Khalistan March: खलिस्तानी संघटनांकडून भारताविरुद्ध चालेल्या प्रदर्शनाविरुद्ध मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे खलिस्तानी संघटनांकडून हा मोर्चा कोणत्या एका देशात नसून ऑस्‍ट्रेलिया, यूके, कॅनडा आणि अमेरिकामध्ये काढण्यात येणार आहे. जगभरात हे चारही देश भारताचे मित्रराष्ट्र म्हणून ओळखले जातात.

मिळालेल्या माहीतीनुसार, भारतीय एजन्सीने दहशतवादी घोषित केलेल्या खालिस्‍तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्‍जरची 18 जूनला गोळी मारुन हत्या करण्यात आली होती. त्याच्या हत्येच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

शीखांच्या स्वातंत्र्यासाठी निज्जरने वेगळी भूमिका घेतली होती. याबरोबरच, त्याने जगभरातल्या शीख समुदायाला खलिस्तान हा वेगळा देश स्थापन करण्यासाठी मतदान करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्याने या चार देशात भारतीय दूतावासाला टार्गेट करत भारताविरुद्ध पोस्टरही लावले होते.

कॅनाडा, ऑस्ट्रेलिया, युके आणि अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाला टार्गेट करत भारताविरुद्द पोस्टर लावल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर भारत सरकारने या देशांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद साधत भारतीय दूतावासाची सुरक्षा वाढवण्यास सांगितले आहे.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे सल्लागार अजित डोवाल यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांसोबत या विषयाबाबत चर्चा केल्याचे समोर आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर दहशतवाद आणि हिंसेला प्रोत्साहन मिळू नये याशिवाय त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना जागादेखील मिळू नये असेही त्यांनी म्हटले होते. खलिस्तानी संघटनांच्या भारताविरुद्ध वाढणाऱ्या विरोधामुळे भारताच्या चिंतेत भर पडली आहे. यापूर्वीदेखील विदेशातील भारतीय दूतावासावर खलिस्तानी संघटनांकडून मोर्चे काढण्यात आले होते.

दरम्यान, भारताविरुद्ध प्रदर्शन करताना याआधी या संघटनांनी 'भारत को खत्‍म कर दो' आणि 'खालिस्तान फ्रीडम' यासारख्या शब्दांचा वापर केला होता. चिंतेची बाब म्हणजे या पोस्टरवर मोठ्या राजकीय व्यक्तींचे फोटो लावण्यात आले होते. या प्रकारानंतर असे म्हटले जात आहे की, भारताबरोबरच ज्या देशात या संघटना भारताविरुद्ध प्रदर्शन करत आहेत त्या देशांनादेखील याची काळजी करण्याची गरज आहे.

कारण अशा प्रदर्शनामध्ये त्या देशातील नागरिकही सामील असतात. महत्वाचे म्हणजे युके, कॅनडा, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे चारही देश भारताचे मित्रराष्ट्रे असून ते यावर काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. याबरोबरच, खलिस्तानी संघटनांच्या प्रदर्शनामुळे या देशांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे म्हटले जात आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार भारतीय राजकीय हितासाठी सुरक्षा पुरवणे या देशांवर बंधनकारक आहे.