संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nations) मानवाधिकार परिषदेच्या 48 व्या सत्रादरम्यान तिबेटमधील (Tibet) निर्बंधांसाठी चीनला (China) लक्ष्य केले गेले आहे. अमेरिका, डेन्मार्क, जर्मनी आणि युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींनी चिनी सरकारने या प्रदेशात लादलेल्या धार्मिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक परंपरेवरील गंभीर निर्बंधांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.या विशेष सत्रादरम्यान अमेरिकेने चीनचे आर्थिक शोषण, पद्धतशीर वंशवाद आणि सांस्कृतिक वारशावरील त्याच्या हल्ल्यासाठी चीनला लक्ष्य केले आहे . त्याचबरोबर चीनने तिबेटमधील धार्मिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक परंपरांवर कठोर निर्बंध घातल्याबद्दलहि साऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.(United Nations Warns China on Tibet Issue)

दरम्यान, 26 सदस्य देश आणि युरोपियन युनियनच्या वतीने फ्रान्सने चीनला मानवी हक्कांचा आदर करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात अल्पसंख्याकांशी संबंधित अधिकारांचा समावेश आहे. विशेषतः तिबेट, झिंजियांग आणि आतील मंगोलिया मध्ये. डॅनिश प्रतिनिधीने चीनला चालू असलेल्या मानवाधिकार संकटाच्या तपासासाठी उच्चायुक्त आणि इतर स्वतंत्र निरीक्षकांना अर्थपूर्ण प्रवेश प्रदान करण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार देखील केला आहे.

तर दुसरीकडे नेदरलँड्सच्या राज्याने तिबेटमधील पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणि धर्माच्या स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. स्वित्झर्लंडने चीनच्या अल्पसंख्यांकांच्या मनमानी अटकेवर टीका केली आणि तिबेटी लोकांच्या अधिकारांचा आदर करण्याचे आवाहन केले.

जगभरातील राजकीय स्वातंत्र्याच्या अभ्यासावर आधारित 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021: अ लीडरलेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रसी' या ताज्या अहवालानुसार, तिबेटला जगातील दुसरा कमीत कमी मुक्त क्षेत्र म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. तिबेटवर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आहे. यामध्ये स्थानिक निर्णय घेण्याची शक्ती चिनी पक्षाच्या अधिकाऱ्यांवर असते. 1950 मध्ये चिनी आक्रमणापूर्वी तिबेट एक सार्वभौम राज्य होते, जेव्हा पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) उत्तर तिबेटमध्ये दाखल झाली.