सुनील चावके

केंद्र सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधण्याच्या सर्व पर्यायांवर फुली मारली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्‌सची उंची पाच फुटांवरून आठ फुटांवर नेली. दडपशाहीच्या डावपेचांना अंशतः का होईना न्यायालयानेच वेसण घातली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरुद्ध शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी संपूर्ण शहरात लॉकडाउनची स्थिती कायम ठेवणे अनुचित असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाला झाली. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गृह खात्याने ल्युटन्स दिल्लीसह सर्वत्र घातलेले निर्बंध हटविण्याचे आदेश रविवारी तातडीची सुनावणी ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. यानिमित्ताने आपसूकच मुंबई पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांच्या मानसिकतेची तुलना होऊ लागली आहे.

दिल्लीमध्ये झंडेवालाँ आणि कालकाजी मंदिर या शक्तिपीठांसह छत्तरपूरच्या मंदिरात तसेच चित्तरंजन पार्कात नवरात्रादरम्यान दर्शनासाठी दररोज लाखो भाविकांची गर्दी लोटते. सर्व बाजारपेठा गर्दीने फुललेल्या असतात. दिल्लीत दररोज मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सरासरी संख्या ६५ ते ७० लाख आहे. याशिवाय दररोज ‘डीटीसी’ बसने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सरासरी २५ लाख, रोज दुचाकी वाहनांनी प्रवास करणारे सरासरी ५५ ते ६० लाख आणि २० ते २२ लाख चारचाकीचालकांची संख्या आहे.

दिल्ली आसपासच्या परिसरातील लोकसंख्या साडेतीन कोटींच्या घरात असावी, याचा अंदाज या अधिकृत सरकारी आकड्यांवरुन येतो. २०२५ साली झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीतील एक कोटी ५६ लाख १४ हजार मतदारांची संख्या या आकड्यांशी सुसंगत आणि विश्वास बसण्यासारखीच अशी होती. मात्र, मतदारयाद्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप असलेल्या ज्ञानेशकुमार यांच्या निवडणूक आयोगाने दिल्लीच्या मतदारांची संख्या एक कोटी ५६ लाखांवरुन थेट ९७ लाख ५० हजारांवर आणली आहे.

मोदी सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेला युक्तिवाद नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने जंतरमंतरवरील आंदोलनाला निष्प्रभ करण्यासाठी अमित शहा यांच्या गृहमंत्रालयाने संबंध दिल्लीभर घातलेले निर्बंध संपुष्टात आणले. ‘जंतरमंतर’ला खेटून असलेला उच्च उलाढालींचा कॅनॉट प्लेस परिसर मुंबईच्या नरिमन पॉईंटसारखा आहे. तिथे इंटरनेट, वाहतूक निर्बंध, जमावबंदीसारखे अविचारी डावपेच कुचकामी ठरतात याची कल्पना असूनही २० जुलैच्या अंगलट आलेल्या अनुभवातून कोणताही बोध न घेता दिल्ली पोलिसांनी अनामिक सुरक्षा कारणांची ढाल पुढे करुन अनेक निर्बंध लादले.

मेट्रो स्थानके बंद

दहा आणि अकरा ऑक्टोबरला असलेल्या ‘वीकएंड’मुळे नागरिकांनी ही कुचंबणा खपवून घेतली. पण १२ ऑक्टोबरच्या सोमवारपासून हे निर्बंध व्यापक रोषाला निमंत्रण देणारे ठरणार होते. अमित शहांच्या गृह मंत्रालयाच्या आदेशावरुन सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, आयटीओ, मंडी हाऊस, पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेले लोककल्याण मार्ग, पंतप्रधानांचे कार्यालय असलेले सेवा तीर्थ, कॅनॉट प्लेसमधील राजीव चौक, बाराखंबा रोड, जनपथ, जंगपुरा, जेएलएन स्टेडियम, जोरबागसारखी मेट्रो स्थानके अनिश्चित काळासाठी बंद करुन मोदी सरकारच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या हजारो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचीच सोमवारपासून नाकेबंदी होणार होती. शिवाय दिल्लीच्या रस्त्यांवर जागोजागी ‘बॅरिकेड’ लावल्यामुळे खासगी वाहनांतून कामावर पोहोचणेही त्यांच्यासाठी दुरापास्त ठरणार होते.

नवी दिल्ली आणि निझामुद्दीन रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या मेट्रो स्थानकांशिवाय दिल्लीत दाखल होणाऱ्या अडीचशे रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. ‘जंतरमंतर-१.०’ च्या वेळी पॅलेट गन, खिळे लावलेल्या काठ्या वापरल्या गेल्या होत्या. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी किंवा संसदेचे सदस्य असलेल्या अन्य बड्या नेत्यांची आणि महिला खासदारांच्या, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेची तमा न बाळगता निःशस्त्र लोकप्रतिनिधींना फरफटत नेण्याचे औद्वत्य दाखवताना ‘वरून’ आलेल्या किंवा न आलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. शांततामय पद्धतीने आंदोलन केल्यानेही शारीरिक इजा होऊ शकतात, याची अकारण उग्र होणाऱ्या महिला पोलिसांनी अनेक महिला खासदारांना जाणीव करुन दिली. लाखो मतदारांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचीच ही अवस्था असेल तर सर्वसामान्य आंदोलकाविषयी विचारायलाच नको.

रस्त्यावरील एका आंदोलकाला उचलून बसमध्ये नेण्यासाठी दहा-दहा पोलिस आणि सुरक्षा जवान दिसत आहेत. ‘जंतरमंतर-२.०’ रोखण्यासाठी तैनात केलेल्या दिल्ली पोलिसांचे मग्रुर वर्तन आणि त्यांचीच साथ देत असलेले केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, जलद कृती दलातील जवानांचे वर्तन यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. सुरक्षा दलांचे जवान आंदोलकांना सौम्यतेने हाताळत असताना दिल्ली पोलिस जन्मोजन्मीचे शत्रुत्व असलेल्या खुन्नसने वागत असल्याची दृश्ये मुख्य प्रवाहातील सर्वच माध्यमांतून दिसली.

दिल्ली पोलिसांची मुंबई पोलिसांशी आणि गेल्या १२ वर्षांपासून महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रात सात वर्षांपासून गृहमंत्री असलेल्या अमित शहांशी तुलना होणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने फडणवीस यांना १२ वर्षांपासून अनेकदा मराठा आणि शेतकरी तसेच कामगारांच्या आंदोलनांचा उग्र आणि शांततामय आंदोलनांना सतत सामोरे जावे लागले. केवळ मुंबईच नव्हे तर राज्यातील बहुतांश प्रमुख शहरांमध्ये झालेली आंदोलने त्यांना हाताळावी लागली. पण त्यांनी पोलिस आणि सुरक्षा जवानांना हाताशी धरुन शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना ‘कायमचा लक्षात राहील’ असा धडा शिकवण्यासाठी ‘वरून’ आदेश दिले नाहीत.

राजकीय राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईचे महत्त्व, त्यांच्या नागरी समस्या आणि लोकसंख्या सारखीच आहे. पण मुंबईत दोन ऑक्टोबर रोजीचे कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन कोणताही अनुचित प्रकार न घडता शांततेत पार पडले. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या बड्या नेत्यांना ‘वरून’ आलेल्या आदेशाचे पालन करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांप्रमाणे मुंबई पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वा़ड्रा किंवा केजरीवाल यांच्याप्रमाणे रस्त्यावरून फरफटत नेले नाही. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या समर्थकांमध्ये जरब निर्माण करण्यासाठी रस्त्यांवर पोलिसांच्या दिमतीला गुंडांची फौज सोडली नाही.

‘जंतरमंतर-१.०’ दरम्यान २० जुलैच्या अनुभवातून दिल्ली पोलिस काहीही शिकले नाहीत. मुळात २०२० ते २०२१ दरम्यान केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात ३८० दिवस चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातूनही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बोध घेतला नाही. महाराष्ट्रातील आंदोलकांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संवादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत माध्यमांना सतत सामोरे जात राहिले. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी आंदोलकांशी संवाद साधण्याच्या सर्व पर्यायांवर फुली मारली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी रस्त्यारस्त्यांवर उभ्या केलेल्या बॅरिकेडची उंची पाच फुटांवरुन आठ फुटांवर नेली. पण जनतेच्या मनातील रोष दहशतीने संपविण्याच्या डावपेचांवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच फुली मारली आहे.