Maldives' two main opposition parties have announced they will not attend President Mohamed Muizzoo's speech in parliament:

भारतासोबत सुरू असलेल्या तणावादरम्यान मालदीवच्या राजकारणात संघर्ष सुरूच आहे. या सगळ्यामध्ये मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू आज संसदेच्या बैठकीत पहिले अध्यक्षीय भाषण देणार आहेत.

मात्र, देशातील दोन प्रमुख विरोधी पक्षांनी मोइज्जू यांच्या संसदेतील भाषणाला उपस्थित न राहण्याचे जाहीर केले आहे. खरेतर, विरोधी पक्ष-मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) आणि डेमोक्रॅट्स पार्टीने मुइज्जू यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दोन्ही पक्षांनी मुइज्जूच्या भारतविरोधी भूमिकेवर टीका केली होती आणि आता त्यांनी मुइझूच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाने राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा उद्देश अद्याप उघड केलेला नाही. संसदेने निलंबीत तीन मंत्र्यांची पुनर्नियुक्ती केल्यामुळे ते या बैठकीपासून दूर राहतील, असे त्यांनी सांगितले.

अलीकडेच मालेमधून भारतीय सैनिकांना बाहेर काढण्याच्या मोइज्जूच्या निर्णयामुळे भारत आणि मालदीवमधील संबंध ताणले गेले आहेत. याबाबत विरोधी पक्ष मुइझ्झू यांना विरोध करत आहेत.

राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपतींनी वर्षाच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या सत्रात संसदेला संबोधित करायचे असते आणि त्यादरम्यान देशाच्या परिस्थितीची रूपरेषा आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपल्या शिफारसींची रूपरेषा तयार करणे आवश्यक असते.

विरोधकांनी सुरुवातीपासून मुइझ्झू सरकारवर टीका केली आहे. गेल्या महिन्यात राजनैतिक वादाच्या दरम्यान, दोन्ही विरोधी पक्षांनी भारताला देशाचा 'सर्वात जुना मित्र' म्हणून वर्णन केले होते आणि सध्याच्या प्रशासनावर भारतविरोधी भूमिका स्वीकारल्याचा आरोप केला होता.

एमडीपी आणि डेमोक्रॅट्सने नुकतेच एक संयुक्त निवेदन जारी केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी सध्याच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

दोन्ही पक्षांनी म्हटले होते की, 'एमडीपी आणि डेमोक्रॅट दोन्ही पक्षांचा असा विश्वास आहे की, कोणत्याही विकास भागीदाराला आणि विशेषत: देशाच्या सर्वात जुन्या मित्रापासून दूर राहणे देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत हानिकारक असेल. देशातील सरकारने सर्वांचा विकास हे ध्येय ठेवून काम केले पाहिजे. मालदीवच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी हिंदी महासागरातील स्थैर्य आणि सुरक्षा अत्यावश्यक आहे यावर विरोधकांनी भर दिला.