार्श्वभूमी आहे.

एखाद्या सरकारी निर्णयाला विरोध होतो, कारण लोकांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. मात्र हा विश्वास का आणि कसा विसविशीत होत गेला, याचे आत्मपरीक्षण क्वचितच होते.

विरोध हा अनेकदा गैरसमजातूनही निर्माण होतो. तो दूर करण्यासाठी प्रभावी संवाद कौशल्याची आवश्यकता असते. मात्र अशी संवादाची उणीव राज्‍यात सातत्याने जाणवते. सरकारची भूमिका बहुधा अशीच राहिली आहे- विरोध करायचा असेल तर न्यायालयात जा.

ज्याच्याकडे आर्थिक वा कायदेशीर ताकद आहे तो टिकतो, उरलेले विरोध गळून पडतात. या मनोवृत्तीमुळे गोव्याचे सामाजिक अंतरंग अस्वस्थ होत आहे. त्यामुळेच निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांना एकजुटीची हाक द्यावीशी वाटली; त्यामागे केवळ भावना नव्हे, तर वास्तव दडलेले आहे. चिंबल येथील प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे तोयर तळ्याचा जैवविविधतेने समृद्ध परिसर दूषित होण्याची भीती आंदोलक व्यक्त करत आहेत.

या तळ्याला नक्‍कीच पर्यावरणीय महत्त्व लाभलेले आहे. आंदोलकांचे दावे चुकीचे असतील तर ते खोडून काढण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांची आहे. मात्र ती जबाबदारी पार पाडताना सरकार कुठेही पुढाकार घेताना दिसत नाही.

चिंबल प्रकरणात विरोधकांनी उच्‍च न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला. ऍडव्होकेट जनरल यांनी तेथे स्पष्ट केले- पंचायतीकडून बांधकाम परवाना मिळेपर्यंत काम सुरू होणार नाही. प्रारंभी पंचायत प्रकल्पविरोधकांच्या बाजूने उभी राहिली.

त्यानंतर प्रकल्प अधिकारिणीने ‘बीडीओ’कडे धाव घेतली. तेथून पंचायतीला परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या आदेशाविरोधात ग्रामपंचायतीने डेप्युटी डायरेक्टर (पंचायत) यांच्याकडे धाव घेतली आणि तेथून ‘बीडीओ’च्या आदेशाला स्थगिती मिळाली. मात्र, तोपर्यंत अचानक ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून प्रकल्‍पास बांधकाम परवाना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि त्या परवान्याच्या आधारे काम सुरू झाले.

या परवान्याच्या वैधतेला आव्हान देत ‘पंचायत जैवविविधता समिती’चे अध्यक्ष शिरोडकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कामाला स्थगिती दिलीय, ‘गोवा फाउंडेशन’नेही या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.

मूळ मुद्दा असा की, सरकारी बाजू खरोखरच स्वच्छ असेल तर प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे आणि लांबण्याची गरजच नाही. कुठल्याही प्रकल्पाची घोषणा करण्याआधी त्याचा सर्व सामाजिक, पर्यावरणीय, कायदेशीर बाजूंनी विचार करण्याची पद्धत हवी.

प्रकल्प सुरू करण्याआधीच संभाव्य शंकांचे निराकरण ग्रामसभेत तज्ज्ञांकडून करणे हा प्रक्रियेचा भाग व्हायला हवा. आधी घोषणा, मग प्रकल्पाची सुरुवात आणि झालाच विरोध तर मग न्यायालयावर जबाबदारी ढकलणे अयोग्य आहे.

चिंबल येथे प्रकल्पाला विरोध करणारी बहुतांश जनता अनुसूचित जमातीतील आहे. सध्या सरकारमध्ये तीन ‘एसटी’ आमदार आणि एक नेते मंत्रिपदावर कार्यरत आहेत. अशा संवेदनशील वेळी त्यांचे मौन खटकते. प्रकल्प योग्य असेल तर त्यांनीच पुढाकार घेऊन लोकांचे आक्षेप तथ्यांसह खोडून काढायला हवेत.

जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपला चिंबलात यश मिळाले आहे. त्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाचे फायदे लोकांसमोर मांडणे शक्य आहे. वास्तवात आंदोलन सुरू होऊन आठ दिवस उलटून गेले तरी सरकारकडून समजुतीसाठी वा गैरसमज दूर करण्यासाठी कोणीही फिरकलेले नाही.

संवादातून अनेक प्रश्नांची धार कमी होऊ शकते. शिवाय सरकार लोकाभिमुख असल्याचा संदेशही जाऊ शकतो. ग्रामसभेने संवेदनशील क्षेत्रात प्रकल्पाला विरोध करणारे एकाहून अधिक ठराव मंजूर केले असताना ग्रामसभा मोठी की सरपंच-सचिवांचे आदेश मोठे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

असाच प्रश्न धारगळ येथे सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजनावेळी उपस्थित झाला होता. लोक प्रत्येक वेळी चूक नसतात, हे हरमल येथील भूरूपांतरे रद्द करण्याच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. तसेच लोकांकडूनही आडमुठे धोरण स्वीकारले जाते हे बायंगिणी कचरा प्रकल्पविरोधाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे आंदोलने ही केवळ अडथळे नसून ती सरकारसाठी इशारा आणि आत्मपरीक्षणाची संधी असतात हे स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.