India To Export Essential Goods To Maldives: भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध मागील काही महिन्यांपासून कमालीचे ताणले गेले आहेत. मात्र, असे असतानाही भारताने उदारता दाखवत मालदीवला जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. भारत सरकारने तांदूळ, गहू आणि कांद्यासारख्या वस्तूंसह मालदीवला अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने सध्या त्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. वास्तविक, भारत हा तांदूळ, साखर आणि कांद्याचा प्रमुख निर्यातदार आहे. पण सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी स्थानिक किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

भारत मालदीवला काय पाठवत आहे?

सरकारने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 1 एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या 2024/25 आर्थिक वर्षात मालदीवसाठी या वस्तूंच्या निर्यातवरील कोणत्याही विद्यमान किंवा भविष्यातील निर्बंधांमधून सूट दिली जाईल. भारताने 124,218 मेट्रिक टन तांदूळ, 109,162 टन गव्हाचे पीठ, 64,494 टन साखर, 21,513 मेट्रिक टन बटाटे, 35,749 टन कांदे आणि 427.5 दशलक्ष मालदीव अंडी निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.

दुसरीकडे, माले येथील भारतीय उच्चायुक्तांनी शुक्रवारी एका निवेदनात सांगितले की मालदीव सरकारच्या विनंतीवरुन सरकारने या वस्तूंच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. वस्तूंच्या निर्यातीसाठी दोन्ही देशांदरम्यान 1981 मध्ये एक करार करण्यात आला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालाची निर्यात होत आहे. दरम्यान, निर्यातीस मान्यता अशा वेळी आली देण्यात आली जेव्हा भारत आणि मालदीवमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. विशेषत: गेल्या वर्षी अध्यक्ष मोहम्मद मोइज्जू यांचे सरकार मालदीवमध्ये स्थापन झाले.

भारत अंडी आणि बटाटे देखील निर्यात करेल

"मालदीवमधील बांधकाम उद्योग वेगाने वाढत आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यासाठी वाळू आणि दगडाचा कोटा 25 टक्क्यांनी वाढवून एक हजार मेट्रिक टन करण्यात आला आहे. अंडी, बटाटे, कांदे, साखर, तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि डाळींचा कोटाही 5 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. दुसरीकडे, भारताने देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी मे 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर आणि जुलै 2023 मध्ये गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये सुमारे चार महिन्यांसाठी कांदा निर्यातीवरही बंदी घातली. तथापि, भारताने बांगलादेश सारख्या शेजारील देशांना आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इंडोनेशिया सारख्या प्रमुख भागीदारांना तांदूळ, गहू आणि कांदा पुरवठा केला आहे.

'नेबरहुड फर्स्ट' धोरण

दरम्यान, या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही भारताने मालदीवला तांदूळ, साखर आणि कांद्याचा पुरवठा सुरुच ठेवल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, "मालदीवच्या 'नेबरहुड फर्स्ट' धोरणांतर्गत मानव-केंद्रित विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी भारत दृढपणे वचनबद्ध आहे." भारताचे नाव न घेता, मोइज्जू यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगिते होते की, त्यांना अन्न सुरक्षेसाठी मालदीवचे कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे.

दुसरीकडे, चीनच्या बाजूने झुकणारे मोइज्जू यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये शपथ घेतल्यानंतर काही तासांतच भारताला मालदीवमधून आपले 88 लष्करी कर्मचारी मागे घेण्यास सांगितले होते. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी भारतीय सैन्याची उपस्थिती मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे म्हटले होते. 10 मे नंतर कोणत्याही भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्याला मालदीवमध्ये राहू दिले जाणार नाही, असे मोइज्जू यांनी अनेकदा सांगितले. हेलिकॉप्टर चालवण्यासाठी तैनात असलेल्या भारतीय लष्करी जवानांची पहिली तुकडी मालदीवमधून बाहेर पडली. मोइज्जू म्हणाले की, इतर प्लॅटफॉर्मवर तैनात केलेले भारतीय सैनिकही या महिन्यात आपल्या मायदेशी परततील. तिसऱ्या विमानचालन प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत असलेल्या भारतीय लष्करी जवानांना 10 मेपर्यंत मायदेशी परतावे लागेल, असेही ते म्हणाले होते.