India slams Canada at UN to "stop extremism and attacks on places of worship in your country first":

भारत आणि कॅनडा यांच्यात सुरू असलेल्या राजनैतिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्रात कॅनडाला आरसा दाखवला आहे.

एका मोठ्या राजनैतिक हालचालीमध्ये, भारताने कॅनडाला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रार्थनास्थळांवर हल्ले आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे रोखण्याचा सल्ला दिला.

भारत, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील राजनयिकांनीही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या बैठकीत एका ठरावावर चर्चेदरम्यान कॅनडाला काही सल्ले दिले.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे मुत्सद्दी मोहम्मद हुसेन म्हणाले, 'भारताचा कॅनडाला सल्ला आहे की, त्यांनी त्यांची देशांतर्गत संरचना मजबूत करावी, जेणेकरून भाषण स्वातंत्र्याचा गैरवापर होऊ नये. त्याचबरोबर कट्टरतावादाला चालना देऊ नये आणि हिंसाचार भडकावू नये."

भारतीय मुत्सद्दी म्हणाले की, "कॅनडातील धार्मिक अल्पसंख्याक आणि धार्मिक स्थळांवर होणारे हल्लेही थांबले पाहिजेत. द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि द्वेषयुक्त भाषणे रोखण्यासाठी कायदे मजबूत केले पाहिजेत."

बांगलादेशी मुत्सद्दी अब्दुल्ला अल फोरहद म्हणाले की, वर्णभेद, द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि स्थलांतरित आणि मुस्लिम अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव रोखण्यासाठी कॅनडाने कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशने कॅनडाला कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा सल्ला दिला आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यास सांगितले.

श्रीलंकेचे राजदूत थिलिनी जयसेकरा यांनी कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे संरक्षण करण्यास सांगितले. वर्णभेद आणि भेदभाव करणाऱ्या धोरणांना विरोध करण्याची आणि स्थलांतरित कामगारांच्या हक्कांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचीही गरज आहे, असे मत व्यक्त केले.

भारत आणि कॅनडाचे संबंध सध्या वाईट टप्प्यातून जात आहेत. खरे तर खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची गेल्या जूनमध्ये कॅनडात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी तिथल्या संसदेत या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, भारताने ट्रुडोचे आरोप बेताल ठरवून फेटाळून लावले.

यानंतर भारताने कॅनडाच्या नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा स्थगित केली होती. मात्र, अलीकडेच व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

आता गेल्या शनिवारी, कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा भारतावर आरोप केले आणि 40 कॅनेडियन राजनैतिक अधिकार्‍यांची राजनैतिक प्रतिकारशक्ती रद्द करण्याचा भारताचा निर्णय व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. मोठ्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास परिस्थिती अत्यंत धोकादायक होईल, असेही कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणाले.