कित्येक कोटींची व्याप्ती असलेल्या ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणातील आरोपी पूजा नाईक हिने पैशांच्या देवघेवीत एका मंत्र्यासह दोन अधिकाऱ्यांची नावे घेतली. संबंधितांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. त्याच अनुषंगाने आयएएस अधिकारी देसाई यांनी पूजाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

पण पूजा नाईक हिने पोलिसांच्या ताब्यातील आपल्या मोबाइलमध्ये आवश्यक पुरावे असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर नार्को टेस्टला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवत पोलिसांना आव्हान दिले आहे. खरे कोण?

सत्याला उजेडात आणण्याची हीच खरी सुवर्णसंधी आहे. प्रश्न एवढाच की व्यवस्था दाटलेले मळभ दूर करत ‘हा सूर्य, हा जयद्रथ’ करण्याची इच्छाशक्ती दाखवते की नाही! सरकारी नोकऱ्यांसाठी गैरमार्गाचा अवलंब करणे गुन्हा ठरतो, लाच घेणाऱ्याप्रमाणे देणाराही दोषी ठरतो आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, याची जाणीव असूनही अनेकांनी साखळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना भेटून ‘आपण पैसे देऊन फसलो’, अशी कैफियत मांडली.

कारण, प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागलेला लोकांना हवा आहे, कित्येकांचे लाखो रुपये सरकारी नोकऱ्यांच्या अपेक्षेने धुळीस मिळाले आहेत. ‘सरकारी नोकरी म्हणजेच प्रतिष्ठा आणि सुबत्ता’ या गोमंतकीय समाजात दृढ झालेल्या गृहीतकाला सरकारी व्यवस्थाच कारणीभूत ठरत आली आहे.

ते कुठेतरी थांबायला हवे. नोकऱ्यांचा बाजार, भ्रष्टाचारावर भाजपातील नेतेच अधूनमधून आरोप करत आले आहेत. परंतु त्या आरोपांना थंड होऊ दिले आणि गरजेनुरूप चौकशीचा मुलामा लावून ते बासनात गुंडाळले गेले. आताही पूजा कलंकित ठरली आहेच; परंतु तिचा ‘गॉडफादर’ कोण हे कळायलाच हवे.

याचा अर्थ तिला कुणाच्याही अब्रूवर नाहक शिंतोडे उडविण्याचा अधिकार नाही. सत्य समोर येणे आवश्यक आहे. प्रसंगी नार्को टेस्ट करण्याची भाषा करणाऱ्या पोलिसांना पूजाने त्यासाठी तयारी दर्शवून आपण जे दावे केले, ते सत्य आहेत, असाच आभास निर्माण केला आहे.

त्याचसाठी नार्को टेस्ट व्हायलाच हवी. प्रश्‍न एक मंत्री, दोन अधिकाऱ्यांच्या इभ्रतीचा आहे. अर्थात नार्को टेस्ट करायची झाल्यास ती इन-कॅमेरा व्हावी. सोबत निवृत्त न्यायालयीन अधिकारिणी असावी. पोलिसांची विश्‍वासार्हता पाहता चाचणीप्रति शंकेस संधी राहणार नाही, याची दक्षता घेणे अपरिहार्य ठरेल.

नार्को-टेस्ट ही तपास यंत्रणांसाठी एक शक्तिशाली साधन आहे; भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नार्को-टेस्टने काही वेळा मोठ्या नावांचा पर्दाफाश केला असाही दावा केला गेला. पण, खऱ्या पुराव्याच्या दृष्टीने ही चाचणी निर्णायक ठरली, अशीही पूर्वपीठिका नाही. तरीही सत्यशोधनातील तो एक मार्ग आहे, हे नाकारून चालणार नाही.

गोव्यातील तरुणाईला त्यांच्या कर्तबगारी, गुणवत्तेच्या बळावर नोकऱ्या मिळायला हव्यात. त्यासाठी तशी पारदर्शक व्यवस्था उभी करावी लागेल. नोकर भरती स्वच्छ, निकोप होण्यासाठी ते गरजेचे आहे. त्‍याचसाठी उपरोक्‍त प्रकरणाचा छडा लागल्‍यास तो धडा ठरू शकेल.

अचानक वर्षानंतर फसफसून वर आलेल्या नोकर भरती घोटाळ्याला राजकीय दर्प नक्कीच आहे. पण, गुन्हा घडलाय; गुन्हेगार कुणीही नाही, अशी जी नेहमी स्थिती असते तशी या प्रकरणी होऊ देता कामा नये. इथे प्रश्‍न घोटाळा कुणी, का, कसा केला हा आहेच.

त्याप्रमाणेच घोटाळ्याचे परिणाम कुणाला भोगावे लागत आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे. नोकरीसाठी पैसे दिले म्हणून लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याआधी तशी परिस्थिती का निर्माण झाली, कोणी ती निर्माण केली याचा शोध घेतल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत.

सडलेल्या व्यवस्थेचे भ्रष्ट बळी पडतच राहतील. अभ्यास करून, परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाल्यानंतर सरकारी नोकरीसाठी लागणारी प्रक्रिया प्रामाणिकपणे पूर्ण करून नोकरीस लागलेल्यांवर आणि न लागलेल्यांवरही हा अन्याय आहे. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, हा प्रामाणिक, कष्टाळू गोमंतकीय युवाशक्तीचा भ्रष्ट व्यवस्थेने पाडलेला खून आहे.

म्हणूनच पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जे जे करायचे त्याकडे कसोशीने लक्ष देणे इष्ट ठरेल. त्यासाठी, या असत्यनारायणाची ‘पूजा’ बांधणाऱ्या यजमान व पुजाऱ्यांचा शोध घेणे जेवढे गरजेचे आहे; शिवाय होता होईल तेवढ्या लवकर उत्तरपूजा करणेही तितकेच आवश्यक ठरते.