हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ला लागलेली आग व गेलेले पंचवीस बळी ही गोव्याच्या इतिहासातील सर्वांत भीषण दुर्घटना. त्यानंतर सव्वादोन महिने उलटले. सरकारने अधिकारिणी नेमून केलेला अहवाल अद्याप खुला झालेला नाही. उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतल्याने चाललेले बेकायदेशीर प्रकार समोर येत आहेत.

खरेच लोकशाहीचे रक्षण करण्यात उच्च न्यायालयाचे अतुलनीय योगदान आहे. कारण, नियम-कायद्याचे पालन होत नाही. सरकारला त्यात रसही नाही. जो काही भार आहे, तो न्यायालयाने वाहायचा. असो.

न्यायालय आहे म्हणून बेकायदा प्रकारांना भविष्यात आळा बसण्याजोगी व्यवस्था निर्माण करण्यास सरकारला भाग पडेल. बर्च प्रकरणात दोषी कोण, याचा वेध घेताना सरकारी यंत्रणांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवून कळस गाठला.

बडतर्फ पंचायत सचिवाने माजी सरपंचाकडे, सरकारने पंचायतीकडे, लुथरांनी क्लब चालकाकडे, क्‍लब चालकाने मूळ जमीन मालकाकडे.

अशी गुंतागुंत भविष्यात निर्माण होऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयाने किनारी ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिक परवान्यांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र, बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील किमान ३२ किनारी पंचायतींना निर्देशाचे पालन करावे लागेल.

मुळात गावामध्ये काय चांगले, काय वाईट याचा निर्णय पंचायत घेते. कायदेशीर काय व बेकायदा काय हे ठरवणारी प्रथम यंत्रणा पंचायत ठरते. कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी पंचायतीचा परवाना घ्यावा लागतो. बांधकाम झाल्यानंतर ते नकाशानुसार आहे, की नाही याची पाहणी करून पंचायत भोगवटा प्रमाणपत्र देते.

एखाद्यास व्यवसाय परवाने देण्यापूर्वी बांधकाम, भोगवटा प्रमाणपत्रे तपासावी लागतात. ती नसताना व्यवसाय परवाना दिल्यास ते बेकायदा ठरते. पंचायतीने एकदा व्यवसाय परवाना दिला, की इतर सर्व सरकारी खाती तो ग्राह्य मानून आवश्यक कार्यवाही करतात.

बर्च प्रकरणात पंचायतीने दिलेला व्यवसाय परवाना गैरलागू होता. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी पंचायतींना वास्‍तव अहवाल द्यावा लागेल. परिणामी विद्यमान सरपंच व सदस्‍यांना कार्यक्षेत्रात दिले गेलेले व्यवसाय परवाने वैध आहेत का, याची चाचपणी करावी लागेल.

हॉटेल, क्लब आणि शॅकचे तपशील द्यावे लागतील. अनेक व्यावसायिकांनी तात्पुरत्या शेडच्या नावाखाली पक्की बांधकामे केली आहेत. यातील ‘कायदेशीर’ आणि ‘बेकायदेशीर’ पुराव्यांची पडताळणी होईल. त्यात जिथे बेकायदेशीरपणा आढळेल तेथे परवाने मागे घ्यावे लागतील.

त्यामुळे सीआरझेड कायद्यानंतर ज्यांनी इमारत विस्तार करून व्यवसाय थाटले आहेत (तारांकित हॉटेल वगळून) त्यांना बसणारा फटका पुन्हा भावनिक स्तरावर येऊ शकेल. यात भावनिक आक्रोश होईल, आर्थिक नुकसान होईल;

पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यातील जीवितहानी टळेल, हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहायला हवा. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे किती आस्थापने बेकायदा ठरतात हे कळू शकेल. अर्थात पंचायती पारदर्शकता बाळगतील का, हा एक प्रश्‍न राहतोच. सरपंच, सचिवांनी मिळून कुरण चरण्याचे जे प्रकार व्हायचे ते रोखण्यासाठी कोर्ट बेकायदा प्रकारांच्या मुळाशी जात आहे.

'बर्च’चा जो कोळसा झाला तशा घटना पुन्हा होऊ नयेत, पुनरावृत्ती घडू नये यासाठी सारे सुरू आहे. जे काम सरकारचे आहे, ते न्यायालयांना करावे लागते हे लोकशाहीसाठी लाजिरवाणे आहे. ‘बर्च’ पाडण्यासाठी पंचायतीने दिलेला आदेश पंचायत संचालनालयाने रोखला होता.

‘बर्च’ दुर्घटनेत २५ बळी गेल्यानंतर पंचायत बरोबर होती, असा मिळालेला निवाडा काय कामाचा? यापुढे बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे पाडण्यासाठी पंचायतीने दिलेल्या आदेशांना स्थगिती देताना तेथे कोणतीही ‘ॲक्टिवीटी’ चालणार नाही, अशीही जोड हवी, याची काळजी घ्यायला हवी. शिवाय ग्रामसभांनीही आता दक्ष राहणे आवश्यक आहे.

ग्रामसभेचा ठराव महत्त्वाचा, की सरपंच व पंचायत मंडळाचा निर्णय हा मुद्दा बरेचदा वादाचा ठरतो. परंतु एखादा ग्रामसभेचा ठराव गावच्या लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकांनी घेतला असल्यास तो विधानसभेइतका महत्त्वाचा ठरतो, हे नायलॉन ६६च्या खटल्यात उद्धृत झाले आहे.

गोव्याच्या किनारी भागाचा विकास हा नियोजनबद्ध, कायदेशीर आणि सुरक्षित पर्यटनाच्या दिशेनेच व्हायला हवा. ‘बर्च’ जळितकांडाचा जळका डाग पर्यटनावर लागलाच आहे. तो पाहता, भ्रष्टाचाराचे परिणाम अनेक स्तरांवर होतात हे उघड आहे.

हडफड्याच्या अग्निकांडामुळे, उलट्या पावलांनी होत असलेला प्रवास आणखी किती भुते, गाडलेली प्रकरणे बाहेर काढतो, हे पाहावे लागेल. स्थानिक पातळीवरचा परवाना देण्यात झालेली, केलेली कुचराई राज्याचे नुकसान करते याचे भान स्थानिक स्वराज संस्थांना ठेवावेच लागेल. ही आग तशी विझणार नाही. म्हणूनच पंचायतींनी आता तरी जबाबदारी स्वीकारून न्यायालयाने दाखवलेल्या मार्गावर ठाम पावले टाकावीत.