इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनशी मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने आता एक नवीन प्रकारची खेळी केली आहे, ज्यामुळे ड्रॅगन तणावाखाली येऊ शकतो. खरं तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बाइडेन यांच्या प्रशासनाने गुरुवारी इंडोनेशियाला (Indonesia) सुमारे 14 अब्ज डॉलरच्या शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीला मंजुरी दिली. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचे (China) वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी अमेरिका (America) सातत्याने पावले उचलत आहे आणि हाही त्याचाच एक भाग आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने 13.9 अब्ज डॉलर्सला प्रगत लढाऊ विमाने विकण्याची घोषणा केली. (China And US F-15 Fighter Jets Latest News)

त्याचवेळी परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर आहेत. येथे ते क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होत आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील घडामोडी असूनही चीनला पॅसिफिकमध्ये मुक्त नियंत्रण ठेवू न देण्याचा अमेरिकेचा निर्धार अधोरेखित करणे हा या भेटीचा उद्देश आहे. अँटोनी ब्लिंकन क्वाड बैठकीत म्हणाले, 'क्वाड हा देशांचा समूह आहे जो कोणाच्या विरोधात एकत्र आलेला नाही, तर आम्ही जसे आहोत तसे एकत्र आलो आहोत. हे फक्त एक मुक्त आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक आहे.

36 F-15 लढाऊ विमाने विकली जाणार आहेत

दुसरीकडे, यूएस मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इंडोनेशियाला 36 F-15 लढाऊ विमाने, इंजिन आणि संबंधित उपकरणे, ज्यामध्ये युद्धसामग्री आणि दळणवळण प्रणालींचा समावेश आहे, विक्रीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. डिसेंबरच्या मध्यात ब्लिंकेनच्या जकार्ता भेटीनंतर या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ब्लिंकन यांनी मानवाधिकारांच्या चिंता असूनही त्या वेळी अमेरिका-इंडोनेशियातील घनिष्ठ संबंधांचे कौतुक केले. इंडोनेशियामार्गे चीनला वेढा घालणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता.

या करारामुळे चीनचा वाढता प्रभाव थांबेल

"या प्रस्तावित विक्रीमुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील राजकीय स्थिरता आणि आर्थिक प्रगतीसाठी प्रमुख प्रादेशिक भागीदाराची सुरक्षा सुधारून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांना समर्थन मिळेल," असे स्टेट डिपार्टमेंटने एका निवेदनात म्हटले आहे. "इंडोनेशियाला विकसित होण्यास मदत होईल आणि मजबूत आणि प्रभावी स्व-संरक्षण क्षमता राखणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी अत्यावश्यक आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

निवेदनात चीनचा कोणताही उल्लेख नाही, परंतु दक्षिण चीन समुद्रात आणि पॅसिफिकमध्ये इतरत्र आपला प्रभाव वाढवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना रोखण्याच्या मोहिमेमध्ये अमेरिकेच्या प्रशासनांनी सतत प्रयत्न केले, जगातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम लोकशाहीने इंडोनेशियाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला. आसियान देशांचे मुख्यालयही इंडोनेशियामध्ये आहे. चीनशी संबंधित देशांचे संबंध फारसे चांगले नाहीत.