कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे गांभीर्य वाढू लागले आहे. पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रश्नाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. ते या प्रकरणात गुंतलेल्या उच्च असामींना वाचवू तर पाहत नाहीत ना, असा संशय येतो.

वास्तविक जेव्हा राज्यातील मोठे नेते व ज्येष्ठ अधिकारी गुंतल्याचा संशय असतो, तेव्हा चौकशी अत्यंत गांभीर्याने व्हायला हवी. परंतु गेल्या वर्षभरात पोलिस कुचकामी ठरले आहेत. राजकीय दडपणाखालीच हे प्रकरण रेटले तर जात नाही ना, असा जनतेत संशय आहे.

या प्रकरणात पूजा नाईक यांनी १७ कोटी रुपयांची देवघेव झाल्याचा आरोप केला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत अशा पद्धतीने सरकारी नोकऱ्यांचा उघड लिलाव चालला होता. अनेक एजंट त्यात कार्यरत असावेत, शिवाय शेकडो कोटींचा हा घोटाळा असावा, असा संशय घेण्यास जागा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने हाताळले पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत आयोग स्थापून त्याची चौकशी व्हावी.

पोलिस तपास विशिष्ट हेतूने चालल्याचा संशय असल्याने आता विरोधी नेते पुढे येऊन या प्रकरणात गुंतलेल्या संशयितांची नावे जाहीर करू लागले आहेत. भाजपनेच घालून दिलेला हा धडा आहे. भाजप नेत्यांनी यापूर्वी सत्ताधारी नेत्यांवर आरोप करून मोठी खळबळ उडवून दिली होती.

सध्या जो-तो मनोहर पर्रीकरांचे नाव घेताना दिसतो. पर्रीकर विरोधी नेते असताना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले होते. त्यांनी अनेक प्रकरणांचा भांडाफोड केला आणि काही प्रकरणात मंत्र्यांनाही कोठडीत डांबण्यास कमी केले नाही.

त्यापासूनच धडा घेऊन आज विरोधी नेते जर काही मंत्री व अधिकाऱ्यांची नावे घेत असतील, तर त्याबाबत सरकारलाही काही भूमिका घ्यावी लागणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील २००-२५० जागांसंदर्भात यापूर्वी सरकारवर अनेक आरोप झाले.

गेल्या बारा वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील दोन मंत्र्यांना घरी पाठवण्यात आले. सरकारने त्यांच्यावर कोणते आरोप आहेत, हे जरी जाहीर केलेले नसले तरी मंत्र्यांवर कारवाई झाली होती आणि पक्षश्रेष्ठींनीही त्याबाबत कठोर भूमिका घेतली होती, असे अनुमान काढण्यास वाव आहे.

हाच धडा असल्याने सरकारला विविध सबबी सांगून वेळ मारून नेता येणार नाही. मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि प्रशासनातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

कॅश फॉर जॉब प्रकरणात काही गोष्टी अधोरेखित झाल्या. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची स्थापना करणे भाग पडले. ज्या पद्धतीने नोकरभरतीमध्ये प्रचंड घोटाळे होत असल्याचे आरोप होऊ लागले व सरकारची नाचक्की झाली, त्यामुळे असे पाऊल उचलणे भागच होते.

वास्तविक राज्य सरकारने गोवा लोकसेवा आयोग व स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमार्फतच आता सर्व जागा भरल्या पाहिजेत. दुर्दैवाने सर्वच पदे एक तर विकली जातात किंवा सत्ताधारी आमदारांना खूष करण्यासाठी परस्पर वाटली जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी पक्षातील आमदार व मंत्र्यांनीही हे आरोप केलेले आहेत.

बाबूश मोन्सेरात यांनी तर काही मंत्री नोकऱ्या विकत असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. त्यानंतर इतर आमदारांनीही त्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला, त्यामुळे सरकारची गोची झाली. राज्यात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे, त्यात प्रशासन ढेपाळले आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवक व जनता हवालदिल झाली तर नवल नाही.

या प्रश्नाला सामोरे जाण्याऐवजी नोकऱ्यांचा घोटाळा होतो त्याकडे काणाडोळा केला जातो आणि लोक पुढे येऊन आपणच मंत्री-अधिकाऱ्यांना पैसे दिले, असे जाहीरपणे सांगू लागतात, तेव्हा सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघतात.

गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीला अवघे दीड वर्ष राहिले असताना असे आरोप होणे राजकीयदृष्ट्या महागात पडू शकते. पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी यात नेते गुंतले नसल्याचे स्पष्टीकरण वारंवार का दिले, याचा उलगडा होत नाही.

चौकशी अशा पद्धतीने केली जाते का? पूजा नाईक या तर स्पष्टपणे आपल्या आरोपांचा पुनरुच्चार करीत आहे. वर्षभराआधीही आपण हीच नावे घेतली होती व हे मंत्री व अधिकारी अजून प्रशासनात असल्याचा आरोप तिने नव्याने केला आहे.

शेकडो नोकऱ्या व कित्येक कोटी गुंतलेले असतात तेव्हा सरकारातील मंत्र्यांना काळोखात ठेवून केवळ अधिकारी हा बनाव रचत असतील, हे संभवत नाही. कदाचित मंत्री या प्रकरणात सामील नसतीलही, परंतु आपले अधिकारी जर असे घोटाळे करीत असतील, तर मंत्र्यांना त्याचा सुगावा कसा लागला नाही?

त्यामुळे मंत्री प्रत्यक्ष सामील नसले तरी त्यांच्यावरही शिंतोडे उडतात. त्यामुळे आता विरोधक या प्रकरणाचा वापर राजकारणासाठी करू लागतील, हे स्पष्टच आहे. बेरोजगार युवकांनाही भडकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. काही पक्षांनी तर हा निवडणूक मुद्दा बनवणार असल्याचे जाहीर केले आहे, त्यामुळे या प्रश्नांतून सत्य निपजावे, यासाठी सरकारने योग्य पावले टाकावीत.

या प्रकरणाची पोलिसांमार्फतच चौकशी करण्याचा अट्टहास धरणे योग्य नाही, त्यात उच्चपदस्थांवर आरोप झाल्याने न्यायालयीन चौकशीची मागणी रास्त आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने याच पातळीवर चौकशी करून सरकार व प्रशासनावरील हे किटाळ दूर करणे आवश्यक बनले आहे.