Afghanistan: तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून त्यांनी आपल्या निर्दयी आणि कठोर हुकूमशाहीने लोकांचे जगणे कठीण केले आहे. विशेषत: स्त्रियांसाठी निर्बंध अतिशय कडक आहेत.

ब्युटी पार्लर, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा याशिवाय गाणी, चित्रपट आणि वाद्ये यांवर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे.

आता, एका नव्या आदेशानुसार, तालिबानने देशभरातील मुलींना तिसरी किंवा 10 वर्षांनंतर शाळेत जाण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. तालिबानने महिलांच्या हक्कांच्या गळचेपी करणारा आणखी एक निर्णय घेतल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानच्या गझनी प्रांतातील तालिबान (Taliban) शासित शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांच्या प्रमुखांना आणि अल्प-मुदतीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना "10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींना प्राथमिक शाळेत जाऊ देऊ नये" अशी माहिती दिली आहे.

विद्यार्थिनी काय म्हणतात?

पूर्व अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) सहावीत शिकत असलेल्या एका विद्यार्थिनीने बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, "आम्हाला सांगण्यात आले की ज्या मुली उंच आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आहेत त्यांना शाळेत प्रवेश दिला जात नाही."

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तालिबानी अधिकार्‍यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिलांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली, ज्याचा संयुक्त राष्ट्रांकडून निषेध करण्यात आला होता.

गेल्या वर्षी सर्व सरकारी आणि खाजगी विद्यापीठांना जारी केलेल्या पत्रात उच्च शिक्षण मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम म्हणाले की, "पुढील सूचना मिळेपर्यंत महिलांच्या शिक्षणाला स्थगिती देणारा नमूद केलेला आदेश तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी तुम्हाला याद्वारे सूचित करण्यात येते."

मुलींसाठी ड्रेस कोड

तालिबानने बंदी लागू केली आणि दावा केला की, विद्यार्थिनींनी कठोर ड्रेस कोडचे उल्लंघन केले तर कठोर शिक्षा दिली जाईल. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये येण्यासाठी पुरुष नातेवाईकांसोबत असणे आवश्यक आहे.

आउटलेटनुसार, बहुतेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी आधीच लिंग-आधारित प्रवेश, वर्ग आणि धोरणे लागू केली आहेत, जी केवळ वृद्ध पुरुष किंवा महिला प्राध्यापकांना विद्यार्थ्यांनींना शिकवण्याची परवानगी देतात.

दुसरीकडे, ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर महिलांवर लादण्यात आलेल्या अनेक निर्बंधांपैकी एक शिक्षणावरील निर्बंध आहे. अफगाण महिलांना उद्याने, जिम, सलूनमध्ये जाण्यास बंदी आहे. अनेकांना सरकारी नोकरीतूनही काढून टाकण्यात आले आहे.