विधानसभा निवडणूक होऊन नवे सरकार नीटपणे सत्तारूढ झालेही नाही तोच कॉंग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. विधिमंडळ पक्षाचा नवा नेता निवडताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, अशी कैफियत त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिगंबर कामत मांडू लागले आहेत. दिगंबर कामत यांचे काँग्रेसमधले ज्येष्ठत्व वादातीत आहे, त्यामुळेच तर त्यांच्यापुढे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यत्वाचे गाजर धरण्यात आलेय. पण आपल्या पक्षनिष्ठेला डावलून निवडणुकीपूर्वी पक्षप्रवेश केलेल्या मायकल लोबोंकडे पक्ष विधिमंडळाचे नेतृत्व सुपूर्द करतोय ही बाब दिगंबर यांना खटकते आहे. (Digambar's alleged defection)

त्यांची नाराजी सार्वजनिक चर्चेत येतानाच ते पक्षाचा आणि आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपात जातील, अशा वावड्याही उठायला लागल्या आहेत. खुद्द दिगंबर यांनी यासंदर्भात काहीच खुलासा केलेला नाही आणि वाऱ्यावरल्या वावड्यांची दखल त्यांनी पुन्हापुन्हा घ्यावी, अशी अपेक्षाही आपण करू शकत नाही. पण त्यांचे मौन वावड्यांना गावभर पसरवायला सहाय्य करते आहे. कॉंग्रेसने आपल्या पुनरुत्थानासाठी नव्या रक्ताला वाव द्यायला हवी अशी मागणी जनतेतून होत असताना दिगंबर कामत किंवा अन्य ज्येष्ठांकडे गौण भूमिका येणे साहजिक असले तरी त्यांच्या अनुभवाचा आणि वयाचा मान राखत त्याना विश्वासात घेऊनच निर्णय जाहीर करणे हे पक्षाचे कर्तव्य ठरते. दिगंबर यांची जर पक्षाकडून उपेक्षा होत असेल तर तै गैर आहे.

सद्यस्थितीत भाजपा विधिमंडळ पक्षात काही बेबनाव असला तरीही तो सरकारला धोकादायक ठरण्याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे सरकार घडवण्यापेक्षा पक्षसंघटना बळकट करणे हीच सद्यस्थितीत कॉंग्रेसची प्राथमिकता आहे आणि त्यादिशेने काही पावलेही पडत आहेत. येथे दिगंबर कामत व अन्य ज्येष्ठ सदस्यांचा जनसंपर्क कामी येऊ शकतो, हे ओळखून त्यांच्याशी समन्वय साधण्याचा यत्न व्हायला हवा. दिगंबर यांच्याशी सुसंवाद असलेले अमित पाटकर यांना प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले असले तरी आडवळणी सुसंवाद वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसमोर नगण्य ठरतो याची अनेक उदाहरणे राजकारणात सापडतील. आमदारकीचा राजीनामा, भाजपात प्रवेश ही पक्षाला दाती तृण धरण्यास उद्युक्त करणारी नेहमीची शस्त्रे आता बोथट झाली आहेत, याचे भान दिगंबर यांच्यामधल्या मुरब्बी राजकारण्याला असेलच.

पक्षद्रोहींना उमेदवारी नाही, हा मुद्दा लावून धरत कॉंग्रेस पक्ष यावेळी विधानसभा निवडणुकीस (Assembly Election) सामोरा गेला. काही ठिकाणी अगदीच नवखे व कुणाच्याही खिजगणतीत नसलेले उमेदवार पक्षाने दिले. यात राजकीय शहाणपण नव्हते, पण पक्षाचा हेतू नेक असल्याचे आणि तो पक्षांतरासंदर्भांतल्या जनतेच्या संतापाशी समांतर असल्याचे दिसले. प्रत्यक्षांत मतदानांतून मतविभागणी झाली आणि तिच्यामुळे कॉंग्रेसला चालून आलेली संधी गमवावी लागली. पण पक्षांतराच्या पापाला गोमंतकीय जनतेने माफी दिलीय, असा अर्थ यातून काढता येईल काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी येत असेल तर मग मतदाराचे उत्तरदायित्व मतदान केंद्रातून बाहेर येणाऱ्या क्षणीच संपते का, असा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. हे उत्तरदायित्व जर आज आपला प्रभाव दाखवते तर दिगंबर कामत (Digambar Kamat) किंवा अन्य कुणी आमदार पक्षाचा राजीनामा देणार असल्याची, किंवा तो भाजपात जाऊन मंत्रिपद मिळवणार असल्याची चर्चाच ऐरणीवर आली नसती.

गोमंतकीय मतदारांची जागृती किंवा सतर्कता ही केवळ मतदानापुरतीच आहे, एरवी तो आपल्या भावभावनांना सार्वजनिकरित्या मांडत नाही, म्हणूनच तर पक्षप्रतारणेचे पाप करण्याची मजल आमदार गाठतात. स्वार्थासाठी काँग्रेसला सोडून गेलेल्यांना मतदाराने सरसकट अव्हेरलेय, असेही काही नाही; उलट आज जे भाजपचे सरकार म्हणून सांगितले जातेय त्यांतल्या मंत्र्यांत ऐंशी टक्के कॉंग्रेसमधली आयात आहे. पक्षांतरविरोध, पक्षाची ध्येयधोरणे याविषयी जनता आग्रही असली तरच लोकप्रतिनिधींवर दडपण येईल, अन्यथा आपण मतदारांना सहज हाताळू शकतो या आत्मविश्वासाने घाऊक व फुटकळ पक्षांतरे निरंतर होत राहतील. सत्तेपासून दूर असलेल्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यायला हवा. प्रादेशिक पक्षांनी तर पक्षांतर म्हणजे सामाजिक पाप, अशीच भूमिका घेत त्याविषयी सतत लोकजागृती करायला हवी, कारण राष्ट्रीय पक्ष पहिला घास प्रादेशिक पक्षांचाच घेत असतात. उपेक्षेच्या राखेतून नव्या उर्जेसह उभे राहण्याचा यत्न काँग्रेस (Congress) करू पाहात असेल तर संघटनकार्याला राजकीय चारित्र्याविषयीच्या आग्रहाची जोड त्या पक्षाने द्यायला हवी आणि त्यातूनच पक्षांतराविषयी व्यापक जनमत उभे करायला हवे. यातून पक्षाला लाभ तर मिळेलच, शिवाय राजकारणालाही काही शुचिता येऊ शकेल.