यंदाही विसर्जनानंतर किनाऱ्यांवर तुटलेल्या मूर्तींची छायाचित्रे पाहून हळहळ व्यक्त करण्यापुरतेच आपले कर्तव्य मर्यादित राहणार आहे?गणेशोत्सवाला अजून अवकाश आहे. मूर्तिकारांच्या चित्रशाळांत मातीला देवत्व प्राप्त होऊ लागले आहे. उत्‍सवासाठी राज्‍य सरकारने यंदा म्‍हणे ‘डिजिटल पाऊल’ टाकले आहे. अशा वेळी दरवर्षी विसर्जनानंतर समोर येणाऱ्या कटू वास्तवाचा विचार होणार आहे का?

गतवर्षी गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर ‘कहर’ झाला होता. राज्‍यातील बहुतांश समुद्र किनाऱ्यांवर वाहून आलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या छिन्नविच्छिन्न अवस्थेतील मूर्ती बेगडी श्रद्धा बाळगणारे भाविक व ‘पीओपी’वर कारवाईच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्‍या निष्क्रियतेचे विदारक दर्शन घडवून गेल्‍या. सुंदर, मनोहारी निर्मिती ते विटंबना झालेली मूर्ती हे प्रत्यंतर यंदा रोखले जाणार का? असल्‍यास काय उपाय केले जात आहेत, याचा खुलासा सरकारने करावा.

श्रावण महिना सुरू होताच पर्यावरण खाते ‘पीओपी बंदी’च्या अधिसूचना काढते. दरवर्षीचा तो रिवाज, पुढे कारवाईचा दिखावा होतो. त्याचा परिपाक असा - गणेश विसर्जनानंतर किनाऱ्याला लागणाऱ्या विद्रूप अवस्थेतील गणेश मूर्ती पाहताना मने हेलावतात. हे कुठेतरी थांबवावे लागेल. दुर्दैवाने, समाज आणि सरकार असंवेदनशील बनल्याने ते सोपे नाही. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६च्या कलम ५ अन्वये प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून बनविलेल्या गणेशमूर्तींची निर्मिती, आयात आणि विक्री करण्यास बंदी घातली जाते.

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला एक लाख रुपये दंड, पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. पण अशी कारवाई कुणावर झालीय? जोवर कठोर कारवाई होत नाही, तोवर नियमांना काहीही अर्थ नाही. पोलिस निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षकांनी कार्यक्षेत्रात पीओपी मूर्ती साठवणूक, विक्री करणाऱ्या जागांवर छापे टाकून मूर्ती जप्त कराव्यात; वाहने ताब्यात घ्यावीत, असे निर्देश गतवर्षी पर्यावरण संचालकांनी दिले होते. पण ते कागदावर राहिले. अशाने काय सुधारणा होणार?

गणेशचतुर्थी हा मूळतः पार्थिव गणेश पूजनाचा उत्सव. पार्थिव म्हणजे मातीपासून घडविलेला. निर्माण आणि विलय या निसर्गनियमाची जाणीव करून देणारी ही संकल्पना आहे. मातीपासून निर्माण झालेली मूर्ती पुन्हा मातीत किंवा पाण्यात सहज विलीन व्हावी, हीच या परंपरेमागची भूमिका. त्यामुळे शाडूच्या मातीची मूर्ती उत्सवाच्या तात्त्विक पायाचाही भाग आहे. जर बंदी असूनही पूर्ण ‘पीओपी’च्या मूर्ती राज्यात पोहोचत असतील, विकल्या जात असतील, हजारो घरांत प्रतिष्ठापित होत असतील, तर याचा अर्थ यंत्रणा अपयशी ठरते.

पाऊस सुरू होताच राज्‍यात मोठ्या प्रमाणात पेड-मुंबईहून पूर्ण प्‍लास्‍टर ऑफ पॅरिसच्‍या मूर्ती दाखल होऊ लागतात. त्‍या रोखणार कशा? याचे उत्तर पर्यावरण खात्‍याने शोधावे. मूर्तीमध्‍ये २० टक्‍क्‍यांपर्यंत प्‍लास्‍टर ऑफ पॅसिरचा वापर वैध ठरत असल्‍याने प्रत्‍येक मूर्ती तपासणार कशी, हे देखील खरे आहे. पण, पर्याय काढावाच लागेल. अर्थात मोठी जबाबदारी समाजाचीही आहे. मूर्ती विकत घेताना ती कशापासून बनली आहे, याची विचारणा किती जण करतात?

किंमत, आकार आणि देखणेपणा यापलीकडे जाऊन किती जण मूर्तीच्या मूळ स्वरूपाचा विचार करतात? श्रद्धा जर केवळ उत्सवापुरती असेल तर तो ‘देखावा’च. लोक पीओपीच्‍या मूर्ती घेतात, कारण त्‍या स्‍वस्‍त असतात, मातीच्‍या महाग. ‘त्‍या’ तयार मिळतात, तर मातीच्‍या घेण्‍यासाठी आधी नोंदणी करावी लागते. ‘पीओपी’ वजनाने हलक्‍या, तर मातीच्‍या जड. परंतु भाविकांची खरंच श्रद्धा असल्‍यास पदरमोड करून शाडू मातीची मूर्ती विकत घ्‍यावी. भले ती लहान असेल. ठरावीक दिवस मूर्ती पूजेला लावण्‍यापुरती भाविक म्‍हणून जबाबदारी नसते.

तर नागपंचमीला मूर्तीकाराला पाट देण्‍यापासून त्‍याची सुरुवात होते. आपला मूर्तीकार कसा मूर्ती घडवतो याकडे लक्ष हवे. पर्यावरण खात्‍यानेही गंभीर व्‍हावे. पीओपी गणेश मूर्ती विकताना जे आढळतील त्‍यांच्‍यावर कारवाईचा बडगा फिरवा. ते स्‍थानिक असल्‍यास त्‍यांना सरकारी अनुदान कायमस्‍वरुपी बंद करा. त्‍याच्‍या कुटुंबालाही पुढे ते मिळणार नाही, अशी तजविज हवी. गणेशोत्सवात राज्‍यात ४०० ते ५०० कोटींची उलाढाल होते. असे असूनही मांगल्याच्या उत्सवाला पीओपी मूर्तींचे ग्रहण लागत असल्यास शोचनीय आहे.

गणेशोत्सव मूल्यांचा संस्कार आहे. निसर्गाशी सुसंवाद, निर्मिती-विलयाचे तत्त्व आणि साधेपणातील मांगल्य यांचा संदेश त्यामागे आहे. उत्सवाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना प्रत्‍येकाने स्‍वत:ला प्रश्‍‍न विचारावा. गणपती ही श्रद्धेची मूर्ती आहे की बाजारपेठेतील एक वस्तू? जर उत्तर पहिले असेल तर पार्थिव गणेशाच्या संकल्पनेशी प्रामाणिक राहा.

नागरिक, पर्यावरण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलिस आणि गणेशोत्सवाशी संबंधित सर्व घटक यासाठी कटिबद्ध आहेत का? की यंदाही विसर्जनानंतर किनाऱ्यांवर तुटलेल्या मूर्तींची छायाचित्रे पाहून हळहळ व्यक्त करण्यापुरतेच आपले कर्तव्य मर्यादित राहणार आहे? धर्मरक्षणाचे दावे करणारे आणि श्रद्धेचे झेंडे मिरवणारे याविषयी आवाज उठवतील का?