Goa Opinion: गोव्यात रिकामी जमीन दिसताच, त्यावर कब्जा करून तेथे नवीन इमले बांधण्याची स्पर्धाच सुरू आहे..

गोव्यातील स्थलांतराचा विषय रोमहर्षक आहे. गोवा एक खडकाळ, क्षारयुक्त जमिनीचा तुकडा हजारो वर्षांपूर्वी वसवण्यायोग्य बनविला गेला. आदिवासींनी समुद्र मागे हटविला. शेतीयुक्त जमीन तयार केली. क्षारयुक्त जमिनीत उगवता येणारी भातशेती तयार केली. नवीन बियाणी तयार केली. हे एक मोठे अभियांत्रिकी तंत्र होते. त्यानंतर या भूमीच्या ओढीने लोक येत राहिले. या भूमीवर अनेकांनी राज्य केले. मुस्लिम सरदार आले, त्यानंतर आले पोर्तुगीज. प्रत्येकाने आपापल्यापरीने या भूमीत लोक आणले.

गोव्यातील स्थलांतरांचे तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत. एक पोर्तुगिजांमुळे घडलेला. नव्या काबिजादीची आखणी करताना महसूलवाढीसाठी त्यांना बार्देश वसवायचे होते. त्यांनी महाराष्ट्राची सीमा खुली केली. तेथून १८ पगड जातीचे लोक आले. हा नव्या काबिजादीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मोठे हुद्दे व नव्या संधीच्या आकर्षणाने जुन्या काबिजादीतील लोकांनाही ही नवी भूमी खुणावत होती.

गोवा मुक्तीनंतर मोठे दुसरे स्थलांतर घडले. मुक्त गोव्यात नव्या संधी तयार झाल्या. उदाहरणार्थ शिक्षक व सरकारी पदांच्या आकर्षणाने लोकांनी गोव्यात येणे पसंत केले. हे लोक गोव्यात स्थायिक होण्यास आले होते.

बऱ्याच प्रमाणात त्यांचे सामाजिक नाते निर्माण झाले. ५०० वर्षांच्या या स्थलांतरित इतिहासात जे आले, त्यांना येथील भूमीने सामावून घेतले. परंतु तिसऱ्या स्थलांतराने मात्र मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण केले आहेत. गोवा मुक्तीनंतर निर्माण झालेल्या औद्योगिकीकरणाच्या गरजेपोटी कामगारवर्गाला गोव्यात येण्याची मुभा मिळाली.

त्यामुळे झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ लागल्या. मुरगाव तालुक्याला त्याचा सर्वात मोठा फटका बसला. तेथील लोकसंख्यावाढ गेल्या दशकात ७०० टक्क्यांनी वाढली. झुआरीनगर हे असेच स्थलांतरितांचे अनाैरस अपत्य. त्यांच्या झोपड्यांना उच्च न्यायालयही हटवू शकत नाही. कारण तो राजकीय प्रश्न बनतो. कर्नाटकातील नेते त्यांच्या संरक्षणास धावून येतात. आता तर कर्नाटक भवनाचा पाया घातला गेला आहे.

गोव्याच्या लोकसंख्येचा समतोल ढासळतो आहे, याला एक कारण येथील ख्रिस्ती लोकसंख्येचे बाहेर जाणे आहेच; परंतु आणखी एक वेगळे परिमाणही आहे. इतर राज्यांमधून गोव्यात हिंदू व मुस्लिम यायचे प्रमाण वाढले असल्यानेही ख्रिस्ती लोकसंख्येची टक्केवारी घटली आहे.

गोवा मुक्तीच्या काळात ख्रिस्ती लोकसंख्या होती २.२५ लाख. आज तिच्यात वाढ होऊन ती ३.६६ लाख बनली असली तरी गेल्या ५० वर्षांत हिंदू लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ होऊन ती ३.५४ लाखांवरून ९.६४ लाख बनली आहे. ही वाढ १५० टक्के असून मुस्लिम लोकसंख्या जी १९६१मध्ये १२ हजार होती ती आज तीन लाखांपेक्षा वर गेली आहे.

या वाढत्या स्थलांतराकडे गांभीर्याने पाहण्यास कोणाला सवड नाही; उलट आपल्या नेत्यांनी ‘वोट बँक’ म्हणून त्यांचा वापर चालविला आहे. सरकारकडे या स्थलांतरितांविषयी कोणतीही माहिती नाही; त्यांचा अभ्यासही सरकारने हाती घेतलेला नाही. दुर्दैव म्हणजे एकेकाळी आपली शहरी लोकसंख्या जी १३० टक्क्यांनी वाढत होती, ते प्रमाण आता ग्रामीण भागातही भरमसाटपणे वाढत चालले आहे.

आणखी एक स्थलांतर आहे, परंतु त्याला नवीन वस्ती म्हणण्याऐवजी बांडगूळ म्हणणे योग्य ठरेल. गोव्याच्या अतिविकासाने पर्यटन आणि जमीन विकास क्षेत्राची जी आर्थिक हाराकिरी येथे निर्माण केली, त्यामुळे दिल्लीतील अनेक पुंजीपतींना गोव्यात गुंतवणूक करावीशी- येथे दुसरे घर घेण्याची इच्छा निर्माण झाली.

आज गोव्यात निर्माण होणारे अजस्र विलासी गृहनिर्माण प्रकल्प याच धनाढ्यांचे चोचले पुरवण्यासाठी उभे झाले आहेत आणि त्यात सारखी वाढ होत आहे. बार्देशमध्ये विशेषतः आसगावसारख्या भागात मोकळ्या जमिनींवर कब्जा करणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने सरकारी अधिकारी विशेषतः उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात रात्री उशिरापर्यंत बसून कागदपत्रांना मान्यता देण्याचा सपाटा चालतो.

म्हापशात निबंधकाकडे महिन्याकाठी ३०० कोटींचा जमीन व्यवहारातून महसूल येतो, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली आहे. गोव्यात रिकामा जमीन तुकडा दिसताच त्यावर कब्जा करून तेथे नवीन इमले बांधण्याची स्पर्धाच सुरू आहे, त्यात साऱ्या नेत्यांनी हात माखून घेतले आहेत. दिल्लीपतींसाठी हा उपद्‍व्याप चालू आहे, हे लपून राहिलेले नाही.

परंतु या घुसखोरीला स्थलांतर मानता येणार नाही. कारण गोव्यात दुसरे घर घेणारे लोक येथील सामाजिक उन्नतीत कोणताही सहभाग घेण्यास तयार नाहीत. त्यांना सामाजिक जबाबदारीही नको. जुने गोवे येथे एका भायल्या सत्ताधारी नेत्याने ज्याप्रकारे बंगला उभारला व अहमहमिकेने त्याचे समर्थन सुरू आहे, तसाच प्रकार इतरही बांधकामांबाबत म्हणता येईल.

आता तर १९९९ हे वर्ष ‘कट ऑफ’ डेट ठरले आहे. त्यापूर्वीची घरे कायदेशीर बनली आहेत. दुर्दैवाने या हाराकिरीत गोव्याचे संपूर्ण अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पुढच्या निवडणुकीत हा मुद्दा बनू शकेल काय, याची चाचपणी विरोधक विधानसभेत करीत होते.

पावसाळी अधिवेशनात गोव्याच्या अस्तित्वासंदर्भात जे प्रश्न उपस्थित झाले, त्यात केअरिंग कॅपेसिटीसह जमीन वापर, सरकारी जमिनीवरील आक्रमणे, शिवाय ग्रामसंस्थांच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर बनविण्याचा प्रश्न गाजला. तरीही सरकारने ही दोन्ही विधेयके बहुमताच्या ताकदीवर मंजूर करून घेतली.

वास्तविक जमिनीवरील आक्रमणाचा प्रश्न व उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामे तोडून टाकण्याचा दिलेला आदेश यावर विरोधी सदस्यांनीच प्रश्न उपस्थित केले होते. सरकारने त्याच संधीचा फायदा घेऊन एकूणएक बेकायदा बांधकाम कायदेशीर बनविण्याचा सपाटा चालवला. या जमिनींवर कोण वास्तव्य करून आहे, बेकायदा बांधकामे विशेषतः व्यावसायिक बांधकामे कोणाची आहेत, त्यात मूळ गोमंतकीय किती, याचा कोणताही सर्व्हे सरकारकडे नाही.

ही आक्रमणे भायल्यांनी केल्याचा स्पष्ट आरोप विरोधकांनी केला आहे. या विधेयकांमुळे ही घरे कायदेशीर बनली, तर पुढच्या निवडणुकीत ही एकगठ्ठा मते सरकार पक्षाला मिळतील, याची धास्ती विरोधकांना आहे? की खरोखरच गोव्याच्या अस्तित्वाच्या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे?

एक गोष्ट खरी आहे, सत्ताधारी पक्षात आल्यावर साऱ्यांनाच सुपीक जमिनी रूपांतरित करून प्रचंड माया जमवण्याचा सोस होतो. सत्तेत असताना कोणालाही ना नवीन प्रादेशिक आराखडा बनविण्याचे भान येते, ना पर्यटन क्षेत्रावर निर्बंध लागू करण्याची उपरती होते. एकेकाळी खाण उद्योगाने छप्पर फाडके नफा मिळवून दिला.

तेव्हा ट्रक व अवजड यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी बिहार व झारखंडमधून लोकांना आणले जात होते. ट्रकमाफियाचा हा भाग होता. आज त्याच प्रकारचा माफिया पर्यटन खात्याने निर्माण केला आहे. संपूर्ण किनारपट्टी भायल्यांच्या हातात गेली आहे. वास्तविक पर्यटन क्षेत्राने निर्माण केलेली मलई स्थानिकांनी ओरपली असती तर आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते.

परंतु या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास किती स्थानिक धनाढ्य पुढे आले, हा संशोधनाचा विषय आहे. खनिज निर्यातदारांना या संधीचा लाभ उठवता आला असता. परंतु त्यांनी सारा पैसा विशेषतः निर्माण केलेला काळा पैसा विदेशी बँकांत ठेवणे पसंत केले आहे. पुंजीपतींनी बाहेर पाठविलेला काळा पैसा परत आणण्याचे स्वप्न आमच्या केंद्रीय नेत्यांनी दाखवले होते. दुर्दैवाने तसे काही घडत नाही. उलट गोव्याचा आर्थिक विकास मात्र बाहेरच्या पुंजीपतींच्या तावडीत सापडला आहे. तो भूमिपुत्रांना आपला गुलाम समजतो. हा आर्थिक विकास सामाजिक जबाबदारीशी फटकून वागतो.

जमीन विकासक, खनिज उद्योग व पर्यटन क्षेत्रातील धटिंगण यांनी गोव्याच्या केअरिंग कॅपेसिटीची पर्वा करण्याचे कारण नाही. कारण या क्षेत्राने केवळ पैसे कमावण्याचे उद्दिष्ट बाळगून तो बाहेर पाठवला. ज्या पद्धतीचा कामगारवर्ग गोव्यात येतो आहे, त्यालाही येथील सामाजिक जबाबदारीचे भान असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे गोव्यातील स्थानिकांचा रोजगार हिरावण्याचा प्रश्न असो किंवा संवेदनशील अशा किनाऱ्यांवर आक्रमण असो. त्यांनी आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती व पर्यावरणीय तत्त्वे यांचा पुरता विध्वंस चालवला आहे.

या आर्थिक विकासाने राज्याचा कृषी विकास, औद्योगिकीकरणातील उत्पादकता व एकूणच स्थानिकांच्या मानवी उन्नतीला हरताळ फासला. अतिआर्थिक विकासाने स्थानिक माणसावर नकारार्थी परिणाम झाला आहे, ज्यातून सामाजिक व आर्थिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

महागाईमुळे आर्थिक समस्या वाढल्याच, शिवाय पर्यावरणीय संवेदनशील असलेल्या भागांवर नवे संकट आल्याने वातावरण बदल व समुद्रपातळी वाढ या विषयाचा फटका आपल्याला बसतो आहे. अशा पर्यटनस्थळांवर भविष्यात पर्यटकांनी बहिष्कार टाकला तर नवल नाही.

गोव्याच्या अस्तित्वासंदर्भात ‘गोमन्तक’ने सतत आवाज उठवला. विधानसभा अधिवेशनाची पूर्वतयारी करताना आम्ही महिनाभर स्थानिक माणसाला खिजगणतीत न घेणाऱ्या तथाकथित विकासाचे धिंडवडे काढले होते. या विषयावर आमदारांनी बोलावे म्हणून आम्ही जनमताचा रेटा लावला. आर्थिक वाढीची योजना पुढे दामटली जाते, तेव्हा त्यात स्थानिकांचा सहभाग हवा.

परंतु त्याआधी राज्याचा विकास म्हणजे काय, याचा एक पक्का आराखडा लोकांपुढे ठेवायचा असतो. दुर्दैवाने गोव्याच्या विकासाचा कोणताही दस्तावेज सरकारकडे नाही. अनियोजित आणि कोणताही अभ्यास न केलेली योजना पुढे आणली गेली. शिवाय अतिविकासावर निर्बंध आणणारी ठोस यंत्रणा निर्माण न करता आल्याने कोणीही येऊन येथील आर्थिक विकासाची फळे ओरबाडून नेली. त्यातून स्थानिक माणूस बाहेर फेकला गेलाच, त्याच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या व पायाभूत सुविधा तयार न झाल्याने पिण्याच्या पाण्यापासूनही तो वंचित झाला.

ग्रामीण भागात १५ मीटर रस्ते तयार होतात, परंतु ते स्थानिकांसाठी नाहीत. तर ग्रामीण भागातही आज पर्यटन व गृहनिर्माण प्रकल्प उभे होत असल्याने बाहेरच्या पुंजीपतींसाठी हमरस्तेसदृश सुविधा निर्माण करण्याची गरज सरकारला भासते.

या अतिविकासाने वायू, जल व ध्वनी प्रदूषणाची धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न ग्रासतो आहे. जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला, डोंगर छाटण्यात आले व जलस्रोत नष्ट झाले आहेत. मोठा धोका सांस्कृतिक प्रदूषणाचा आहे. येथील पारंपरिक सलोखा व दुसऱ्यांबद्दलचा आदरभाव, परोपकार, चांगुलपणा ही स्थानिक लोकजीवनातील तत्त्वे उखडून टाकण्यात आली आहेत. गुन्हेगारी, वेश्याव्यवसाय व अमलीपदार्थांचे सेवन हे आजार कायमचे लोकवस्तीला आलेले आहेत.

याच अनुषंगाने स्थानिक माणूस अल्पसंख्याक होत जाऊन त्याची ओळख नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्थानिक माणूस आजच अल्पसंख्य झाल्याने भविष्यात गोव्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज करता येतो.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसा आणलेला वर्ग राजकारणावरही प्रभाव टाकेल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. आजच अनेक लोकप्रतिनिधी- जे मूळ गोव्याचे म्हणता येणार नाहीत, आपले राजकीय प्रतिनिधित्व करतात. अनेक पंचायतीमध्येही त्यांचे अस्तित्व आहे. खेड्यांमध्ये स्थानिक व्यवसाय नष्ट झाले.

तेथेही भायल्यांची मक्तेदारी वाढू लागली आहे. त्यामुळे गोवा विधानसभेत केअरिंग कॅपेसिटीचा प्रश्न उपस्थित झाला. तो स्वाभाविक होता. स्थानिक व्यवसाय नष्ट झाले, स्थानिकांच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या. गावांमध्ये मोठाले गृहनिर्माण प्रकल्प निर्माण झाले. तेथील सदनिका भायल्यांनी व्यापल्या व बाजारपेठांमध्येही हिंदी भाषा ऐकू येऊ लागली. स्थानिक तत्त्वांचे, संस्कृतीचे हे अवमूल्यन आहे व आपण सामावून घेऊ न शकणाऱ्या पातळीवर स्थलांतरांचे आक्रमण गेले आहे. गोव्यातील निवारा, अन्न, जल, आरोग्य सेवा तसेच सामाजिक उपक्रम यावरचा हा आघात आहे.

येथे एक औत्सुक्यपूर्ण गोष्ट नमूद करण्याचा सोस होतो. कर्नाटकातून गोव्यात येणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण सतत वाढत आहे. १९८१च्या सर्वेक्षणानुसार त्यांची संख्या ७२ हजार होती. तीन दशकांनंतर त्यांची संख्या केवळ ६८ हजार नोंदविण्यात आली आहे.

याचा अर्थ असा आहे की, त्यातील अनेकांनी आपली नावे बदलली व आपली मातृभाषा कोकणी असल्याची नोंद केली. गोव्यात सध्या बिहार-झारखंडमधून आलेल्यांची संख्याही प्रचंड वाढली असून त्यांची नावे बदलण्याचा सपाटा चालविल्याने त्यांचा निश्चित आकडा सापडत नाही.

दुर्दैव म्हणजे या साऱ्यांना एकगठ्ठा मतांसाठी साऱ्या सोयीसवलती मिळवून देण्याचा चंग नेत्यांनी बांधला आहे. एका सर्वेक्षणानुसार स्थलांतरितांपैकी किमान ७५ टक्के मजुरांनी १५ वर्षांचे रहिवासी प्रमाणपत्र पैदा केले आहे. म्हणजे ते संपूर्णपणे ‘गोवेकर’ बनले आहेत. त्यापैकी अर्धेअधिक लोक सार्वजनिक जमिनीवर आक्रमण करून राहतात, २० टक्के झोपडपट्ट्यांमध्ये तर उर्वरित भाड्याच्या घरात राहतात. त्यापैकी अनेकांना आपली नावे बदलायची आहेत. गोव्यात तयार होणाऱ्या प्रत्येक संधीवर त्यांचा डोळा आहे.

विधानसभेत विरोधी सदस्य आक्रंदन करीत होते, तेव्हा गावांमध्ये स्थानिक संस्कृतीचे संरक्षण व संवर्धन, बिभत्स शहरीकरण याबाबत सरकारकडे कसलेच उत्तर नव्हते.

कारण ज्या पद्धतीचा विकास सत्ताधाऱ्यांनी आरंभला, तो थोपवून धरण्याचे कसब किंवा क्षमता ना कोणा नेत्यांमध्ये आहे ना सरकारकडे. आपले राजकारण व त्या अनुषंगाने येणारी धोरणे आपण दिल्लीकडे गहाण ठेवली आहेत. राजकीय क्षमता व राजकारण्यांकडे एकेकाळी असणारे गोव्यासंदर्भातील कर्तव्य व कळवळा नष्ट झाल्याने राजकारण म्हणजे केवळ पैसा आणि त्यातून ओरबडून घेतलेले स्थैर्य एवढाच त्याचा अर्थ बनलेला आहे.

गोव्यातील लोकांनी प्रचंड राजकीय दबाव निर्माण केल्याशिवाय परिस्थितीत फरक पडणार नाही. लक्षात घ्यायला हवे, गोवा अजूनही पृथ्वीतलावरील नंदनवन आहे. आर्थिक विकास नको आहे, गोवा आहे तेवढाच चिमुकला राहुद्यात. आम्हाला अतिहव्यास नको. नवे उद्योग नको, आणखी पर्यटकही नकोत! आलिशान घरेही नकोत; असे सांगितले तरच शिल्लक आहे तेवढा तरी गोवा सुरक्षित ठेवणे आपल्याला शक्य होईल. नपेक्षा आपल्या अस्तित्वाचा कडेलोट निश्चित आहे.