New Water Supply Department Goa

नवी वाट चोखाळणे आणि पळवाट शोधणे यात फरक असतो. ‘कुठे आहोत’ आणि ‘कुठे पोहोचायचे आहे’, या दोन गोष्टींचे पूर्णपणे भान असल्याशिवाय वेगळा मार्ग ही कायम पळवाटच असते. राज्यात पाणीटंचाई नाही, असा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र पेयजल खाते सुरू करण्याचे पाऊल उचलले. याचाच अर्थ जल व्यवस्थापनातील कमतरता त्यांनी मान्य केली.

परंतु जल वितरणाचे काम बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीतून वगळून स्वतंत्र खात्याकडे सोपविल्याने जल समस्येचे खरेच निराकरण होईल की उपरोक्त पाऊल राजकीय सोय आहे, या संदर्भात साशंकता आहे. प्रश्न तेच आहेत किंबहुना त्याची व्याप्ती वाढत आहे. बांधकाम खात्यातील कर्मचारीच पेयजल खात्यात समाविष्ट करून घेतले जाणार असल्याने प्रश्न सोडविण्यास बांधील अभियंतेदेखील कमी अधिक फरकाने तेच असतील.

पेयजल खाते स्थापन झाल्यानंतर बांधकाम विभागाप्रमाणे जलसंपदा खात्यासोबत समन्वय कायम ठेवावा लागेल. मग फरक तो काय असेल? पेयजल खाते प्रत्यक्षात अस्तित्वात आल्यानंतर त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी लागेल. त्यावर खर्च करण्याची संधी आणखी कुणा मंत्र्याला मिळेल. नव्या खात्याच्या निर्मितीमुळे जल वितरणावर लक्ष केंद्रित करता येईल, हीच काय ती उपलब्धी दिसते.

परंतु ज्या हेतूने हा अट्टहास केला आहे, त्याला दूरदृष्टी व कृतीची जोड नसल्यास फारसे काही हाती लागणार नाही. ज्यात बांधकाम खाते यापूर्वी अपयशी ठरले आहे. जलसंपदा खात्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात, आमच्याकडून जितके पाणी प्रकल्पांत जाते, त्याच्या निम्मे पाणीही लोकांना मिळत नाही. ‘नॉन रेव्हेन्यू वॉटर’ची टक्केवारी कायम अधिक राहिली आहे.

जुन्या, जीर्ण जलवाहिन्यांकडे गांभीर्याने न पाहिल्याचे हे परिणाम आहेत. अनेक भागांत पाण्याची मागणी वाढते आहे; अशा जागी मोठ्या व्यासाच्या वाहिन्या बसवाव्या लागतील, असे अनेक मुद्दे चालढकल केल्याने अनिर्णित राहिले आहेत.

तिळारीचा कालवा फुटल्यानंतर बार्देशात पाणीबाणी निर्माण झाली. बांधकाम खात्याचे अभियंता पाणी उपलब्ध होत नसल्याने आपण काही करू नसल्याचे सांगत होते. म्हणूनच जलसंपदा विभागाकडेच अधिक मनुष्यबळासह जल वितरणाची जबाबदारी सोपविणे योग्य ठरले असते. परंतु असे केल्यास स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे शक्य झाले नसते.

राजकीय आखाडे निराळे असतात, हे त्यामधून स्पष्ट होते. लोकांना राजकारणाशी देणेघेणे नाही, मुबलक पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पूर्वी सुदिन बांधकाम मंत्री असताना चोवीस तास पाणी पुरवठ्याची हमी देत होते. मुख्यमंत्र्यांनी अपेक्षांचे विमान जमिनीवर आणले. पुढील दोन वर्षात प्रतिदिन ४ तास पाणी पुरवठ्याचे लक्ष्य साध्य करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे.

त्यासाठीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प येत आहेत. पर्यटनाचा आवाकाही वाढत आहे. पाण्याची मागणी वाढत जाणार असून, गरज आणि उपलब्धता यातील व्यस्त गुणोत्तर टंचाईला कारण ठरेल. ते टाळण्यासाठी जलधोरण प्रत्यक्षात अमलात आणावे लागेल. ‘सिव्‍हरेज ट्रिटमेन्ट’ पाण्याचा बांधकाम, बागायतीसाठी वापर व्हायला हवा. आज ‘सिव्‍हरेज’मधील शुद्ध केलेले पाणी नाल्यांत सोडले जाते.

त्या पाण्याचा वापर झाल्यास शुद्धीकरण केलेल्या पिण्याच्या पाण्यावरील भार कमी होईल. बांधकामांसाठी पिण्याचे पाणी वापरणे थांबायला हवे. पिण्‍याच्‍या उद्देशाव्‍यतिरिक्‍त इतर कामांसाठी जादा दराने पाण्याचे वितरण व्हावे. पारंपरिक जलस्रोत, विहिरींचे संवर्धन सरकारच्या लेखीही नाही. कित्येक विहिरी दुरवस्थेत आहेत. ‘माझी विहीर, माझी लक्ष्मी’ अशा नामकरणासह गाळ उपसा निधी पंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देऊन विहिरी वापरात आणाव्यात. १९८१ साली जलसंपदा खाते निर्माण झाले. पुढे सिवरेज कॉर्पोरेशन झाले. प्रत्यक्षात गुणात्मक फरक अभावाने दिसतात. राजकीय सोय अधिक होते.

मुळात वस्तुस्थिती काय आहे यापेक्षाही राजकीय सोय कशी होते, याकडेच जास्त लक्ष आहे. एखाद्या परिसरात पेयजलाची स्थिती काय आहे, जलवाहिन्यांची स्थिती कशी आहे, किती लोकसंख्या आहे, किती वाढण्याची शक्यता आहे, त्यानुसार पुढील वर्षांचा विचार करण्याची सरकारची अजिबात तयारी नाही. तसा काही डेटा गोळा केल्याचे दिसतही नाही.

काम करण्यापेक्षा ते टाळण्याकडे व नजीकची राजकीय सोय, स्वार्थ साधण्याकडे कल आहे. स्वार्थांध सत्ताधीशांचे डोहाळे पुरवण्यासाठी लोकांनी प्रसववेदना सहन कराव्यात अशी सरकारची अपेक्षा असेल, तर ते होणे नाही. आधी संपूर्ण जलस्थिती कागदावर मांडा, जलधोरण ठरवा आणि मग गरज लागल्यासच नवे स्वतंत्र खाते निर्माण करा. काहींना लागलेली स्वतंत्र ‘खात्या’ची भूक भागवण्यासाठी लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवू नका.