AI Deepfake Content: डीपफेकच्या वाढत्या धोक्याविरोधात मोदी सरकार आक्रमक; सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नियम अत्यंत कडक

India Strict Rules For AI Deepfake Content: एआयच्या मदतीने तयार करण्यात येणाऱ्या बनावट आणि आक्षेपार्ह डीपफेक कंटेटला वेसण घालण्यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलली आहेत. डीपफेक ऑडिओ, व्हिडिओ आणि टेक्स्ट सोशल मीडियावर प्रसारीत होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमावली अधिक कडक आणि गतिमान केली.

यापूर्वी 20 फेब्रुवारी रोजी सरकारने एआय निर्मित मजकुरावर लेबलिंग सक्तीचे करणारे नियम लागू केले होते, परंतु आता नव्या नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना गैरकायदेशीर मजकुरावर कारवाई करण्यासाठी अवघ्या काही तासांचा कालावधी देण्यात आला. या निर्णयामुळे चुकीची माहिती आणि बनावट कंटेट पसरवणाऱ्यांविरोधात मोठी डिजिटल कारवाई शक्य होणार आहे.

नव्या नियमांनुसार, एआयद्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही डीपफेक मजकुरावर अस्पष्ट नसलेले 'लेबल' आणि त्याची मूळ लिंक शोधता येईल असा 'मेटाडेटा' समाविष्ट करणे आता सर्व कंपन्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले. याशिवाय, डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात मोठा बदल म्हणजे कारवाईचा वेळ अत्यंत कमी करण्यात आला. सरकार किंवा न्यायालयाचे निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर कोणताही बेकायदेशीर डीपफेक मजकूर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन हटवण्यासाठी पूर्वी 36 तासांचा अवधी दिला जात होता, तो आता अवघा 3 तास करण्यात आला.

इतकेच नाही तर, नग्नता, अश्लीलता किंवा एखाद्या व्यक्तीची बनावट ओळख दाखवणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील डीपफेक मजकुराबाबत युझरने तक्रार केल्यास, तो मजकूर पूर्वीच्या 24 तासांऐवजी आता अवघ्या 2 तासांच्या आत हटवणे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना बंधनकारक असेल.

सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्यांना अशा प्रकारचा अवैध एआय मजकूर रोखण्यासाठी आणि त्यांची आपोआप ओळख पटवण्यासाठी स्वतःची ऑटोमेटेड तंत्रज्ञान यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जे प्लॅटफॉर्म्स या नवीन नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांचे आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घेतले जाईल, म्हणजेच त्या कंपन्यांना कायदेशीर चौकशी आणि दंडात्मक कारवाईला थेट सामोरे जावे लागेल. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात एआयच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

नुकतेच युरोपियन युनियननेदेखील डीपफेक, डेटा प्रायव्हसी आणि चॅटबॉट्सच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. मानवी डोळ्यांना सहज न ओळखता येणाऱ्या या बनावट तंत्रज्ञानावर आता जागतिक स्तरावर कडक कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.