Nepal Protest Video: भारताचे शेजारील राष्ट्र नेपाळमध्ये सध्या राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने घेतलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे देशभर तीव्र रोष व्यक्त होत असून, राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये हिंसक निदर्शने सुरु झाली आहेत. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲप आणि यूट्यूबसारख्या तब्बल 26 सोशल मीडिया अकाउंटवर सरकारने बंदी घातल्यामुळे तरुणाई संतप्त झाली आहे. या बंदीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत 9 जणांचा मृत्यू तर 170 हून अधिक जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या (Kathmandu) रस्त्यांवर सध्या अभूतपूर्व निषेध प्रदर्शन सुरु आहे. या आंदोलनामध्ये 'जनरेशन-झेड' (Gen-Z) म्हणून ओळखले जाणारे तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. हे तरुण-तरुणी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करत रस्त्यांवर उतरले आहेत. सुरुवातीला शांततेत सुरु असलेल्या या आंदोलनाला नंतर हिंसक वळण लागले, जेव्हा आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून थेट संसद भवन परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला, पण आंदोलकांचा रोष शांत झाला नाही. या घटनेमुळे नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता अधिकच वाढली आहे.
सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, हे या जनआंदोलनाचे प्रमुख कारण आहे. सरकारने हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि समाजकंटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतल्याचे म्हटले असले तरी जनतेचा असा विश्वास आहे की, हा निर्णय त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे तरुणांसाठी केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून माहितीची देवाणघेवाण, विचार व्यक्त करण्याचे आणि संघटित होण्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनले आहे. सरकारच्या या निर्णयाने हे व्यासपीठच हिरावून घेतल्यामुळे तरुणाईमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.
दरम्यान, या बंदीमुळे नेपाळच्या (Nepal) इंटरनेट युजर्सचा मोठा वर्ग सरकारच्या विरोधात उभा राहिला आहे. त्यांना असे वाटते की, सरकार त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळमध्ये इंटरनेट सेन्सॉरशिप (Internet Censorship) आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम आता रस्त्यावरच्या आंदोलनांमध्ये दिसत आहे.
सोशल मीडिया बंदी हे जरी या आंदोलनाचे तात्काळ कारण असले, तरी नेपाळमध्ये आधीच अनेक वर्षांपासून सरकारच्या धोरणांविरुद्ध असंतोष खदखदत होता. पंतप्रधान ओली यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. देशातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक तरुण नोकरीच्या शोधात परदेशी स्थलांतर करण्यास मजबूर आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्येही अनेक त्रुटी आहेत. या सर्व कारणांमुळे लोकांमध्ये आधीच सरकारविरोधी भावना निर्माण झाल्या होत्या. सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयाने या असंतोषाला एक निर्णायक ठिणगी दिली आणि त्यामुळे ही जनचळवळ सुरु झाली.
सध्या नेपाळमध्ये 'जनरेशन-झेड रिव्होल्यूशन' (Gen-Z Revolution) सुरू झाल्याचे म्हटले जात आहे. ज्याप्रकारे तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करत आहेत, ते पाहता ही केवळ सोशल मीडिया बंदीची लढाई नसून, भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम सरकारविरुद्धचे एक मोठे बंड असल्याचे दिसून येत आहे. आंदोलकांचे मुख्य उद्दिष्ट सोशल मीडियावरील बंदी उठवणे असले, तरी आता त्यांची मागणी सरकारला सत्तेवरुन हटवण्यापर्यंत पोहोचली आहे.
हिंसक निदर्शनादरम्यान आंदोलक थेट संसद भवन परिसरात घुसले, ही घटना नेपाळच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ आणि गंभीर घटना आहे. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि पाण्याच्या फवारणीनंतरही आंदोलक थांबले नाहीत. त्यांनी बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या चकमकीत 6 आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. या मृतांच्या घटनेनंतर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, अनेक राजकीय विश्लेषकांनी देशात अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
सरकारने मात्र आपल्या भूमिकेचा बचाव केला आहे. त्यांनी या आंदोलनाला हिंसक आणि विध्वंसक ठरवले आहे. पंतप्रधानांनी जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन केले असले, तरी सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय जाहीर केला नाही. याचा अर्थ सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसते.
या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही नेपाळमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवले आहे. अनेक मानवाधिकार संघटनांनी नेपाळ सरकारवर टीका केली असून, लोकांना शांततेत आंदोलन करु देण्याचे आवाहन केले आहे. पण सध्या तरी नेपाळमधील परिस्थिती तणावपूर्ण असून, सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियाची बंदी या एका निर्णयामुळे नेपाळचे राजकारण एक नवीन आणि अनिश्चित वळण घेत आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.