प्रमोद प्रभुगावकर

Govind Gaude Exclusion Goa:तीन आठवडे असलेल्या पण प्रत्यक्षात पंधरा दिवस चाललेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अखेर सूप वाजले आहे. केवळ राजकीय पक्षांच्याच नव्हे तर अनेकांच्या नजरा या अधिवेशनाकडे खिळून होत्या, कारण गोविंद गावडे यांना मंडळांतून वगळल्याने काही तरी गडबड होणार असे काहींना वाटत होते पण प्रत्यक्षात तसे विशेष काही घडलेच नाही.

केवळ गोविंद गावडेच नव्हे तर आणखी एक दोघांना जरी वगळले असते तरीही काही अकल्पित घडले नसते. कारण सद्य:स्थितीत तशी हिंमत कोणापाशीच नाही. गोविंदरावांचेच उदाहरण घेतले तर मंत्रिपदी असताना त्यांची तोफ ज्या पद्धतीने धडधडत होती ती मंत्रिपदावरून डच्चू मिळाल्यानंतर शांत झाल्याचे दिसत आहे. अर्थात त्यामागील कारणे वेगळी असू शकतात. आता अधिवेशन संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार वा कोणाला मंत्री म्हणून सामावून घेतले जाईल असे भविष्य काही जण वर्तवताना दिसतात.

पण जोपर्यंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वतः पुढाकार घेणार नाहीत तोपर्यंत तसे काही होईल, असे वाटत नाही. झालेच तर गावडे यांच्या जागी कोणा एकाचा शपथविधी होऊ शकतो. पण आणखी कोणाला वगळून त्या जागी अन्य कोणाची वर्णी लावण्याचा व त्यातून नवी समीकरणे तयार करण्याचा धोका मुख्यमंत्री पत्करतील, असे वाटत नाही.

पर्रीकरांनंतर गेली आठ साडेआठ वर्षे त्यांनी कोणताच पेचप्रसंग निर्माण होऊ न देता ज्या पद्धतीने अगदी शांतपणे राज्यशकट हाकला आहे ते पाहिले तर या टर्ममधील उरलेला कार्यकाळही ते सहजपणे पूर्ण करतील असेच दिसते.

मात्र त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होणार हे निश्चित. मुख्यमंत्री व एक-दोन मंत्री वगळता बाकीच्यांचे खात्यांवर कोणतेच नियंत्रण नाही व त्यामुळे ते त्या खात्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारे सरकारचा गाडा ढकलणे योग्य ठरेल का हे आता सत्ताधारी पक्षालाच ठरवावे लागणार आहे.

एक खरे की या अधिवेशनाने डॉ. सावंत यांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा उजळून निघाले आहे. बहुतेक मंत्र्याच्या खात्यांवरील चर्चेत हस्तक्षेप करून त्यांनी दिलेल्या उत्तरांमुळे विरोधी आमदारही अनेकदा निरुत्तर होऊन बसल्याचे दिसून आले.

विशेषतः आजवर बहुतेक सरकारांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जो पुढाकार घेतला तो स्तुत्य असाच आहे. त्यासाठी केलेला कायदा न्यायालयात कितपत टिकतो हा वेगळा मुद्दा ठरणार आहे.

मात्र त्यासाठी संमत केलेली विधेयके पाहता एकंदर प्रक्रिया गुंतागुंतीची तर ठरणार नाही ना अशी शंका येते. कारण खासगी जमिनीवरील अशा बांधकामांचे ठीक पण सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीवरील बांधकामे कशी कायदेशीर करणार, अशी शंका कायदेतज्ज्ञच घेत आहेत.

कोमुनिदाद संहितेत अशा बांधकामांना कायदेशीर करण्याची कोणतीच तरतूद जशी नाही त्याचप्रमाणे कोमुनिदाद संस्थांचा या एकंदर प्रक्रियेला विरोध आहे व त्यांनी त्या संदर्भात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे त्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांबाबत सवाल उभा राहतो.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे १९७२मधील सर्वे प्लॅनमध्ये उल्लेख आहे पण जी बेकायदेशीर आहेत अशा बांधकामांना नव्या निर्णयानुसार कायदेशीर ठरविले जाईल. पण त्या आराखड्यांत नाहीत पण प्रत्यक्षात उभी आहेत अशा बांधकामांचे काय, ती वैध ठरविण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करणार की ती अवैध ठरवून हटविणार याबाबत संदिग्धता आहे. वास्तविक त्याबाबत आताच काय तो निर्णय हवा होता. त्यामुळे सरकारची एकंदर भूमिका संशयाच्या पटलाखाली येते.

खरे तर अशा बांधकामांबाबत कोणताही निर्णय घेताना राज्यातील एकंदर बांधकामांची संपूर्ण आकडेवारी सरकारकडे हवी होती. पण ती कधीच केली गेलेली नाही एखादा प्रश्न उपस्थित झाला की केवळ अंदाजाने आकडे फेकले गेले. आताही उच्च न्यायालयाने निर्वाणीचा इशारा दिल्यावर घाईघाईत हे सगळे सोपस्कार केले गेले आहेत.

त्यामुळे या कायद्यानंतरही गोंधळ संपणार नाही तर आणखीन वाढणार व त्याचा प्रत्यय येणाऱ्या काळात येणार आहे. कारण कायद्यात दुरुस्ती करताना जी कलमे जोडली गेली आहेत ती कलमे पूर्ण करणे कोमुनिदाद जमिनीवरील बांधकामांना कोणत्याच प्रकारे शक्य होणार नाही. त्याची प्रचिती लवकर येईल.

या विधेयकावरील मतदानावेळी विरोधी सदस्यांनी प्राणपणाने विरोध केला खरा, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. कारण सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे. असाच प्रकार राजभाषा विधेयकावेळीही झाला होता.

फरक एवढाच की त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत तर म. गो. विरोधात होता. पण गंमत अशी की सरकारने जे राजभाषा विधेयक तयार केले होते त्याचा मसुदा म. गो. नेत्यांनीच केला होता अशी वदंता त्यावेळी होती. त्यामुळे ते विधेयक चर्चेत व मतदानास आले त्यावेळी म. गो.वाल्यांनी हंगामा केला व नंतर मतदानावेळी सभात्यागही केला.

पण खरा प्रकार काय ते लोकांना कळून चुकले. बेकायदा बांधकाम व दुसऱ्या दुरुस्ती विधेयकांबाबतही असेच काहीसे नाही ना, असे अनेकांना वाटणे साहजिकच आहे. कारण नाही म्हटले तरी बेकायदा बांधकामे राजकीय वरदहस्ताशिवाय होत नाहीत व प्रत्येक सरकारच्या काळात त्यांत वाढच होत गेली आहे.

प्रत्येक पक्षाचे लोक त्यात सहभागी आहेत. त्यामुळे या विधेयकाला जो कोणी विरोध केला तो नाटकी तर नव्हे ना, अशी शंका निश्चितच येते. आता या तर्कांना अर्थ काहीच नाही; पण या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न कायमचा मिटला म्हणजे झाले. अन्यथा ‘कसेल त्याची जमीन’नंतर न्यायालयातील कज्ज्याचे प्रमाण वाढले तसे या बांधकामांतून लोकांचे न्यायालयीन हेलपाटे वाढले तर त्यांना काहीच अर्थ राहणार नाही!