डॉ. नाऊ वरक

आज संविधान दिवस. त्यानिमित्त आंबेडकर, संविधान आणि गोवा यांची योग्य सांगड घालण्याचा प्रयत्न करणारा विशेष लेख.

कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार स्वतंत्र भारताच्या संविधान निर्मितीसाठी भारतीय संविधान सभेची ९ डिसेंबर १९४६ रोजी स्थापना करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने तयार केलेला संविधानाचा मसुदा २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान सभेत संमत करण्यात आला, म्हणून हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून ओळखला जातो. संविधान निर्मिती प्रक्रियेत गोव्याचे प्रतिनिधित्व नव्हते, त्यामुळे गोवा आणि संविधान यांमधील सुसंगती आणि विसंगती यावर अनेक तर्क-वितर्क केले जातात. या तर्क-वितर्कांना चिकित्सक विश्लेषणाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.

टी. बी. कुन्हा, जवाहरलाल नेहरू आणि वि. दा. सावरकर यांच्या राजकीय दूरदृष्टीतून गोव्यातील राष्ट्रवाद आणि संविधान प्रक्रिया समजून घेण्याचा राजकीय विश्लेषक प्रयत्न करीत असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोव्याविषयी काय मत असू शकेल, यावरील सखोल अभ्यासाचा अभाव दिसून येतो. आंबेडकरांच्या राजकीय विचारसरणीनुसार सद्य:स्थितीतील गोव्याचे अध्ययन व आकलन करणे गरजेचे आहे.

संविधान (Constitution) सभेत कलम १वर जेव्हा वादविवाद होऊ लागले त्यावेळी आंबेडकरांनी ’फेडरेशन ऑफ स्टेट्स’ किंवा ’युनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ ऐवजी ’युनिअन ऑफ स्टेट्स’ या शब्दसमूहाचा हेतुपुरस्सर उपयोग केला. त्यांच्या मते जर संविधानात राष्ट्राची बांधणी कशी असावी हे निर्धारित केले तर लोकांना त्यांच्या राज्यात कसे राहायचे आहे, तसेच त्यांना अभिप्रेत समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे होईल. सद्य:स्थितीत बऱ्याच लोकांना भारत देश समाजवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करावयाचे असेलही, मात्र भविष्यात येथील लोक समाजवादी व्यवस्थेपेक्षाही अधिक प्रभावी आणि सुखकर समाजव्यवस्था प्रस्थापित करू शकतील, अशीही शक्यता आंबेडकर नाकारत नाहीत. संविधानातील कलम १ चा उपयोग कार्यक्षम न्याय (पर्फोमॅटीव्ह जस्टीस) निश्चित करण्यासाठी व्हावा, असे अपेक्षित आहे.

आंबेडकर, संविधान आणि गोवा (Goa) यांची योग्य सांगड घातल्यास गोव्याच्या भारतातील विलीनीकरणाविषयी (अनेक्सेशन) संबंधित अनेक प्रश्नांचा उलगडा होऊ शकतो. भौगोलिक किंवा सांस्कृतिक साम्यतांपेक्षा भारतातील जातिव्यवस्था आणि पोर्तुगीज गोव्यातील जातिव्यवस्था यामध्ये ऐतिहासिक ऐक्यता (युनिअन) पाहावयास मिळते.

भारतीय पौर्वात्यवाद हे याचे अत्यंत साक्षेपी उदाहरण आहे. जो भाषिक वाद गुजराती आणि मराठीमध्ये बॉम्बे राज्यात झाला, त्याच धर्तीवर आधारित मराठी आणि कोकणीमध्ये संघर्ष गोव्यात पाहावयास मिळतो. १९४७नंतर मराठी भाषिक महाराष्ट्राची मागणी होऊ लागली, तरीही केंद्र शासनाने १९६०पर्यंत महाराष्ट्रात द्विभाषिक धोरण राबविले. आंबेडकरांनी चार मराठी भाषिक राज्यांची निर्मिती व्यवहार्य ठरविली. आंबेडकर अवघ्या ६५व्या वर्षी निधन पावले अन्यथा त्यांचे कोकणी-मराठी भाषिक वादावरील विचार मार्गदर्शक ठरले असते.

आंबेडकर भाषेकडे ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहत नव्हते. भाषा हे त्यांच्यासाठी केंद्र-राज्य (फेडरल) सहसंबंधांमध्ये एकी घडवून आणण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम होते. तसेच समाजव्यवस्थेतील विविध घटकांमध्ये मिलाफ (कोहीजन) घडवून राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण करण्याचे भाषा एक महत्त्वाचे संसाधन आहे, असे ते मानत.

(लेखक गव्हर्नमेंट कॉलेज, खांडोळा, माशेल येथे राज्यशास्त्राचे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)