एका परिचिताने कुतूहलातून विचारले, ‘तुमची पर्यावरणविषयक भूमिका कठोर आहे, तुम्ही सातत्याने लिहिता; पण अशा लेखनाचा नागरी जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम होतो का?’ माझे उत्तर साधे होते, ‘लेखनातून जंगल उभे राहत नाही; तथापि झाडे तोडण्याआधी थांबून विचार करण्याची जाणीव निर्माण करण्याची किमया नक्कीच साध्य होते. कृती करणारे हात तयार होण्यासाठी आधी विचार करणारे मन घडावे लागते. लेखन कृती नाही, कृतीपूर्वीची वैचारिक तयारी आहे....’

मोबाइल क्रांतीनंतर माहिती हाताच्या बोटांवर आली. दुर्दैवाने त्याच वेगाने पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता मात्र काही विकसित झाली नाही. पर्यावरणीय ऱ्हासाचे परिणाम तत्काळ, वैयक्तिक स्वरूपात जाणवत नाहीत. ते संथगतीने, सार्वत्रिक स्वरूपात प्रकट होतात. त्याची जबाबदारी आपली नाही, असा समज प्रत्येकाच्या मनात रुजतो.

अधूनमधून सरकारला पर्यावरणाचा उमाळा येतो. परिषदांमध्ये लोभस घोषणा होतात. प्रत्यक्षात कृती उलटी असते. मग आंदोलने छेडावी लागतात. घोषणा व आचरणातील दरीमुळेच पर्यावरणीय संकट गळ्यापाशी पोहोचले आहे.

पर्यावरणीय अनास्था वाढत असताना पर्यावरण अभ्यासक दुर्लक्षित घटक ठरतोय, तथापि उपेक्षेतही त्याने आपले असिधारा व्रत ढळू दिलेले नाही. संशोधन, मनन, चिंतन व जागृती अविरत सुरू आहे. निमाली (राजस्थान) येथे तीन दिवस झालेल्या पर्यावरणीय विचारगटाच्या संमेलनात देशासमोरील वातावरणीय बदलांच्या आव्हानांवर नव्याने ऊहापोह झाला.

हवा प्रदूषणामुळे अति गडद झालेली संकटे समोर आली. कोविडपूर्वी प्राणवायू विकत घ्यावा लागेल, ही कल्पनाही कुणी केली नव्हती. आता शुद्ध हवेसाठी ‘पब’ची गरज वास्तव ठरू लागली आहे.

विकासाचा विलाप, स्वार्थलोलूप राजकीय प्रदूषणात गुदमरलेले पर्यावरण व त्यातील विपरीत बदलांमुळे देशभरातील जनतेचे आयुर्मान सरासरी ३ वर्षे सहा महिन्यांनी घटल्याचा विदारक निष्कर्ष ‘पर्यावरणाची सद्यःस्थिती २०२६’ अहवालातून उद्धृत झाला, ज्याचे वृत्त आम्ही ‘गोमन्तक’मधून प्रसिद्ध केले आहेच.

दिल्लीत हा आकडा तब्बल ८ वर्षे दोन महिने आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, दिल्लीतील निम्म्या लोकांनी आपणास दुसरीकडे स्थलांतरित होण्याविषयी इच्छा दर्शवलीय. धक्कादायक म्हणजे, गोव्यातील नागरी आयुर्मान २ वर्षे २ महिने १२ दिवसांनी घटत आहे, अशी अभ्यासात्मक नोंद असून, ती अस्वस्थता वाढवणारी आहे.

मोकळ्या श्वासासाठी ओळखला जाणारा गोवा हरित कोंदण गमावत चालला आहे. सोबतच शांत, सुरक्षित भविष्याचाही तुकडा निसटत आहे. मिझोराम, केरळ, हिमाचलमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिती चांगली आहे. ती भाजपप्रणित राज्ये नाहीत हादेखील एक योगायोग. असो! कधीकाळी हिरवाईने नटलेल्या गोमट्या गोव्याचे मुख काळवंडले आहे. अहवालातील अवलोकन गोव्यासाठी ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ असा स्पष्ट संदेश देत आहे. आम्ही कोणती पावले उचलणार आहोत?

किरकोळ सुधारणा पुरेशा नाहीत

अनेक वर्षांपासून देशात प्रदूषणाविरुद्धची लढाई एका विशिष्ट चक्रात अडकली आहे. हिवाळा सुरू होणे, प्रदूषणाचा पारा चढणे व आणीबाणीच्या उपाययोजना करून तात्पुरता दिलासा मिळवणे, असे हे चक्र. तथापि, तो ठोस उपाय ठरत नाही. परिणामी देशाला प्रतिवर्षी सुमारे ३४० अब्ज डॉलरचे (जीडीपीच्या जवळपास ९.५ टक्के) नुकसान सहन करावे लागते.

त्या अनुषंगाने केवळ किरकोळ बदल करण्याऐवजी प्रदूषणाच्या स्रोतावरच फटका बसावा यासाठी ‘व्हिजन झिरो’ दृष्टिकोन स्वीकारण्यासंदर्भात सरकार गंभीर होणार आहे का? मुदलात, केंद्रासह राज्य सरकारे व त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा स्वच्छ हवेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निकोप नाही. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत योजना केवळ पर्यावरणीय विषयापुरत्याच मर्यादित राहतात.

प्रदूषण नियंत्रणाशी वाहतुकीसह शहरी विकास, ऊर्जा, औद्योगिकीकरणासह किमान १५ ते २० विभाग संलग्न असतात. पैकी कोणत्याही विभागाच्या कामगिरीच्या निकषांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेचे उद्दिष्ट समाविष्ट केले जात नाही, असे दिसून आले आहे.

त्याचमुळे प्राधान्यक्रम चुकतात, हे प्रदूषण नियंत्रणाचे अधिकारीही खासगीत मान्य करतील. १५व्या वित्त आयोगातील एक टक्क्याहून कमी इतका अल्प निधी प्रदूषण नियंत्रणासाठी खर्च होतो, असा दावा आहे. आपल्याकडे विविध विभागांनी स्वच्छ हवेसाठी केलेला खर्च ओळखण्यासाठी ‘बजेट टॅगिंग’ची पद्धत नाही.

राज्याने ‘स्वच्छ हवेतील गुंतवणूक’ असा स्वतंत्र निधी निर्माण करण्याची निकड बनली आहे. ‘बेसलाइन’ प्रदूषणाची पातळीच अत्यंत धोकादायक आहे, म्हणूनच केवळ किरकोळ सुधारणा आता पुरेशा नाहीत.

गोव्यातील वाहन घनता देशात सर्वाधिक

सरकारी माहितीनुसार, गोव्यात जानेवारी २०२६च्या पहिल्याच आठवड्यात प्रमुख शहरांचा एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआय) चिंताजनक पातळीवर पोहोचले होते. हवा गुणवत्तेत घट होण्यामागे वाहतूक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे.

मापन मानकांनुसार, हवेतील प्रदूषणात १० टक्के वाटा वाहनांच्या उत्सर्जनाचा, १५ टक्के वाटा रस्त्यावर उडणाऱ्या धुळीचा होता. राज्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत तरलता नाही, हे वाढत्या हवा प्रदूषणासह मोठे कारण आहे. रात्री-अपरात्री ग्रामीण भागांत बस फेऱ्या नाहीत. अन्य राज्यांसारख्या किफायतशीर दरांत रिक्षा सेवा नाही.

स्थानिकांचे हित जपण्यासाठी तशी ‘इकोसिस्टम’ कायम ठेवली गेली, अशी मखलाशी केली जाते. अखेर गैरसोय टाळण्यासाठी घरोघरी खासगी दुचाकी, चारचाकी वाहने वाढली. राज्याची अंदाजित लोकसंख्या १५.९ लाख, तर रस्त्यांवर सुमारे १३.५ लाख वाहने पळतात, ही गतवर्षीची आकडेवारी.

एव्हाना त्यात आणखी भर पडली असेल. वाढत्या वाहनांसह प्रदूषण पातळी वाढणारच. अलीकडे पणजी, पर्वरीसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये एक्यूआय १६३ ते १७८च्या दरम्यान नोंदवला गेला, जो आरोग्यासाठी ‘असमाधानकारक’ किंवा ‘वाईट’ श्रेणीत मानला जातो. उत्तर गोव्यातील काही भागांत तो १७५पर्यंतही पोहोचला.

डोंगर पोखरून, मिळेल त्या जागेत होणारी बांधकामे, रस्ते प्रकल्पांमुळे उडणारी धूळ, वास्कोसारख्या भागात अनियंत्रित बनलेली कोळसा हाताळणी यांमुळे प्रदूषणाचा लंबक हेलकावे खातोय.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२५मधील सरासरी हवा गुणवत्ता ‘चांगली’ ते ‘समाधानकारक’ असल्याचे म्हटले असले, तरी वाढत्या नागरीकरणामुळे स्थानिक पातळीवर प्रदूषणाची तीव्रता वाढत आहे; वाहनांची बेसुमार संख्या गंभीर चिंतेची बाब आहे. गोव्यातील वाहनांची घनता देशात सर्वाधिक आहे. दर १,००० लोकांमागे सुमारे ६२५ वाहने गोव्याच्या रस्त्यांवर धावतात.

‘अ‍ॅक्टिव्ह एमिशन’ हा निकष धरल्यास प्रत्येक व्यक्तीमागे एक वाहन एवढी वाहनसंख्या प्रचंड आहे. राजधानी पणजीचा श्‍वास तर घुसमटतो आहे. वाढती लोकसंख्या, वाहतूक, पर्यटनाचा ताण व मर्यादित भूगोल यांचा एकत्रित परिणाम पुढील २५ वर्षांत अधिक तीव्र होणार आहे. ती गरज लक्षात घेऊन आताच पावले टाकण्याचे कष्ट घ्यावे लागतील. विस्तीर्ण जुने गोवे बगल रस्ता असो वा अटल सेतू; त्यामागे दिवंगत मुख्यमंत्री पर्रीकरांची दूरदृष्टी होती. नाहीतर आज पणजीत पाऊल टाकणे मुश्कील बनले असते.

गोव्याला ‘व्हिजन झिरो’ची आवश्यकता

हवाप्रदूषण मुक्तीसाठी काही राज्य व शहरांनी नवकल्पना अमलात आणल्या. मुंबई, पुण्यात १०० टक्के इलेक्ट्रिक बससेवेचे उद्दिष्ट आहे. ‘ब्लू-ग्रीन’ मॉडेल अंतर्गत कोची मेट्रो ५५ टक्के ऊर्जा सौरऊर्जेतून मिळवते.

भुवनेश्वर, चेन्नईत सायकलिंग व पादचाऱ्यांसाठी रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेय. इंदूरमध्ये सहा पद्धतीने कचरा वर्गीकरणाद्वारे सेंद्रिय कचऱ्यापासून ‘सीएनजी’ निर्मिती होते. दिल्लीत बांधकाम कचऱ्यापासून पुनर्प्रक्रिया केलेली उत्पादने बंधनकारक आहेत.

अशा उपाययोजना गोव्यात का नसाव्यात? त्यातल्या त्यात ‘स्मार्टसिटी बसेस’ एक जमेची बाजू. गोवा आकाराने लहान राज्य असल्याने अभिनव प्रकल्प पथदर्शी ठरू शकतात.

शीर्षस्थ नेत्यांकडे इच्छाशक्ती हवी. कदंबच्या ताफ्यात अद्याप चारशेहून अधिक डिझेल बसेस आहेत. ज्यात बऱ्याच १५ वर्षांवरील आहेत. त्या जागी इलेक्ट्रिक बसेस सुरू व्हाव्यात. बसेसचे जाळे विस्तारून रात्रंदिवस सेवेचा विचार हवा. दुचाकी तसेच जड वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्याचा स्पष्ट ‘रोडमॅप’ बनलेला नाही.

तो कधी तयार होणार? ‘ओला’ कंपनीने बस्तान मांडले. लोकांनी लाखो रुपयांच्या स्कूटर खरेदी केल्या. परंतु ती वाहने तकलादू निघाली. शेकडो स्कूटरची मढी पडली आहेत. ‘गोंयकार’ फसला. दुर्दैवाने गोवा सरकारने कोणतीही कठोर कारवाईची पावले उचललेली नाहीत. अशा प्रकारांमुळे ‘ईव्ही’वरील लोकांचा विश्‍वास उडेल. चांगल्या ईव्ही कंपन्यांची प्रतवारी व त्याची माहिती जनहितार्थ उपलब्ध व्हावी. अनफिट वाहने मोडीत काढण्याची प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी. बांधकाम धूळ कमी करण्यासाठी पोषक रचना व पद्धती विकसित करण्यावाचून पर्याय नाही.

पादचारी, सायकलिंगला जमेस धरा

अलीकडे गोव्यात पादचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. रस्ते अपघातांमध्ये दरवर्षी ५०हून अधिक पादचारी मृत्युमुखी पडतात. सुसज्ज व सलग फुटपाथची निर्मिती केल्यास चालण्याची सवय वाढू शकते; तसेच खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.

सायकलिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी योजना राबवता येणे गोव्यासाठी अशक्य नाही. ‘स्मार्ट पणजी’अंतर्गत भाडे तत्त्वावर सायकली उपलब्ध करून देण्याची योजना हवेतच विरली. कमी टेंडर मूल्य असलेल्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

सायकल योजनेलाही त्याच मानसिकतेचा फटका बसला असावा. कारण अशा योजनांतून मोठी उलाढाल होत नाही व त्यामुळे खिसे ‘गरम’ होत नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत भुवनेश्‍वरचे उदाहरण आदर्शवत आहे.

२०१८पासून शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडला. सुमारे ३९० बसेसचा ताफा, ६७ मार्ग व ५०० किमीहून अधिक जाळ्याद्वारे ही सेवा शहराच्या विविध भागांना जोडते. इलेक्ट्रिक ऑटो, सार्वजनिक सायकल शेअरिंगसारख्या फीडर सेवांमुळे ही व्यवस्था बहुपर्यायी व सर्वसमावेशक ठरते. गोव्यात हे सहज शक्य आहे.

त्यासाठी कोणते उद्दिष्ट बाळगले आहे? युरोपियन युनियनने २०३०पर्यंत प्रदूषण मर्यादा अर्ध्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ‘यूके’ने लोकसंख्या प्रदूषणाच्या संपर्कात येण्याचे प्रमाण कमी करण्याचे योजले आहे.

येत्या बजेटमध्ये पर्यावरण संवर्धनार्थ तरतूद करून त्याचा विनियोग करण्याचे दायित्व मुख्यमंत्री सावंत यांनी बजावावे. मजबूत धोरण, सक्तीची अंमलबजावणी असल्यास ‘स्वच्छ हवा कार्यक्रम’ अर्थपूर्ण व प्रभावी बनवू शकतो.

प्रश्‍न लोकांच्या जीवन-मरणाचा आहे. लक्षात ठेवा - आपल्या मुलांनी किती वर्षे जगावे, हा निर्णय आपण आज घेतो आहोत. हवेतील विषारी कण दररोज त्यांच्या फुफ्फुसांत साचत आहेत. त्याबदल्यात आयुष्यातील मौल्यवान वर्षे निसटत आहेत. दिल्ली आज ज्या संकटात अडकली आहे, तिथेच गोव्याला जायचे आहे का?

(संदर्भ : अनुमिता रॉय चौधरी यांचा स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हिरॉनमेंट २०२६ या अहवालात प्रसिद्ध झालेला अभ्‍यासनिबंध.)