Gen-Z Revolutions: भारताचे शेजारील देश नेपाळमध्ये सध्या राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने घेतलेल्या सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरुन देशभरात तीव्र रोष व्यक्त होत असून राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये हिंसक निदर्शने सुरु आहेत. हे आंदोलन इतके उग्र झाले की, 'जनरेशन-झेड' (Gen-Z) म्हणून ओळखले जाणारे तरुण थेट संसद भवन परिसरात घुसले. आंदोलकांचा हा उग्र पवित्रा पाहून नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांना संसदेतून पळ काढावा लागला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या निवासस्थानाबाहेर कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये 'जनरेशन-झेड'च्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनांनी सरकारे उलथून पाडण्याचे सामर्थ्य दाखवले आहे. बांगलादेश, थायलंड, श्रीलंका आणि सुदानसारख्या (Sudan) देशांमधील क्रांतीमध्ये Gen-Z च्या तरुणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे, आता नेपाळमध्ये सुरु असलेले आंदोलनही त्याच दिशेने जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सुदान (2019): हुकूमशहाला पद सोडावे लागले

दरम्यान, 30 वर्षांपासून सुदानच्या सत्तेवर असलेल्या हुकूमशहा ओमर अल-बशीरला 2019 मध्ये आपली खुर्ची सोडावी लागली. यामागे Gen-Z च्या तरुणांनी सुरु केलेले आंदोलन प्रमुख कारण ठरले. 2018 मध्ये तरुणांनी वाढलेल्या ब्रेड आणि इंधनाच्या किमतींवरुन आंदोलन सुरु केले. हळूहळू सामान्य नागरिकही यात सामील झाले आणि हे आंदोलन सरकारविरोधी व्यापक जनआंदोलनात रुपांतरित झाले. अखेर 2019 च्या शेवटी ओमर अल-बशीरला सत्ता सोडावी लागली.

बशीर यांना सत्तेवरुन हटवण्यासाठी Gen-Z च्या तरुणांनी सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर केला. त्यांनी फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲपचा वापर करुन आंदोलकांना एकत्र आणले, माहितीची देवाणघेवाण केली आणि जगाला आपल्या परिस्थितीची जाणीव करुन दिली. एवढेच नाहीतर या तरुणांनी 'सुदानीज प्रोफेशनल्स ॲक्टिव्हिझम' (Sudanese Professionals Activism) नावाची एक संस्थाही स्थापन केली होती, जी आंदोलनाचे नियोजन आणि देखरेख करण्याचे काम करत होती.

श्रीलंका (2022): राजपक्षे कुटुंबाला देश सोडावा लागला

तसेच, 2022 मध्ये भारताच्या शेजारील राष्ट्र असलेल्या श्रीलंकेतही (Sri Lanka) Gen-Z च्या तरुणांनी राजपक्षे कुटुंबाला सत्तेतून हाकलले. देशातील आर्थिक संकट आणि महागाईमुळे श्रीलंकेतील जनता रस्त्यावर उतरली होती. सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनाला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही आणि आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. मात्र, यामुळे लोकांचा रोष आणखी वाढला. सरकारमधील राष्ट्रपती आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोपही लागले होते, ज्यामुळे जनक्षोभ अधिकच वाढला.

या घटनेनंतर हजारो आंदोलक राजधानी कोलंबोमध्ये जमा झाले आणि त्यांनी 'गोटा गो होम' (Gota Go Home) नावाचे आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाची आग इतकी भडकली की, अखेर जुलै 2022 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना आपल्या कुटुंबासह देश सोडून पळून जावे लागले. त्यानंतर, त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना सत्तेची सूत्रे मिळाली, पण 2024 च्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता मिळवली.

थायलंड (2021): पंतप्रधानाचा राजीनामा

याशिवाय, 2014 मध्ये प्रयुत चान यांच्या नेतृत्वाखाली थायलंडमध्ये सरकार स्थापन झाले. चान यांच्यावर हुकूमशाहीचे आरोप लागले होते. 2020 मध्ये, कोरोनाच्या काळात चान यांच्या सरकारविरोधात जनतेने उठाव केला, पण त्या आंदोलनाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही.

त्यानंतर Gen-Z च्या तरुणांनी या आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. या तरुणांच्या दोन प्रमुख मागण्या होत्या: 1. पंतप्रधान प्रयुत चान-ओ-चा यांचा राजीनामा, 2. नवीन संविधानाचा मसुदा तयार करणे, ज्यामुळे सैन्याचे राजकारणावरील नियंत्रण कमी होईल. त्यांच्या या मागण्या आणि उग्र आंदोलनामुळे अखेर 2021 मध्ये चान यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर थायलंडमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या आणि सत्ता बदल झाला.

बांगलादेश (2024): शेख हसीना यांना देश सोडून पळावे लागले

अलीकडील इतिहास पाहता, जुलै 2024 मध्ये बांगलादेशातही Gen-Z च्या तरुणांनी शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात बंड पुकारले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाच्या धोरणाविरोधात त्यांनी आंदोलन सुरु केले होते. शेख हसीना सरकार हे आंदोलन योग्यरित्या हाताळू शकले नाही, ज्यामुळे पोलिसांनी या तरुणांवर जोरदार लाठीचार्ज आणि गोळीबार केला.

या घटनेमुळे आंदोलनाची आग अधिक भडकली आणि अखेर 5 ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांना बांगलादेश सोडून पळून जावे लागले. तेव्हापासून बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. Gen-Z च्या मागणीनुसार आता बांगलादेशचे संविधान बदलण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे.

नेपाळमधील परिस्थितीची तीव्रता

वरील सर्व घटना पाहता, नेपाळमध्ये सुरु असलेले आंदोलन केवळ सोशल मीडिया बंदीपुरते मर्यादित नाही, हे स्पष्ट होते. नेपाळमध्येही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि महागाईसारखे मुद्दे आधीच लोकांना त्रास देत आहेत. सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयाने या असंतोषाला एक निर्णायक ठिणगी दिली आहे. Gen-Z च्या तरुणांनी सरकारविरुद्ध पुकारलेला हा मोर्चा आता नेपाळच्या राजकारणासाठी एक मोठी परीक्षा बनला आहे. जर सरकारने या आंदोलनाला योग्यरित्या हाताळले नाही, तर नेपाळमध्येही सत्तापालट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.