संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) एका कंपनीने बॉक्साईटचा पुरवठा पूर्ण न केल्याचा आरोप करत भारत सरकारच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय एजन्सी IDRC कडे तक्रार केली होती, तसेच $273 दशलक्ष नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. मात्र, कंपनीची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. (Dispute between Indian government and UAE based company)

लंडन स्थित इंटरनॅशनल डिस्प्यूट रिझोल्यूशन सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन अँड मेडिएशन (IDRC) ही विवाद हाताळणारी आंतरराष्ट्रीय एजन्सी आहे. UAE स्थित कंपनी रास अल-खैमाह गुंतवणूक प्राधिकरण (राकिया) ने ऑक्टोबर 2008 मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारसोबत बॉक्साईट पुरवठा करार (BSA) केला. या करारानुसार, आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील पूर्व घाटातील जेरेला निक्षेपांमधून बॉक्साईटचा पुरवठा करणार होते.

UAE कंपनी राकियाचा आरोप आहे की आंध्र प्रदेश सरकार बॉक्साईटचा पुरवठा करू शकले नाही ज्यामुळे त्यांना $273 दशलक्षचे नुकसान झाले. या संपूर्ण वादात भारत सरकार ओढले गेले कारण त्यांनी UAE सोबत राकियाच्या Anrak Aluminium Limited कंपनीमध्ये अल्युमिना रिफायनरी बांधण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) केला होता. बॉक्साईटचा वेळेवर पुरवठा न करणे आणि आंध्र प्रदेश सरकारच्या AP मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (APMDC) सोबत Anrak सोबत केलेला बॉक्साईट पुरवठा करार रद्द करणे हे द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन असल्याचा आरोप UAE स्थित राकिया कंपनीने केला आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारला IDRC मध्ये मोठा विजय मिळाला आहे. हे प्रकरण IDRC च्या लवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही असे सांगून भारत सरकारने कराराचे कोणतेही उल्लंघन नाकारले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या APMDC ने नोव्हेंबर 2016 मध्ये बॉक्साईट पुरवठा करार रद्द करण्यासाठी UAE-आधारित Anrak ला नोटीस बजावली तेव्हा वाद सुरू झाला.