India Pakistan Indus Water Treaty Dispute: मे आणि जून महिन्यातील कडक उन्हाळ्यात सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधून पुरेसे पाणी न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानमधील 24 कोटी जनतेला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. कराचीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष निर्माण झाले. सरकारी आकडेवारीनुसार, चिनाब नदीतून पाकिस्तानला मिळणारे पाणी 21,887 क्युसेकवरुन थेट 5,689 क्युसेकवर आले. सिंधू नदीची परिस्थिती याहूनही बिकट होती. मात्र, आता कडक उन्हाळा संपून पावसाळ्याचे आगमन होताच पाकिस्तानच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. कोरड्या पडलेल्या नद्यांमध्ये आता महापूर येण्याची भीती पाकिस्तान सरकारला सतावत आहे.

पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, संभाव्य महापुराचा धोका टाळण्यासाठी सरकारने आता सिंधू आणि इतर नद्यांमधील गाळ बुलडोझरच्या साहाय्याने उपसण्याचा आणि नदीपात्रे खोल करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय नद्यांच्या काठावरील अतिक्रमणे हटवण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. पाकिस्तानची (Pakistan) चिंता वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताकडून नद्यांमधील पाण्याच्या प्रवाहाचा कोणताही थेट डेटा त्यांच्यासोबत शेअर केला जात नाही. त्यामुळे भारतातून दररोज नेमके किती पाणी पाकिस्तानात वाहून येईल, याचा अंदाज पाकिस्तानला बांधता येत नाही.

पावसाळ्यात भारताकडून अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले गेल्यास पुन्हा एकदा देशात महापूर येईल, अशी भीती पाकिस्तानला वाटत आहे.

गेल्या वर्षी आलेल्या महापुराने पाकिस्तानचे अतोनात नुकसान केले होते. पंजाब प्रांतातील पाकिस्तानी लष्कराचे तळ पाण्याखाली गेले होते, तर देशभरात 1000 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. पूरनियंत्रण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, यावेळी नद्यांमधील गाळ काढून पाण्याचा निचरा वेगाने होईल अशी व्यवस्था केली जात आहे. दरम्यान, या जलविवादावर तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, या खटल्याचा भारताच्या हिश्श्याचा खर्चही पाकिस्तानलाच करावा लागत असून, यासाठी पाकिस्तानने आतापर्यंत तब्बल 5.77 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तरीही पाणी पेटवणारा हा वाद सुटण्याची चिन्हे तूर्तास दिसत नाहीत.