पर्वरीतील उन्नत मार्गामुळे वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. पणजी-म्हापसा मार्गावरील कोंडी कमी होऊन प्रवास अधिक सुलभ होईल, वेळ व इंधनाची बचत होईल. या मार्गाच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबद्दल व्यक्त केलेली नाराजीही लक्षवेधी ठरली. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासह अपात्र ठरवणे तसेच बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची त्यांची भूमिका प्रशासनातील उत्तरदायित्व अधोरेखित करते.

‘या महामार्गाला इतका विलंब लागल्याचा मला खेद वाटतो,’ ही गडकरींची कबुलीही त्याच दृष्टीने महत्त्वाची आहे. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यातील अपघातप्रवण स्थळांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘आयआयएम’ नागपूरशी सामंजस्य करार झाल्याचे सांगितले. सहा महिन्यांत त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे. तज्ज्ञ संस्थेकडून स्वतंत्र अभ्यास करून घेण्यात गैर काहीच नाही. अपघातांची कारणे शास्त्रीय पद्धतीने तपासून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यासाठी असा अभ्यास उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, ज्या ठिकाणी धोका आधीपासून ज्ञात आहे, तिथे उपाययोजना करण्यासाठी नव्या अहवालाची प्रतीक्षा का करावी?

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी आहेत. वाहतूक पोलिसांकडे अपघातांची आकडेवारी आहे. स्थानिक नागरिकांनाही धोकादायक ठिकाणांची माहिती आहे. रस्त्यांची पाहणी, त्रुटी शोधणे आणि त्यावर उपाय करणे ही संबंधित यंत्रणेची प्रशासकीय जबाबदारी आहे. तरीही अपघातप्रवण ठिकाणांवरील उपाययोजनांसाठी बाहेरील संस्थेच्या अभ्यासाची मदत घ्यावी लागते, ही बाब विचार करायला लावणारी आहे. याचा अर्थ सल्लागार किंवा तज्ज्ञांची मदत घेऊ नये, असा नाही. काही विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी बाहेरील तज्ज्ञांचे ज्ञान उपयुक्त ठरू शकते.

कला अकादमीच्या बांधकामातील त्रुटींचे मूल्यमापन करण्यासाठीही अखेर आयआयटी मद्रासची मदत घ्यावी लागली होती. मात्र, तज्ज्ञांचा अभ्यास हा निर्णय घेण्यासाठीचा आधार असावा; निर्णय पुढे ढकलण्याचे कारण नव्हे. तज्ज्ञांचा सल्ला दिशा देऊ शकतो; रस्त्यांवरील प्रत्यक्ष सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती आपल्या यंत्रणेतच हवी. बांधकाम खात्याची धुरा दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून खात्यातील अधिकाऱ्यांना उद्दिष्टे, कालमर्यादा व जबाबदारी देता येऊ शकते. विद्यमान यंत्रणेतील अनुभव कामी आणण्याची व तिची क्षमता वापरण्याची हीच वेळ आहे. बाहेरील तज्ज्ञांचा सल्ला घेताना आपल्या यंत्रणेची जबाबदारी कमी होता कामा नये.

गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विलंबाबद्दल खंत व्यक्त करत जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका घेतली. गोव्यानेही त्यातून धडा घ्यायला हवा. आवश्यक माहिती, तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही प्रत्येक समस्येसाठी बाहेरील अभ्यासाची गरज भासत असल्‍यास निर्णयप्रक्रियेतील उणिवांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अधिकारी, अभियंते तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सार्वजनिक निधीतून मोठी रक्कम खर्च होते. त्या बदल्यात त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग प्रत्यक्ष समस्यांवर उपाय करण्यासाठी होणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाची खरी कसोटी किती अभ्यास झाले यावर नाही, ज्ञात समस्या किती वेगाने सोडवल्या यावर ठरते.