India-Pakistan Water Dispute: पाकड्यांची चांगलीच जिरली! सिंधू जलवाटपाचा भारताला मोठा फायदा; वीजनिर्मितीत होणार 'एवढ्या' टक्क्यांची वाढ

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकड्यांची जिरवण्यासाठी भारताने लष्करी कारवाईबरोबर अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्या निर्णयांपैकीच एक सिंधू जलवाटप करार रद्द करणे होता. 10 मे रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी जाहीर झाली असली तरी सिंधू जलवाटप अजूनही स्थगित आहे.

दरम्यान, भारताकडून चिनाब नदीवरील सलाल आणि बागलिहार धरणांवर मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम सुरु झाली आहे. यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढली असून वीज निर्मितीत 15-20 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि संसाधनांचे चांगले व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने भारतासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे जम्मू आणि काश्मीरलाही याचा फायदा होईल.

चिनाब नदी हिमालयात उगम पावते, जी मोठ्या प्रमाणात गाळ वाहून आणते. हा गाळ धरणांच्या जलाशयांमध्ये साचतो, ज्यामुळे त्यांची साठवण क्षमता कमी होते आणि टर्बाइनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे दोन्ही धरणांच्या वीज निर्मिती क्षमतेत 10 ते 20 टक्के घट झाली.

स्वच्छतेद्वारे वीज निर्मिती वाढणार

सलाल धरण (690 मेगावॅट) हे रियासी जिल्ह्यात असून चिनाबवरील भारतातील पहिला मोठा प्रकल्प आहे. तर बागलिहार धरण (900 मेगावॅट) रामबन जिल्ह्यात आहे. यापूर्वी, पाकिस्तानने बागलिहार धरणाबाबत आक्षेप घेतला होता, परंतु जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनंतर त्याला मान्यता देण्यात आली. हे दोन्ही प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीरमधील (Jammu And Kashmir) स्थानिक वीज गरजा पूर्ण करतातच, शिवाय अतिरिक्त वीज ग्रिडला पाठवतात.

करार स्थगित झाल्यांनतर गाळ काढण्याचे काम सुरु झाले

दरम्यान, 1960 मध्ये भारत (India) आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सिंधू जल करारानुसार, चिनाब नदीचे पाणी पाकिस्तानला द्यायचे होते. त्याच कराराच्या अटींनुसार धरणांच्या स्वच्छतेवर आणि नियंत्रण क्षमतेवर भारताला काही निर्बंधांचा सामना करावा लागत होता, परंतु अलीकडेच, भारताने हा करार "स्थगित" करण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला त्याचा आढावा घेण्यासाठी नोटीस बजावली. यानंतर भारताने सलाल आणि बागलिहार धरणांमधून गाळ काढण्याची मोहीम सुरु केली.

या फ्लॅशिंग (गाळ काढण्यामुळे) धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढली. याव्यतिरिक्त, वीज निर्मितीमध्ये 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ होईल. भारताने सिंधू जलवाटप करार रद्द करणे हा केवळ एक राजनैतिक संदेश नाही तर जमिनीवरील संसाधनांचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी एक रणनीती देखील आहे. बागलिहार आणि सलाल सारखे प्रकल्प, जिथे वर्षानुवर्षे गाळ साचणे हे एक आव्हान होते, ते आता पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मितीकडे वाटचाल करत आहेत.