United Nations Security Council: इस्रायल आणि हमास यांच्यात भीषण युद्ध सुरु आहे. यातच, युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (UNSC) मध्ये आतापर्यंत इस्रायलच्या विरोधात 4 प्रस्ताव पारित करण्यात आले आहेत. हमास या दहशतवादी संघटनेच्या विरोधात सुरु असलेल्या युद्धादरम्यान गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिक मारले गेले आहेत.

यावरुन जगभरातून इस्रायलवर टीका होत आहे. आता, चार अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाचव्यांदा इस्रायल-हमास युद्धावर दुसरा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, शब्दरचनेवर एकमत होण्यासाठी गंभीर मतभेदांवर मात करता येईल का हे पाहणे बाकी आहे.

दरम्यान, मसुदा प्रस्तावात संपूर्ण गाझा पट्टीमध्ये नागरिकांना सहायता प्रदान करणे, त्याचबरोबर "सर्व पक्षांनी" आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन करावे अशीही मागणी केली जाईल.

त्यात म्हटले आहे की, 'कायद्यांनुसार नागरिकांचे संरक्षण, लहान मुलांसाठी विशेष संरक्षण आणि ओलीस ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.'

दुसरीकडे, हा प्रस्ताव कौन्सिल सदस्य माल्टा यांनी मांडला आहे. मात्र, या मसुद्यात युद्धविरामाचा उल्लेख नाही. 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर (Israel) हमासच्या हल्ल्याचा उल्लेखही त्यात नाही. या हल्ल्यात सुमारे 1,200 लोक मारले गेले तर सुमारे 240 जणांना ओलीस ठेवण्यात आले.

याशिवाय, हमास-शासित गाझामध्ये इस्रायलच्या प्रत्युत्तरादाखल हवाई हल्ले आणि जमिनीवरील हल्ल्याचाही उल्लेख नाही. गाझा आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, इस्रायली हल्ल्यांमध्ये 11,000 हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत, ज्यापैकी दोन तृतीयांश महिला आणि मुले आहेत.

तसेच, 15 सदस्यीय परिषद आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जबाबदार आहे. पण युद्ध सुरु झाल्यापासून ही परिषद एकत्र आलेली नाही. चीन (China) आणि रशियाला तात्काळ युद्धविराम हवा आहे, परंतु इस्रायलचा सर्वात जवळचा मित्र देश अमेरिकेने युद्धविरामावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, मानवतावादी मदतीचा पुरस्कार केला आहे.

दुसरीकडे, यापूर्वीच्या चार प्रस्तावांमध्ये ब्राझीलने मांडलेल्या प्रस्तावाला अमेरिकेने व्हेटो केला होता. अमेरिकेने मांडलेल्या प्रस्तावावर रशिया आणि चीनने व्हेटो केला होता.

याव्यतिरिक्त, रशियाने दोन मसुदा प्रस्ताव सादर केले परंतु ते स्वीकारले जाऊ शकले नाहीत, कारण प्रस्ताव पास करण्यासाठी आवश्यक किमान नऊ मते मिळाली नाहीत.

अनेक कौन्सिल अधिकारी म्हणाले की, युद्धास विरोध असणाऱ्या देशांची संख्या वाढत आहे. नवीन मसुद्यावर मतदान बुधवारी होऊ शकते.

तसेच, विचाराधीन प्रस्तावात पाणी, वीज, इंधन, अन्न आणि वैद्यकीय पुरवठा गरजूंना मिळण्यासाठी कॉरिडॉर उघडण्यासाठी "पुरेशा दिवसांसाठी" मानवतावादी अवरोध संपवण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, व्यत्ययांमुळे अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी आणि त्वरित बचाव आणि पुनर्प्राप्तीचे प्रयत्न सक्षम केले जावेत.

तत्पूर्वी, भारताने पश्चिम आशियातील परिस्थितीशी संबंधित पाच प्रस्तावांच्या बाजूने मतदान केले होते, ज्यामध्ये 'व्याप्त पॅलेस्टिनी भूभागात' वसाहती उभारण्याच्या इस्रायली कारवायांचा निषेध करणारा प्रस्ताव समाविष्ट होता, तर एका प्रस्तावापासून फारकत घेतली होती.

'पूर्व जेरुसलेम आणि व्याप्त सीरियन गोलानसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशातील इस्रायली वसाहती' या शीर्षकाच्या मसुद्याला संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या समितीने (चौथी समिती) विक्रमी 145 मतांनी मंजुरी दिली होती. गुरुवारी झालेल्या मतदानात या प्रस्तावाच्या विरोधात सात मते पडली आणि 18 देशांनी गैरहजर राहिले.

दुसरीकडे, कॅनडा, हंगेरी, इस्रायल, मार्शल बेटे, मायक्रोनेशियाची संघराज्ये, नाउरु आणि युनायटेड स्टेट्स यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. भारत (India), बांगलादेश, भूतान, चीन, फ्रान्स, जपान, मलेशिया, मालदीव, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि ब्रिटनसह 145 देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले.

प्रस्तावाच्या अटींनुसार, महासभा पूर्व जेरुसलेम आणि सीरियन गोलानसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशांमधील नागरिकांचे सक्तीने हस्तांतरण यांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही क्रियाकलापांचा निषेध करते.