UN On Pakistan 27th Amendment: पाकिस्तानच्या संसदेने नुकत्याच केलेल्या संवैधानिक सुधारणांवर संयुक्त राष्ट्राचे मानवाधिकार उच्चायुक्त प्रमुख वोल्कर टर्क यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. हे बदल न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य राखण्यात अपयशी ठरतात. या सुधारणा लोकशाही तत्त्वे, लष्करी उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे राज्य यांसाठी या सुधारणा धोकादायक आहेत, असे मत टर्क यांनी व्यक्त केले.

27 वी घटनादुरुस्ती आणि नव्या न्यायालयाची स्थापना

पाकिस्तानने 13 नोव्हेंबर रोजी संसदेत घाईघाईत 27वी संवैधानिक सुधारणा मंजूर केली. या सुधारणेनुसार एका नव्या ‘संघीय संवैधानिक न्यायालयाची’ स्थापना करण्यात आली. या नवीन न्यायालयाला संवैधानिक प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला, जो अधिकार यापूर्वी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे होता. आता सर्वोच्च न्यायालय केवळ दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांपर्यंतच मर्यादित राहील.

लष्करी नेतृत्वाला अभूतपूर्व संरक्षण

या घटनादुरुस्तीतील सर्वात वादग्रस्त तरतूद म्हणजे लष्करी नेतृत्वाला दिलेले संरक्षण. सुधारणेमध्ये राष्ट्रपती, फील्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल आणि नौदल ॲडमिरल यांना आजीवन गुन्हेगारी कारवाई किंवा अटकेपासून पूर्ण सूट प्रदान करण्यात आली. या तरतुदीमुळे लष्करी नेतृत्वाला अभूतपूर्व संरक्षण मिळते. पाकिस्तानचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस बनलेले असीम मुनीर यांना यामुळे हुकूमशाह बनण्याची संधी मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

वोल्कर टर्क यांची तीव्र चिंता

या संवैधानिक सुधारणांवर वोल्कर टर्क यांनी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) गंभीर चिंता व्यक्त केली. "हे बदल व्यापक विचार-विनिमय, कायदेशीर तज्ज्ञांची आणि नागरी समाजाची भागीदारी नसताना मंजूर करण्यात आले," असे टर्क म्हणाले. गेल्या वर्षीच्या 26व्या सुधारणेवेळीही अशीच घाई झाली होती, असे त्यांनी नमूद केले. टर्क यांनी इशारा दिला की, हे बदल शक्ती विभाजनाच्या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहेत. हे तत्त्व कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकारांच्या संरक्षणाचा आधारस्तंभ आहे.

न्यायपालिकेची स्वायत्तता कमकुवत

या सुधारणांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती, पदोन्नती आणि बदलीच्या प्रक्रियेतही मोठे बदल करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, पाकिस्तानच्या या पावलामुळे न्यायपालिका संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत होईल. खासकरुन पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी एफसीसीच्या पहिल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याने राजकीय हस्तक्षेपाचा धोका वाढला. टर्क यांनी जोर देऊन सांगितले, “कार्यकारी किंवा विधिमंडळाला न्यायपालिकेवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार नसावा. निर्णय प्रक्रिया राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे गरजेचे आहे.” न्यायिक स्वातंत्र्य न्यायाधीशांना सरकारी हस्तक्षेपापासून किती दूर ठेवले जाते, यावर अवलंबून असते, अशी आठवणही त्यांनी करुन दिली.

लोकशाही आणि जबाबदारीवर परिणाम

लष्करी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या व्यापक सूटमुळे लोकशाही आणि मानवाधिकार ढाच्यावर गंभीर परिणाम होईल, असे टर्क यांनी स्पष्ट केले. "अशा तरतुदी जबाबदारी नष्ट करतात, जी पाकिस्तानसारख्या देशात लोकशाहीचा पाया आहे," असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्राने पाकिस्तानला या बदलांवर पुनर्विचार करण्याचे आणि नागरी समाजाला निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचे आवाहन केले. मानवाधिकार कार्यकर्ते या बदलांना ‘संवैधानिक तख्तापलट’ मानत आहेत. "पाकिस्तानच्या जनतेसाठी लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य सर्वोपरी आहे आणि या तत्त्वांचे रक्षण करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य आहे," असे सांगत टर्क यांनी आपल्या वक्तव्याचा समारोप केला.