एआय कॅमेरे वाहतूक शिस्तीचे प्रभावी साधन ठरू शकतात; मात्र त्यांचा उद्देश महसूल गोळा करणे नसून अपघात रोखणे, जीव वाचवणे असला पाहिजे. कायदा केवळ पुस्तकांत असल्‍याने परिणाम होत नाही. त्याची सातत्यपूर्वक कठोरपणे अंमलबजावणी झाली तरच समाजात त्याचा धाक निर्माण होतो. राज्‍यात दुचाकी चालकांना हेल्‍मेटची सक्‍ती करण्‍यात आली तेव्‍हा लोकांनी बोटे मोडली; परंतु जेव्‍हा दंडाच्‍या पावत्‍या फाडल्‍या जाऊ लागल्‍या, तेव्‍हा भयाने चालक हेल्‍मेट परिधान करू लागले. अखेर हेल्‍मेट अंगवळणी पडले.

हेल्‍मेट हे एक उदाहरण. त्‍यातून बोध असा - धाक असल्‍यास नियम पाळले जातात. हे सांगायचे कारण म्‍हणजे, राज्‍यात २६ ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कॅमेरे कार्यान्वित झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी तब्बल २३ हजार वाहतूक नियमभंगांची झालेली नोंद! सदर आकडा धक्कादायक मुळीच नाही. इथल्‍या बेशिस्‍त वाहतूक संस्कृतीचे वास्तव अधोरेखित करणारी ही आकडेवारी आहे. रस्ते अपघात, बेशिस्त वाहनचालक व नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष ही समस्या किती गंभीर बनली आहे, याचे हे ठळक उदाहरण.

गोव्‍यात रस्‍ते रुंद झाले, वेगाने पळणारी वाहने हाती आली, पण ती सुरक्षीतपणे कशी चालवावीत, याचे भान राहिलेले नाही. दोन दुचाकी समोरासमोर धडकून होणारे अपघात पाहिल्‍यावर चालकांमधील बेफिकीरीची पातळी लक्षात येते. वाहतूक नियम हे केवळ दंड टाळण्‍यासाठी नव्हे, जीव वाचवण्‍यासाठी असतात, याचे भान अनेकांनी गमावले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एआय’ कॅमेरे व होणाऱ्या दंडात्‍मक कारवाईचे आम्‍ही स्‍वागत करतो.

बरोबर वर्षापूर्वी ‘गोमन्तक-टीव्ही’वरील चर्चेत माजी आयएएस अधिकारी एल्विस गोम्स व माजी डीआयजी बॉस्को जॉर्ज यांनी उपरोक्‍त मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले होते. रस्त्यांची सदोष रचना, सहज मिळणारे वाहन परवाने, वाहतूक नियमांची अपुरी अंमलबजावणी व तंत्रज्ञानाचा मर्यादित वापर ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. विशेष म्हणजे, सिंगापूरसारख्या देशांचे उदाहरण देत द्वयींनी वाहतूक नियंत्रणासाठी एआय-आधारित यंत्रणांची गरज अधोरेखित केली होती.

विलंबाने का होईना, सरकारने अखेर एआय कॅमेरे बसवून त्या दिशेने पाऊल टाकले, हेही नसे थोडके. पहिल्याच दिवशी समोर आलेली २३ हजार नियम उल्लंघनांची संख्या हे दाखवते की, समस्या प्रामुख्‍याने वाहनचालकांच्या मानसिकतेत आहे. सीटबेल्टकडे दुर्लक्ष, सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा ओलांडणे अशा सवयी सर्वसामान्य झाल्या आहेत. अर्थात नाण्‍याला दुसरी बाजू आहेच! केवळ दंड आकारून प्रश्‍‍न सुटणार नाही. रस्त्यांचे चुकीचे आराखडे, धोकादायक चौक, अपुरी सिग्नल व्यवस्था व नियोजनाचा अभाव यावरही सरकारला तितक्याच गांभीर्याने काम करावे लागेल.

वाहन परवाना देण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर करणे, ठराविक कालावधीनंतर चालकांची पुनर्चाचणी घेण्याचा विचारही करावा लागेल. हे मुद्दे सध्‍या सरकारच्‍या लेखीही नाहीत. पूर्वी असेच ‘पीपीपी’ तत्‍वावर एआय कॅमेरे बसविण्‍याचे सरकारने योजले, मेरशी तिठा त्‍याचे ठळक उदाहरण. काही दिवस यंत्रणा चालली, पुढे सिग्‍नल व कॅमेरे बंदावस्‍थेत राहिले. खासगी कंपनीला अत्‍यल्‍प बोलीवर दिलेला हा ठेका अचानक का ठप्‍प झाला, याचे उत्तर कधीच दिले गेले नाही.

अशी पुनरावृत्ती होऊ नये. अपघात टाळण्‍यासाठी अलिकडे मोठ्या बैठका होतात. चहा, समोसे खात कागदावर उपायांची चित्रे रेखाटली जातात. पुढे काडीचाही अंमल होत नाही. अशा वांझोट्या बैठकांचा काय उपयोग? कोट्यवधी खर्चून ब्‍लॅकस्‍पॉट खरेच दूर होतात का? बांधकाम, वाहतूक खात्‍याने धोकादायक रस्‍ते, खड्ड्यांसंदर्भात केलेल्‍या सुधारणा कामांची दर महिन्‍याला यादी जाहीर करावी.

एआय कॅमेरे हे वाहतूक शिस्तीचे प्रभावी साधन ठरू शकतात; मात्र त्यांचा उद्देश महसूल गोळा करणे नसून अपघात रोखणे, जीव वाचवणे असला पाहिजे. तंत्रज्ञान, सक्षम पायाभूत सुविधा, प्रशासन व जबाबदार नागरिक या घटकांचा जेव्‍हा समतोल साधला जाईल, तेव्‍हाच गोव्यावरील ‘अपघातांचे राज्य’ हा शिक्का पुसला जाऊ शकेल.