India Pakistan Water Dispute: सिंधू जल करारावरुन भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाद आता एका नव्या वळणावर पोहोचला आहे. पाकिस्तानने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेत 'कोर्ट-कोर्ट' खेळण्याचा प्रयत्न सुरु केला असला तरी, भारताने यासंदर्भात आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम ठेवली आहे. हेग येथील लवाद न्यायालयाने दिलेला आदेश पाळण्यास भारताने उघडपणे नकार दिला. भारताच्या मते, हे लवाद न्यायालय बेकायदेशीरपणे स्थापन करण्यात आले असून, अशा कोणत्याही न्यायालयाचे आदेश मानण्यास किंवा त्यांना मान्यता देण्यास भारत बांधील नाही. त्यामुळे पाकिस्तानच्या या आंतरराष्ट्रीय खेळीला भारताने केराची टोपली दाखवली.

वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताला (India) त्यांच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे, विशेषतः बगलिहार आणि किशनगंगा प्रकल्पांचे ऑपरेशनल रेकॉर्ड्स सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या कागदपत्रांचा वापर पुढील सुनावणीत केला जाणार होता. न्यायालयाने 9 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हे दस्तऐवज सादर करण्याचे किंवा ते का सादर केले नाहीत, याचे औपचारिक स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.

29 जानेवारी 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या प्रक्रियात्मक आदेशानुसार, न्यायालयाने 2-3 फेब्रुवारीला हेग येथील पीस पॅलेसमध्ये सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत अशा कोणत्याही समांतर कार्यवाहीला मान्यता देत नाही. तटस्थ तज्ज्ञांच्या प्रक्रियेऐवजी पाकिस्तानने जे लवाद न्यायालय उभे केले आहे, त्याची वैधता भारत मान्य करत नाही, त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही पत्राला उत्तर देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

दुसरीकडे, भारताच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पाकिस्तानमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत पाकिस्तानने जागतिक स्तरावर भारताची कोंडी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. राजदूतांना पाचारण करणे, संयुक्त राष्ट्रांना पत्रे लिहिणे आणि 10 पेक्षा जास्त कायदेशीर कारवाया सुरु करणे, अशा मार्गांनी पाकिस्तानने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु, यामागचे खरे कारण पाकिस्तानची (Pakistan) सर्वात मोठी कमकुवत नस भारताने दाबल्याचे दिसून येते. पाकिस्तानची जवळपास 80 ते 90 टक्के शेती सिंधू नदीच्या पाणी प्रणालीवर अवलंबून आहे आणि त्यांची जल साठवण क्षमता जेमतेम एका महिन्यापुरती उरली आहे. त्यांचे महत्त्वाचे जलाशय आता निष्क्रिय होण्याच्या मार्गावर असल्याने पाकिस्तानसाठी पाण्याचा प्रश्न हा अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.

एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी औपचारिकपणे स्थगित केली होती. तेव्हापासून पाकिस्तान जागतिक व्यासपीठावर रडगाणे गात आहे. पाकिस्तानला या लवाद प्रक्रियेत भारताला ओढायचे आहे, जेणेकरून भारत देखील या बेकायदेशीर प्रक्रियेत सामील आहे हे दाखवता येईल. मात्र, भारत सध्या कोणतीही चर्चा करण्यास किंवा उत्तर देण्यास बांधील नसल्याचे सांगत आहे. एकेकाळी तांत्रिक समजोता असलेला हा सिंधू जल करार आता दक्षिण आशियातील एक मोठा धोरणात्मक दबावबिंदू बनला आहे, जिथे भारत आपल्या जलशक्तीचा वापर करुन पाकिस्तानच्या कारवायांना चोख प्रत्युत्तर देताना दिसत आहे.