देशात क्रांतिकारक परिवर्तन घडवून आणण्याची स्वप्ने दाखवत आणि प्रस्थापित राजकारणापेक्षा आपण संपूर्णतः वेगळे आहोत, असे दाखवत सत्ता मिळविणाऱ्या पक्षसंघटनांत कालांतराने व्यक्तिस्तोम वाढते आणि पूर्णतः वेगळे असल्याचा त्यांचा दावाही फोल ठरतो. आम आदमी पक्षाच्या (आप) बाबतीत तसेच काहीसे झाले आहे. त्यामुळेच अरविंद केजरीवाल यांच्या एकचालकानुवर्तित्वाला कंटाळून त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी त्यांना रामराम ठोकला. अशा अधूनमधून होत राहिलेल्या गळतीतील सर्वांत मोठा धक्का म्हणून राघव चढ्ढा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या पक्षांतराकडे पाहावे लागेल. याचे कारण चढ्ढा यांच्यासह सात राज्यसभा सदस्य पक्ष सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत.

‘दोन तृतीयांश’चा नियम पाळून हे पक्षांतर झालेले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर त्याला आव्हान देता येणार नाही. पण प्रश्‍न आहे तो नीतिमूल्यांचा. त्याची चाड कोणालाच नाही. पक्ष सोडून जाणाऱ्यांना नाही आणि त्यांना पक्षात घेणाऱ्या भाजपलाही नाही. खरे तर पक्षांतरविरोधी कायदा झाला, तेव्हाच त्यात ही पळवाट का ठेवली, असा प्रश्न विचारला गेला होता. एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीने केलेल्या पक्षांतराबद्दल सदस्यत्व रद्द होण्याची शिक्षा आणि दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक व्यक्तींनी पक्ष सोडला की ती मात्र वैध पक्षफूट! एकच कृत्य; पण घाऊक प्रमाणात केले की चालते, हे कसे काय, अशी टीका हा कायदा झाला त्यावेळीच करण्यात आली होती आणि त्यात तथ्यही होते. तरीही तो कायदा तसाच केला गेला आणि राघव चढ्ढा यांच्यासारखे त्याचा फायदा उठवत आहेत.

अर्थात ‘आप’ला लागलेली ही पहिलीच गळती नाही. पक्षस्थापनेनंतर दोन वर्षांतच हा प्रकार सुरू झाला. नेतृत्वाशी झालेल्या वादापोटी योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी २०१५मध्ये पक्ष सोडला. शाझिया इल्मी, पत्रकार आशुतोष, आशिष खेतान, कुमार विश्वास तसेच अंजली दमानिया यांनी पक्षापासून फारकत घेतली. निवडणुकांच्या तोंडावर किंवा तिकीटवाटपातील वादावरून विद्यमान आणि माजी आमदारांनी पक्ष सोडला होता. जानेवारी २०२५मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही आमदारांनी पक्षाला रामराम केला. पंजाबमधून २०१४मध्ये लोकसभेवर निवडून आलेले धरमवीर गांधींसारखे खासदारही फार काळ टिकले नाहीत. पण याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे केजरीवाल यांना वाटले नाही.

याचे कारण तोपर्यंत ते मुरलेले ‘राजकीय नेते’ झाले होते. दिल्लीतील पाशवी बहुमताचा व इतरांना गृहीत धरण्याचा कदाचित तो परिणामही असावा. केजरीवाल यांचे हुकूमशाही वर्तन पक्षाला लागलेल्या गळतीचे एक मुख्य कारण ठरले आहे. पक्षाच्या स्थापनेपासून ‘आप’ने पारदर्शकता, स्वच्छ प्रशासन आणि जनतेशी थेट संवाद या तत्त्वांवर भर दिला. मात्र, नेतृत्वातील मतभेद, धोरणांबाबतचे विसंवाद आणि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा यामुळे संघटनात्मक एकता ढासळण्याचा धोका निर्माण झाला, आणि सध्याची फूट ही त्याचाच परिपाक आहे.

राजकारणातील एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून जनतेने ज्या पक्षाकडे पाहिले तो पक्षही ‘आम’ निघाला, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. फुटीचा सर्वांत तत्काळ परिणाम म्हणजे पक्षाच्या प्रतिमेवर होणारा नकारात्मक प्रभाव. मतदारांमध्ये पक्षाबद्दल संभ्रम निर्माण होऊन त्यांचा कल इतर पक्षांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. तसेच, कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावरही परिणाम होऊन संघटनात्मक ताकद कमी होऊ शकते. याची प्रचिती पुढील वर्षी पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला येईल. ‘आप’च्या जन्मापासून सदस्य असलेल्या राघव चढ्ढा यांनी १२ वर्षांमध्ये तरुण वयातच शक्य तितका वैयक्तिक राजकीय उत्कर्ष साधून घेतला होता. पक्षापाशी त्यांना त्याहून अधिक देण्यासारखे काही उरले नव्हते.

तीच गोष्ट स्वाती मालीवाल यांची. दिल्ली महिला आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवून राज्यसभा सदस्यत्व मिळालेल्या मालीवाल वादग्रस्त शीशमहलमध्ये झालेल्या कथित मारहाणीनंतर पक्ष सोडण्याची प्रतीक्षाच करीत होत्या. पक्षाचे रणनीतीकार संदीप पाठक यांनाही भविष्यात आणखी मोठी संधी मिळण्याची शक्यता नव्हती. हे सर्व केजरीवाल यांचे सर्वांत विश्वासू सहकारी मानले जात होते. ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खात्याचे दडपण, भाजपच्या कथित प्रलोभनाचा भाग गृहित धरला तरी ते मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय आणि सोमनाथ भारती यांच्याप्रमाणे ‘आप’निष्ठ का राहू शकले नाहीत, हा केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरावा. बारा वर्षांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर नेत्रदीपक यश मिळून मतदानाच्या टक्केवारीचे निकष पूर्ण केल्याने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा लाभलेल्या मोजक्या पक्षांमध्ये ‘आप’चा समावेश झाला; पण केजरीवाल यांना हे शिवधनुष्य पेलता आले नाही.

संशयी आणि हेकेखोरवृत्तीने पक्षाचे कामकाज चालवून अनेक दिग्गजांना गमावणारे केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाची शिखरावरून घसरणीची दयनीय अवस्था झाली आहे. दिल्ली हातून गेल्यानंतर आता पंजाब सांभाळण्याची कसोटी केजरीवाल यांच्यापुढे असेल. ‘पर्यायी राजकीय शक्ती’ निर्माण करण्याच्या स्वप्नापासून ‘आप’ बराच दूर गेला आहे.