मिलिंद म्हाडगुत

महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने नुकताच गोव्यात प्रवेश केला आहे. सेनेचे माजी राज्य प्रमुख उपेंद्र गावकर यांनाच या सेनेचे प्रमुख बनविण्यात आले आहे. तशी गोव्याला सेना नवीन नाही. १९८७साली सेनेचा गोव्यात प्रवेश झाला होता.

गोव्याची राजभाषा मराठी झाली नाही म्हणून आमच्यासारखे काही युवक त्यावेळी संतप्त झाले होते. तेव्हा विरोधी पक्ष असलेल्या मगो पक्षाच्या बोटचेप्या धोरणामुळे मराठी गोव्याची राजभाषा होऊ शकली नाही, अशी अनेक युवकांची धारणा झाली होती. त्यामुळे मगोला पर्याय म्हणून शिवसेनेला गोव्यात आणावी, असे अनेकांना वाटायला लागले होते. त्याच भावनेपोटी शिवसेना गोव्यात आली.

संजय हरमलकर, नकुल नाईक, पत्रकार कै. नरेंद्र बोडके हे शिवसेना गोव्यात आणण्यात अग्रेसर होते. त्यावेळी सेनेच्या शाखा गोव्यात उघडण्याचा सपाटाच सुरू झाला होता.

याबाबतीत फोंडा तालुका आघाडीवर होता. त्या काळात एका फोंडा तालुक्यातच सेनेच्या ४० शाखा कार्यरत होत्या! या तालुक्यातील प्रियोळ मतदारसंघात तर १८ शाखा उघडण्यात आल्या होत्या.

सेनेचा गोव्यातील हा झंझावात पाहून महाराष्ट्रासारखीच गोव्यातही सेना प्रभाव पाडेल असे राजकीय विश्लेषकांना वाटत होते. पण सेना पंचायत पालिकेपुरतीच मर्यादित राहिली. सेनेची धाव विधानसभेपर्यंत पोहोचू शकली नाही.

तसा १९९४साली प्रयत्न झाला होता. त्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत मगो- भाजपच्या युतीत सेनेचाही समावेश होता. सेनेला साळगाव व कुडचडे हे दोन मतदारसंघ देण्यात आले होते. वास्तविक आम्हाला मडकई मतदारसंघ हवा होता. तसे ठरलेही होते.

पण ऐनवेळी तेव्हा भाजपचे प्रभारी असलेल्या प्रमोद महाजन यांनी सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेऊन मडकई भाजपच्या पदरात पाडून घेतला. आणि आमच्या वाट्याला आला कुडचडे. त्यामुळे मग शिवसेनेने साळगाव वर भर देण्याचे ठरवले.

पण भगीरथ प्रयत्न करूनसुद्धा सेनेच्या दिलीप कळंगुटकर यांना माजी मुख्यमंत्री डॉ. विली डिसोजा यांच्याकडून निसटता का होईना पण पराभव पत्करावा लागलाच. तिथून सेनेची पीछेहाट सुरू झाली.

त्यात परत भाजपने गोवा विधानसभेत प्रवेश केल्यामुळे सेनेची स्थिती अधिकच बिकट व्हायला लागली. मगोचा पर्याय म्हणून सेनेकडे बघितले जात होते; पण आता लोकांना भाजपच्या रूपात एक नवा पर्याय मिळाला होता. भाजपजवळ मनोहर पर्रीकरांसारखा प्रभावी नेता असल्यामुळे त्यांची स्थिती अधिकच बळकट झाली होती.

त्या उलट सेना मात्र अंतर्गत कलहांमुळे पोखरायला लागली होती. यामुळे सेनेच्या फोफावत असलेल्या शाखा बंद पडायला लागल्या. या शाखांना ऊर्जा देणारा नेता सेनेकडे नसल्यामुळे सेनेची अवस्था आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली.

सेना नेते संजय राऊत यांच्याकडून सेनेला ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न झाला खरा; पण तो फाटलेल्या आकाशाला ठिगळे लावण्यासारखा होता. मुळात राऊताना गोव्यातील शिवसेना समजली आहे, असे वाटलेच नाही.

म्हणूनच तर ते संघटनेची बांधणी करण्याऐवजी विधानसभेत प्रवेश करण्याची तयारी करायला लागले होते. आता तर काय, सेनेचीच शकले झाली आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र माजी मुख्यमंत्री उद्धव यांचा एक गट, तर एकनाथ शिंदे यांचा दुसरा गट असे दोन गट पडले आहेत.

सध्या शिंदे गट भाजपबरोबर युती करून सत्तेत आहे. तसे पाहायला गेल्यास आज ठाकरे गटापेक्षा शिंदे गट जास्त बलवान दिसत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय आलेला आहेच.

आता शिंदे सेनेने गोव्याकडे नजर वळवली आहे. सव्वा वर्षावर असलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून त्यांनी ही नजर वळवली आहे यात शंकाच नाही. हे करताना त्यांनी योग्य पाऊले उचलल्याचे दिसत आहे. यामुळेच त्यांनी पूर्वी गोव्याच्या शिवसेनेचे प्रभारी असलेले सुभाष सावंत यांच्या हाती या शिंदे सेनेची कमान दिलेली आहे.

आता लवकरच मोठा मेळावा आयोजित करून ते आपले शक्तिप्रदर्शन करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रासारखीच गोव्यामध्ये युती करून दोन-चार जागा पदरात पाडून घ्यायच्या, हा हेतू त्यामागे असल्याचे लपून राहिलेले नाही. पण भाजप याला किती प्रतिसाद देईल हे सांगणे कठीण आहे.

आज भाजपजवळ इच्छुक उमेदवारांची एवढी फौज आहे की त्यांना दुसऱ्या पक्षाकडे बघणेसुद्धा शक्य नाही. त्यात परत मगोबरोबर युती झाल्यास त्यांना दोन-चार जागा देणे अपरिहार्य ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत ते शिंदे सेनेला आपल्याबरोबर घेतील, असे वाटत नाही.

सेनेने गोव्यात जो पहिला डाव खेळला होता तो फ्लॉप ठरल्यामुळे सेनेचा हा नवा डाव किती यशस्वी ठरतो, हे सांगणेही कठीण आहे. त्यात परत नव्या पक्षांना लगेच सामावून घेण्याची पद्धत गोमंतकियांत नाही. तृणमूल हे याचे ज्वलंत उदाहरण.

गेल्या निवडणुकीत मोठ्या जोषात उतरलेल्या तृणमूलचे अक्षरशः पानिपत झाले होते. मोठे मोठे दिग्गज नेते उमेदवार असूनसुद्धा तृणमूलला एक सुद्धा जागा जिंकता आली नव्हती. आता याचा विचार ‘नवी विटी नवा दांडू’ घेऊन रिंगणात उतरलेल्या शिंदे सेनेने करायला हवा. भाजपची उमेदवारी न मिळालेले काही नेते शिंदे सेनेच्या गळाला लागू शकतात. पण त्याचा त्यांना किती फायदा होईल हे सांगणे म्हणजे आकाशातील तारे मोजण्यासारखे आहे.

एकंदरीत नव्या आवेशात प्रवेश केलेल्या या सेनेपुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. आता या आव्हानांना ते तोंड कसे देतात आणि गोव्याच्या राजकारणात आपली जागा कशी निर्माण करतात याचे उत्तर येणारा काळच देईल हे निश्चित.