India Russia Oil Deal in Rupee : मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ झाली. इराणने संपूर्ण प्रदेशातील अमेरिकेचे लष्करी तळ आणि ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले करुन अमेरिकेला मोठ्या संकटात टाकले. इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' सारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर इराणची पकड घट्ट झाली असून अमेरिकन डॉलरची स्थिती गुदमरल्यासारखी झाली.

इराणने (Iran) इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मित्रदेशांच्या जहाजांना या मार्गावरुन जाण्यास मज्जाव केला असला, तरी भारत, चीन आणि रशिया यांसारख्या आपल्या मित्रदेशांच्या जहाजांना मात्र सुरक्षित प्रवासाची परवानगी दिली. याच संधीचा फायदा घेत भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलरचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले.

ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेत उद्भवलेल्या या युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करुन भारताने तेल खरेदीसाठी डॉलरऐवजी थेट 'रुपया'मध्ये व्यवहार सुरु केले. भारताच्या या धाडसी पावलाने संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का बसला. जिथे जगातील इतर देश आपली जहाजे सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी डॉलर किंवा चिनी युआनमध्ये व्यवहार करण्यास हतबल आहेत, तिथे भारतीय तेल रिफायनरींनी चक्क रुपयामध्ये देयके देऊन भारताच्या बदलत्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवले.

भारतीय रिफायनरी आता रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व वेगाने कमी करत आहेत. हे व्यवहार विशेष परदेशी खात्यांच्या माध्यमातून केले जात असून नंतर त्यांचे रुपांतर यूएईच्या दिराम किंवा युआनमध्ये केले जात आहे. भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक मानला जात आहे.

या व्यवहारांना यशस्वी करण्यासाठी काही भारतीय बँका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विशेषतः ज्या बँकांची ऑफशोर उपस्थिती मर्यादित आहे, त्या बँका या व्यवहारांसाठी सुविधा पुरवत आहेत. या प्रक्रियेत भारतीय रुपया एका विशेष ओव्हरसीज खात्यात जमा केला जातो आणि त्यानंतर त्याचे रुपांतर दिराम, युआन किंवा काही प्रसंगी सिंगापूर डॉलरमध्ये केले जाते. यामुळे डॉलरवर आधारित जागतिक वित्तीय प्रणालीला बगल देणे सोपे झाले असून व्यवहारातील गुंतागुंतही कमी झाली. रशियन कंपन्यांनाही आता दीर्घकालीन आणि सुरक्षित व्यवहारांची गरज असल्याने, त्यांनी भारताच्या या रुपया आधारित धोरणाला पसंती दिली.

अमेरिकेचा दबाव आणि जागतिक निर्बंधांच्या चर्चांनंतरही भारत आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर ठाम आहे. भारताने (India) एप्रिल 2026 या महिन्यासाठी रशियाकडून तब्बल 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी केली. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात जी तूट निर्माण झाली, ती भरुन काढण्यासाठी रशियाकडून होणारी ही आयात भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली. काही काळापूर्वी रशियन तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आयातीत थोडी घट झाली होती, मात्र आता भारताने पुन्हा एकदा खरेदीचा वेग वाढवून 'डी-डॉलरायझेशन'च्या दिशेने मोठी झेप घेतली.

दुसरीकडे मात्र, भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात डॉलरच्या मक्तेदारीला मोठे आव्हान मिळाले. तज्ज्ञांच्या मते, तेल खरेदीसाठी रुपयाचा वापर वाढल्यामुळे येणाऱ्या काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत अधिक मजबूत होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून रुपयाची घसरण सुरु होती, मात्र भारताच्या या नव्या खेळीमुळे रुपयाला पुन्हा उभारी मिळण्याची चिन्हे आहेत. मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या काळात स्वतःच्या चलनामध्ये तेल खरेदी करणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला असून ही बाब भारताच्या तटस्थ आणि स्वावलंबी परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक मानली जात आहे.