अमेरिकेत (America) रोजगारावर आधारित सुमारे एक लाख ग्रीन कार्ड (Green Card) दोन महिन्यांत वाया जाण्याचा धोका आहे. यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांमध्ये (IT Professionals) प्रचंड नाराजी आहे. ग्रीन कार्ड्स नष्ट झाल्यामुळे, भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेत कायदेशीरित्या कायमस्वरुपी राहण्याची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे. ग्रीन कार्डला अधिकृतपणे कायमस्वरुपी निवास कार्ड म्हणून ओळखले जाते, कार्डधारकाला युनायटेड स्टेट्समध्ये कायमस्वरुपी राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

भारतीय व्यावसायिक संदीप पवार (Sandeep Pawar) यांनी सांगितले की, यावर्षी स्थलांतरितांसाठी रोजगारावर आधारित कोटा 2,61,500 चा आहे, जो 140,000 च्या सामान्य कोट्यापेक्षा खूप जास्त आहे. "दुर्दैवाने, कायद्यानुसार, जर 30 सप्टेंबरपर्यंत हे व्हिसा जारी केले गेले नाहीत तर ते कायमचे गमावले जातील," तो म्हणाला. ते म्हणाले की, यूएस नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा किंवा यूएससीआयएस द्वारे व्हिसा प्रक्रियेची सध्याची गती दर्शवते की ते 100,000 हून अधिक ग्रीन कार्ड निरुपयोगी बनतील. व्हिसा वापर निश्चित करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने अलीकडेच या वस्तुस्थितीची पुष्टी केली.

ग्रीन कार्डचा अपव्यय थांबवण्यासाठी खटला दाखल

USCIS किंवा बायडन प्रशासनाने कारवाई केली नाही तर या वर्षी उपलब्ध अतिरिक्त 100,000 ग्रीनकार्ड्स वाया जातील याची पवारांना खंत आहे. व्हाईट हाऊसने या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. दरम्यान, अमेरिकेत राहणाऱ्या 125 भारतीय आणि चिनी नागरिकांनी प्रशासनाने ग्रीन कार्ड वाया जाऊ नये यासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. पवार म्हणाले, "माझ्यासारखे बहुतेक संभाव्य लाभार्थी भारतातील आहेत, एक देश जो जातीय आणि भेदभावपूर्ण प्रति देश कोट्यामुळे मूळतः मागे आहे." बरेच पती / पत्नी देखील येथे आहेत तसेच बहुतेक स्त्रिया, जे कायमस्वरुपी रहिवासी होईपर्यंत काम करु शकत नाहीत.

ग्रीन कार्डच्या वाया जाणाल्या बायडन प्रशासन जबाबदार

संदीप पवार म्हणाले, देशात अशी अनेक मुले आहेत ज्यांना स्वतःहून देश सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. जो की त्यांना हाच देश माहिती आहे. जर ही ग्रीन कार्ड जारी केली गेली नाहीत तर नुकसान भरुन न येणारे असणार आहे. IMPACT चे कार्यकारी संचालक नील माखिजा म्हणाले की, त्यांनी बायडन प्रशासनाकडे ग्रीन कार्ड मर्यादा आणि कोटा काढून तसेच दीर्घकालीन व्हिसा धारकांच्या 200,000 मुलांना कव्हर करुन सर्व 'ड्रीमर्स' चे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून इमिग्रेशन कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली. वॉशिंग्टन पोस्टमधील एका लेखात, कॅटो इन्स्टिट्यूटचे रिसर्च स्कॉलर डेव्हिड जे. नील माखिजा यांनी शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून अध्यक्ष जो बायडन यांची भेट घेतली.