Lahore High Court on Pakistani Army: पाकिस्तानी लष्कराला मोठा झटका देत लाहोर उच्च न्यायालयाने त्यांचा एक मोठा प्लॅन हाणून पाडला आहे. पंजाब प्रांताच्या सरकारने कॉर्पोरेट शेतीसाठी पाकिस्तानी लष्कराला 10 लाख एकर सरकारी जमीन दिली होती.

आता लष्कराला सरकारी जमीन देण्याचा राज्य सरकारला घटनात्मक अधिकार नसून लष्कराला जमीन परत करावी लागेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

दरम्यान, बुधवारी जारी केलेल्या 134 पानांच्या निकालात, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पंजाबच्या काळजीवाहू सरकारला कॉर्पोरेट शेतीसाठी जमीन देण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही आणि पाकिस्तानच्या (Pakistan) सशस्त्र दलालाही नाही.

जमीन सरकारला परत करावी

निकालात न्यायमूर्ती आबिद हुसैन चथा यांनी लिहिले की, कॉर्पोरेट शेतीसाठी लष्कराला दिलेली जमीन पंजाब सरकारला परत करावी आणि सशस्त्र दलातील प्रत्येक सदस्याने त्याच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकाराबद्दल आणि त्याच्या संभाव्य उल्लंघनाच्या परिणामांबद्दल संवेदनशील असावे.

त्याचबरोबर, या निकालाची प्रत फेडरल सरकार, संरक्षण मंत्रालय, लष्करप्रमुख, नौदल प्रमुख आणि हवाई दल प्रमुख यांना पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याचे वकील राफे आलम यांनी फोनवर सांगितले की, लोकशाही (Democracy) आणि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी हा (निवाडा) मोठा विजय आहे.

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?

तसेच, यावर्षी 8 फेब्रुवारी रोजी, पाकिस्तानी लष्कराच्या धोरणात्मक प्रकल्पांच्या महासंचालकांनी पंजाबमधील महसूल मंडळाला पत्र लिहून 'कॉर्पोरेट अॅग्रीकल्चर फार्मिंग'साठी पंजाबमधील 1 दशलक्ष एकरपर्यंत स्टेट जमीन देण्याची विनंती केली.

दुसरीकडे, जिओ न्यूजच्या मते, पाकिस्तानी सैन्याने तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती हे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी एक गंभीर आव्हान असल्याचे म्हटले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांना "नापीक जमीन" विकसित करण्याचा अनुभव आहे.

एका महिन्यानंतर, पंजाबचे राज्यपाल आणि पाकिस्तानी लष्कराने पंजाबमधील 10 लाख एकर राज्य जमीन लष्कराला कॉर्पोरेट कृषी लागवडीसाठी 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्याचा करार केला.