प्रकाशोत्सवाची संधी घेऊन शुभेच्छांची बरसात होऊ लागली आहे. तुफान बॅनरबाजी झाली म्हणजे मतदारांपर्यंत विधानसभा निवडणूक इच्छुक, विद्यमान लोकप्रतिनिधी पोचलेत असे मुळीच नव्हे. बॅनरबाजीतून पंचायत, पालिकांच्या महसुलात थोडी भर पडेल परंतु बॅनर्स प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेणारे आहेत का? मोक्याच्या ठिकाणी फलक लावून उत्पल पर्रीकर यांनी पणजीत बाजी मारली तसे इतरत्र झाले आहे का? शुभेच्छांचे सोपस्कार बॅनरबाजीतून पाहायला मिळतात परंतु त्यांत भावना, ओलावा, आपुलकी किती आहे ? नेते ज्यावेळी सर्वसामान्यांत मिसळतात, सर्वसामान्यांना व्यक्त होण्यासाठी संधी देतात आणि सर्वसामान्यांच्या वेदना ऐकतात, वेदनांवर फुंकर घालतात त्यावेळी मतदार नेत्यांना ऐन निवडणुकीवेळी न सांगता, न मागता मतांची पोचपावती देतात हे नेत्यांनी ध्यानात ठेवायलाच हवे.

वारंवार मागण्या करून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होत नाही तेव्हा धरणे, आंदोलन, मोर्चाचे अस्त्र उचलले जाते. तेथेही समूहाला महत्त्व असते, एकी हेच बळ आणि या बळात नेत्यांना आपल्यापर्यंत आणण्याची शक्ती दडलेली असते. आजचा बहुसंख्य सर्वसामान्य गोमंतकीय मतदार सुशिक्षितच नव्हे तर उच्चशिक्षितही असल्यामुळे मतदाराचे कान डोळे आकांक्षापूर्तीकडे न लागल्यास आश्चर्य. काय असतात आकांक्षा सर्वसामान्य मतदारांच्या? मूलभूत सुविधा आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी रोजगार.

अपेक्षा एकच असते आकांक्षापूर्ती किंवा रोजगारासाठी पुन्हा पुन्हा लोकप्रतिनिधी, सरकार दरबारी फेऱ्या मारणे नको. अर्थात रोजगार किंवा आकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी सोपस्कारांची पूर्तता करायला हवीच आणि त्यासाठी सरकार तुमच्या दारी रोज यावे अशी अपेक्षा नसतेच, परंतु वर्षाला एकदा तरी सरकार मतदारांच्या दारी का जाऊ नये? सरकार म्हणजेच प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न झाल्यास पाच वर्षांत बरेच कांही साध्य होऊ शकते, राज्य प्रगतिपथावर जाण्याचा मार्गही तेथेच सुलभ होतो.

प्रगती निस्वार्थीपणे सार्वजनिक, वैयक्तिक पातळीवर झाली तरच ती अर्थपूर्ण होऊ शकते. प्रगतीचा टेंभा सरकारने न मिरवता जनतेने प्रगतीविषयी बोलल्यास सुधारणांसाठी चालना मिळू शकते. निवडणुकीवेळी मतदारांच्या दारी लोकप्रतिनिधी जेव्हा येतात तेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या जाहीरनाम्यांची चिकित्सा झालीच पाहिजे शिवाय आपले मनोगतही व्यक्त करण्यासाठी तीच उपयुक्त वेळ आहे हे लक्षात ठेवून लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या चुका दाखवून दिल्याच पाहिजेत, चांगल्या कामाचे कौतुकही व्हावे. लोकप्रतिनिधी कोठे कमी पडले ते न सांगितल्यास त्यांना आकांक्षापूर्तीसाठी गृहित धरू नये. लोकप्रतिनिधीनीही मतदार मूक राहिला म्हणजे सगळे आलबेल आहे असे समजून मतदारांना गृहित धरणेही चुकीचेच.

संकटकाळात जो लोकप्रतिनिधी हाक मारल्यास मदतीचा हात देतो त्याच्याकडे मतदार झुकतात हे वास्तव आहे. मतदानात व्हिटामीन एम ला महत्त्व आले असले तरीही मतदारांनी लोकप्रतिनिधी शंभर नाही किमान 75 टक्के तरी कामाला न्याय देणारा आहे का याचा मागोवा घेतला पाहिजे. त्यांतून मतदारसंघाच्या समस्यांचे निवारण होण्यासाठी मतदारसंघ आदर्श बनवण्यासाठी हातभार लागू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधानसभेच्या चाळीस आमदारांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामकाजाचा आढावा घेतल्यास विरोधकांच्या नव्हे तर सत्ताधारी मतदारसंघांकडेही दुर्लक्ष झाले आहे का हे स्पष्ट होते. सत्ताधाऱ्यांत सध्याच्या कुरबुरी वाढल्या आहेत, कारणे वेगवेगळी असली तरी निवडणूक केंद्रस्थानी धरून नाराजी व्यक्त करणे म्हणजेच

सरकार कोठेतरी कमी पडत असल्याचे जाणवते. सरकारकडून सत्ताधाऱ्यांचे मतदारसंघ दुर्लक्षित राहिले असतील तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीनी मतदारसंघातील समस्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे का? सरकारकडे कागदोपत्री व्यवहारही मतदारसंघातील समस्यांच्या निवारणार्थ झाले आहेत का? समस्या मग त्या सार्वजनिक असोत किंवा वैयक्तिक असोत त्यांचे लोकप्रतिनिधीना आकलन होणे किंवा मतदारांनी त्या समस्यांची लोकप्रतिनिधीना जरूर माहिती द्यावी.

सरकारने गेल्या पाच वर्षांचा लेखाजोखा मांडायला हरकत नसावी, राहिलेल्या किंवा रखडलेल्या योजना, कामकाजासंदर्भात स्पष्टीकरण देणे शक्य आहे. पाच वर्षांत दोन मुख्यमंत्री झाले, एक वर्ष माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणाच्या सावटात सरले. कै. पर्रीकर यांच्या निधनानंतर राजकीय स्थैर्य देण्याचे प्रयत्न झाले, कांही प्रकल्पही पुढे रेटले गेले, नाविन्य आणण्याचा आटापिटा झाला, परंतु प्रशासन कोलमडल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सरकार अधिक अडकल्याचे दिसले. कांही कुशल मंत्री सरकारात असले तरी त्यांचे कौशल्य झाकोळले. दुर्दैवाने विधानसभेतील विरोधी पक्षांची धारही कमी झालेली त्यामुळे कोविड महामारीवेळी आम आदमी पार्टीने जनमानसात जाऊन वेगळी प्रतिमा निर्माण केली, पण त्यामुळे शत प्रतिशत फलित मिळणे नक्कीच सोपे नाही. आम आदमी पार्टीच्या कांही नेते, कार्यकर्त्यांना मतदारांची नस सापडलेली दिसते. आम आदमी पार्टीचे कामकाज काँग्रेसच्या मतदारसंघात पुढे गेले आहे का? आपने ज्या मतदारसंघांवर, मतदारांवर भिस्त ठेवली आहे ते पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे असले तरी आज त्याच मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवारीवर निवडून येऊन नंतर भाजपत डेरेदाखल झालेले भाजपचे आमदार आहेत. त्या मतदारसंघात मूळ भाजप, काँग्रेस कार्यकर्ते आहेत व त्यांतील कांही आपच्या गोटात दिसल्यास, शिरल्यास नवल ते काय?

निवडणुकीला अवघे कांही महिने बाकी असताना प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उत्तर प्रदेशसारख्या बड्या आणि गोव्यासारख्या छोट्या राज्याकडे नजरा लागलेल्या आहेत. गोव्याचे सोनेरी भविष्य त्यांना दिसले का? जवळजवळ साडेचार वर्षानंतर काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांना राज्यांत येऊन थेट नाराज मतदारांना भिडावेसे का वाटले? तृणमूल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हापसा बाजारात, मालीम मच्छिमारी धक्क्यावर कशा पोचल्या? आकांडतांडव नाही, मोठी घोषणाबाजी नाही पण अस्तित्वाच्या खुणा मागे ठेवून ममताजी माघारी परतल्या आहेत, राहुल गांधी यांनीही काँग्रेस कार्यकर्त्यांत चैतन्य निर्माण केले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर सरकारचा कमकुवतपणा हेरून योजनांवर योजना मतदारांसमोर ठेवल्या आहेत. तिघाही नेत्यांची सत्ताधारी भाजपला गंभीर दखल घ्यावी असे का वाटले? त्यांच्यावर आरोपांच्या फैऱ्या का झाडल्या गेल्या? या नेत्यांत बदल घडवून आणण्याचे सामर्थ्य आहे म्हणून?

श्री. गांधी, ममताजी, श्री. केजरीवाल यांच्या भेटीमागे काय दडलेले होते? या नेत्यांना गोव्यातील मतदारांच्या रोषाची कल्पना नक्कीच असावी, त्यांनी गोव्यात येऊन फक्त मतदारांची चाचपणी केली आहे. मतदारांनी मांडलेली गाऱ्हाणी नेत्यांनी बारकाईने जर टिपली असतील तर त्यांच्या जाहीरनाम्यातून मतदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी योजना आकार घेतील पण त्या साकार होतील का? सर्व विरोधी राजकीय पक्ष एकजुटीने पुढे सरसावल्यास बदलाला चालना मिळेल याची चाहूल विरोधकांना लागली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, म. गो. आणि गोवा फाॅरवर्ड या प्रादेशिक पक्षांना ते ज्ञात झाले आहे. कारण चिमुकल्या गोव्यातून चलो संसद २०२४ चा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. आता मतदारांनाही सतर्क राहावे लागेल, मतदारांनी व्यक्तही होणे अटळ आहे.