हा लेख चिंबलवासीयांच्या आंदोलन विषयावर असला तरी यात आंदोलक, सरकार कोण बरोबर व कोण चूक यावर चर्चा होणार नाही. या लेखातील संदर्भ हे आतापर्यंत सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीपुरते मर्यादित मर्यादित आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या हे आंदोलन म्हणजे चिंबल परिसरात केंद्र सरकारच्या निधीतून होऊ घातलेल्या एका मॉलला स्थानिकांकडून होणारा विरोध आहे. त्यातूनच उभ्या राहिलेल्या जन-आंदोलनास आता जवळजवळ २५ दिवस झाले आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व आदिवासी समाजातील गोविंद शिरोडकर हे वरिष्ठ आदीवसी नेते करीत आहेत.

स्वतः शिरोडकर हे विद्यमान गाकुवेधचे अध्यक्ष असले तरी या आंदोलनात त्यांचे स्थान स्थानिक ओली जमीन समितीचे प्रातिनिधिक अध्यक्ष या अर्थाने आहे.

ही समिती स्थानिकांची असली तरी येथील आदिवासींच्या ओल्या जमिनी इतरांपेक्षा जास्त असल्याने आंदोलनकर्त्या स्थानिकांमध्येही आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे. ‘जल, जंगल, जमीन’ विषयावरील कोणत्याही संघर्षात आदिवासींचा सहभाग,

त्यांचे प्रमाण इतरांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त असेल तर त्याला आदि-संघर्ष म्हणता येतो व प्रदीर्घ असे चिंबल आदिवासी आंदोलनाचे ताजे उदाहरण आहे. मेळावली, कोडार या आदिवासी गावातील आंदोलने ही त्याआधीची उदाहरणे आहेत.

एक काळ असा होता की आंदोलने हे एक तर कामगार संघटनांनी करायचे नाही तर विद्यार्थी संघटनांनी करायची. विद्यार्थी संघटनात्मक चळवळीतून तयार होऊन बरेच गोमंतकीयांनी विविध क्षेत्रात आपले नाव प्रस्थापित केले आहे व याविषयी मी आधीच्या काही लेखात सविस्तर दिले आहे.

विद्यार्थी चळवळीतून पुढे कामगार चळवळीत आलेली बरीच मंडळी नंतर प्रशासकीय क्षेत्रात आली व त्यातील एक जण तर सत्र न्यायाधीशापदापर्यंत पोहोचले व तिथून नेतृत्व झाले.

थोडक्यात, त्यावेळी आपल्या युवावस्थेत आंदोलन नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींनी अनुभवातून बरेच काही शिकले आहे. गोविंद शिरोडकर हे आपल्या युवावस्थेत ऍड. गुरू शिरोडकरच्या तालमीत आदिवासी आंदोलनात सहभागी झालेले व्यक्तिमत्त्व आहे.

मोजक्या स्थानिकांना घेऊन जवळजवळ वीस पंचवीस दिवस चालविलेल्या, तसे पहिल्यास, छोट्याशा आंदोलनाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले. प्रशासन हे आंदोलन सहज मोडीत काढील असे गृहीत धरणाऱ्यांना, हेच आंदोलक ‘चक्का जाम’ न करताही सरकारला मध्यरात्री आपल्यासमोर येण्यास भाग पाडेल, असे स्वप्नातही वाटले नसेल.

निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो, भोमवासीयांच्या भूमिकेला सहानुभूती दाखवितात तसे चिंबलवासीयांच्या दाव्याचेही समर्थन करतात, ही त्यांची प्रकाशझोतात राहण्यासाठी ‘डावी विरुद्ध उजवी’ भूमिका नसून, गोविंद शिरोडकरांनी ज्यांच्यापासून आदि-संघर्षाचे बाळकडू घेतले त्या ऍड. गुरू शिरोडकरचे गुरू स्वतः न्या. फेर्दीन रिबेलो आहेत.

ऍड. गुरू शिरोडकरांनी गाकुवेधचे कार्य सुरू केले तेव्हा न्या. फेर्दीन रिबेलोचे साहाय्यक वकील म्हणून ते काम करीत होते.

गाकुवेधच्या स्थापनेच्या आधी ज्या बैठका व्हायच्या, त्या बैठकीत स्वतः मार्गदर्शन करायचे. आज गोव्यातील आदिवासींना जे वैधानिक अधिकार मिळाले आहेत, त्यांची जाणीव न्या. फेर्दीन रिबेलोंनी ४० वर्षापूर्वी करून दिली होती. त्यामुळे, आदि-संघर्षाप्रति न्या. फेर्दीन रिबेलोचे प्रेम एका दिवसात उफाळून आलेले आहेे, असे कुणालाही वाटले असेल तर त्यांनी तो आपला गैरसमज दूर ठेवलेला बरा.

भोमवासीयांचा व चिबंलवसीयांचा आदि-संघर्ष एक समान धागा असा आहे; तो असा की, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारने मंजूर करून घेतलेल्या या दोन प्रकल्पांना स्थानिक आदिवासींचा विरोध होत आहे.

केंद्र सरकारकडून आयआयटी गोव्यात आणली तर त्यांना हवे असलेले भूखंड द्यायची पाळी तर तेथेही आदिवासी आडवे येतात व त्यांनी आंदोलने केले तर सरकारला त्यांच्यापुढे नमते घ्यावे लागते, असे एक समीकरण होऊन बसले आहे. सरकार पदरी असलेले आमदार, मंत्रीही सरकारला फारशी मदत करू शकत नाहीत, हे वास्तवही सरकारला कळून चुकले आहे.

भारतातल्या कुठल्याही भागात हजार-दीड हजार लोकवस्तीचे आंदोलन चिरडणे हा त्या राज्यसरकारच्या डाव्या हाताचा मळ असतो, पण आपल्या येथील मेणावली आंदोलनात, आपण तशाच ताकदीचे आहोत अशा गुर्मीत असणाऱ्या राजकारणी ‘आबा-बाबां’ना येथल्या आदिवासींनी त्यांना त्यांच्या जागा दाखविल्या.

पणजीत चिंबलवासीय ठाण मारून बसले तर आंदोलकांसोबत शिष्टाईसाठी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना एकत्र यावे लागले, यातच आदि-संघर्षांची ताकद कळते. येथील माहिती माध्यमाचे स्वरूप बदलले पण कै. नारायण आठवले जसे आदिवासी आंदोलनांना सहानुभूतीपूर्वक प्रसिद्धी द्यायचे तशी प्रसिद्धी आजची माध्यमेही आदिवासींची बाजूला देता आहेत.

विधानसभेतील आदिवासी आमदार मंत्री यांची समजूत काढली म्हणजे आंदोलनकर्ते आदिवासी माघार घेतील असे गोव्यात होत नाही, हे सर्वांना कळून चुकले आहे. विधानसभेतील आदिवासी आमदार, मंत्री संपूर्ण आदिवासींचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, हे माझे पूर्वीपासून स्पष्ट मत आहे.

एखादा गाव ‘आदिवासी गाव’ असे मानण्यासाठी त्या गावात ४० टक्के आदिवासी लोक असणे गरजेचे आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी चिंबल गाव हा ७५ टक्के आदिवासी, त्यापाठोपाठ परीट (मडवळ) समाज व इतर बहुजन समाज अशी ग्रामरचना होती.

जशी ‘इंदिरा झोपडपट्टी’ आली, त्याच प्रमाणात राजधानीचे उपनगरीय लोकवस्तीकरण झाले. आदिवासींची लोकसंख्या तीन हजाराच्या आसपास राहिली, तर इतरांची लोकसंख्या पंधरा हजारांवर गेली. आदिवासींचे प्रमाण १७ टक्क्यांवर आले, जे अजूनही राज्य सरासरीपेक्षा सात टक्क्यांनी जास्त आहे.

भोम गावात हे प्रमाण अजून २५ टक्के आहे. बिल्डर लॉबींना अजून जास्त प्रवेश मिळाला नाही असे अजून पंधरा सोळा आदिवासी गाव गोव्यात आहेत जेथे आदिवासी प्रमाण ४० टक्के नव्हे तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

माझ्या (कुंकळ्ये -म्हार्दोळ) गावात हे प्रमाण ४८ टक्के आहे, तरीच एका बिल्डरने मेगा गृहप्रकल्प आणायचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण गाव या विरोधात उभा राहिला व त्याची चर्चा राज्यभरात झाली.

आदिवासी गावांतून ज़ो संघर्ष समोर येतो तो नेहमी भूमी, जल व जंगल रक्षणासाठी असतो, ज्याला ‘उटा संघर्ष’ हा बऱ्याच प्रमाणात अपवाद होता. ‘उटा संघर्षा’ला राजकीय अंग असल्याने ज्या चष्म्यातून या संघर्षाकडे पाहतो त्या चष्म्यातून आदिवासी गावात उभ्या राहणाऱ्या संघर्षाकडे सरकारने पाहणे नेहमी अन्यायकारक ठरेल.

चिंबल असो वा भोम, कोणत्याही राजकीय पक्षाला थेट आदिवासींशी वाईटपणा घेणे परवडणारे नाही, पण येथील प्रकल्प रद्द करण्यासाठी किंवा बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, हा प्रश्न आहे.

सरकारला असा संघर्ष भविष्यात नको असेल तर, यापुढे त्यांनी मोकळ्या रानमाळाकडे केवळ उजाड जमीन म्हणून न पाहता, आदिवासीच्या पूर्वजांची ती पुण्याई आहे, याचे भान ठेवावे. संपूर्ण राज्य जरी राजकीय पक्षाकडे असले तरी आदिवासीच्या गावात आदिवासींनी गावावर आपली पकड शाबूत ठेवली आहे.

आज सरकारला वाटत असेल की आधुनिक विकास दारात आणून ठेवला तरी हे लोक मागासपणा आपला सोडायला तयार नाहीत, पण सरकारला याचीही जाणीव असायला हवी तसे कधीकाळी या आदिवासींनी ‘ग्रामीणपणा’ हाच आपला धर्म मानला, म्हणून ही माळराने शाबूद राहिली आहे.

ज्या राजकीय पक्षांचे आदिवासींचे हित राखणे पक्षीय धोरण असेल तर त्या पक्षांनी गोव्यातील आदिवासी गावांना ओळखावे व लक्ष तेथे केंद्रित करावे, नाही तर आदिवासीसाठी शब्दाचेच बोल व शब्दाचीच कढी ठरेल.

आज चिंबल आंदोलक व सरकार, यांच्यामध्ये सामोपचाराची चर्चा होणार आहे त्यानंतर हा आदि-संघर्ष थांबणार, अशी आशा करुया. या चर्चेत जे फलित येईल त्यावर लिहिण्यास मला मर्यादा आहे. या संघर्षला आणखी एक पैलू आहे, तो म्हणजे आपल्या पर्यटन खात्याला गोव्यातील आदिवासी मुळात समजला आहे का? पुढील आठवड्यासाठी हाच विषय असेल.