Giorgia Meloni Deepfake Photo: सध्याच्या युगात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) ही तंत्रज्ञानाची एक मोठी देणगी मानली जात असली, तरी त्याचा वापर बड्या नेत्यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी एका शस्त्रासारखा केला जात आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या बाबतीत नुकताच असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून त्यांचा एक बनावट आणि आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. मात्र, या प्रकाराने खचून न जाता मेलोनी यांनी स्वतः समोर येत या खोडसाळपणाचा कडाडून समाचार घेतला.

पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी मंगळवारी स्वतःच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर तो बनावट फोटो पोस्ट करुन या प्रकरणातील सत्य सर्वांसमोर मांडले. ज्या युजरने हा फोटो शेअर करत पंतप्रधानांना "लाज" वाटली पाहिजे असे लिहिले होते, त्या युजरचा स्क्रीनशॉटही मेलोनी यांनी सोबत जोडला. या माध्यमातून त्यांनी जनतेला आवाहन केले की, कोणत्याही मजकुराची सत्यता तपासल्याशिवाय तो पुढे पाठवू नका. मेलोनी यांनी या गंभीर विषयावर उपरोधिक टोला लगावत लिहिले की, ज्याने कोणी हा फोटो बनवला, त्याने किमान मला वास्तवापेक्षा थोडे चांगलेच दाखवले.

मात्र, मुद्दा फोटो कसा दिसतो हा नसून कोणावरही हल्ला करण्यासाठी आणि खोटेपणा पसरवण्यासाठी लोक कोणत्या थराला जात आहेत, ही खरी चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डीपफेक हे कोणाचीही फसवणूक करण्यासाठी आणि कोणालाही लक्ष्य करण्यासाठी वापरले जाणारे एक धोकादायक साधन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "मी स्वतःचा बचाव करु शकते, पण इतर अनेकांना ते शक्य होणार नाही," अशा शब्दांत त्यांनी एआयच्या माध्यमातून लोकांच्या प्रतिष्ठेला पोहोचवल्या जाणाऱ्या धक्क्यावर भाष्य केले.

मेलोनी यांच्या संदर्भात असा प्रकार घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. दोन वर्षांपूर्वी सार्डिनिया येथील एका व्यक्तीने त्यांच्या चेहऱ्याचा वापर करुन अश्लील डीपफेक प्रतिमा तयार केल्या होत्या, ज्यासाठी मेलोनी यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला असून तो खटला अद्याप न्यायालयात सुरु आहे. या ताज्या प्रकारानंतरही त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना पोलिसांत (Police) तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. विशेष म्हणजे, मेलोनी सरकारने डीपफेक आणि एआयच्या धोक्यांशी लढण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये 'एआय कायदा' मंजूर करणारा इटली हा पहिला युरोपियन देश ठरला होता. या कायद्यांतर्गत डीपफेकच्या माध्यमातून कोणाचे नुकसान करणाऱ्यांसाठी तुरुंगवासाची तरतूद असून, मुलांसाठी एआयच्या वापराच्या मर्यादाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.