अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानची (Taliban) राजवट पुन्हा आल्यानंतर शेजारी देशांबरोबरच जगाच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे. यातच आता भारत अध्यक्षता करत असलेल्या संयुक्त राष्ट्र परिषदेने (United Nations Security Council) सोमवारी अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर एक ठराव मंजूर केला आहे. युद्धग्रस्त देशाचा वापर कोणत्याही देशाला धमकावण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी तसेच दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी केला जाऊ नये, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने हा प्रस्ताव मांडला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 13 सदस्य देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला, तर मतदानादरम्यान स्थायी सदस्य असलेले रशिया आणि चीन मात्र अनुपस्थित राहिले.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्ष होते. हर्षवर्धन शृंगला म्हणाले की, भारताने नेहमीच अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांना, विशेषत: शीख, हिंदू अल्पसंख्याकांना मदत दिली आहे. अफगाणिस्तान सोडू इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्याकांसह अफगाण नागरिकांना बाहेर काढण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

अफगाणिस्तानला दहशतीचे आश्रयस्थान बनू देणार नाही

अफगाणिस्तानवरील आजच्या ठरावात UNSC 1267 द्वारे नियुक्त दहशतवादी व्यक्ती आणि घटकांची रुपरेषा आहे. दहशतवाद्यांना धमकी देण्यासाठी, हल्ला करण्यासाठी किंवा त्यांना आश्रय देण्यासाठी, कोणत्याही देशाला आर्थिक मदत किंवा दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अफगाण प्रदेशाचा वापर करण्यात येऊ नये.

त्याचवेळी, यूएनएससीमध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, हा ठराव अफगाणिस्तानच्या भविष्याबद्दल स्पष्ट अपेक्षा निश्चित करतो. त्यात असेही म्हटले आहे की, यूएनएससीला अशी अपेक्षा आहे की तालिबान आज, उद्या किंवा 31 ऑगस्ट नंतर अफगाणिस्तान सोडू इच्छिणाऱ्या अफगाण आणि परदेशी लोकांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करुन देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे पालन करेल.

आमच्या सुधारणा पूर्णपणे स्वीकारल्या गेल्या नाहीत- चीन

दुसरीकडे, चीनच्या प्रतिनिधीने सांगितले की दुर्दैवाने आमच्या दुरुस्त्या पूर्णपणे स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. कोणत्याही प्रायोजकाने ऑफर लादण्यास किंवा जबरदस्ती करण्यास चीनने नेहमीच विरोध केला आहे. असेही म्हटले आहे की, चीनला हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची गरज आणि निकड याबद्दल मोठी शंका आहे. या गोष्टींवरुन हे स्पष्ट होते की, तालिबानला कठपुतळी बनवण्याचा चीनचा हेतू आहे. असे असूनही, चीनने सल्ल्यामध्ये रचनात्मकपणे भाग घेतला आणि रशियाबरोबर महत्त्वाच्या आणि योग्य सुधारणा केल्या.

चीनच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, संबंधित देशांनी आपली इच्छा इतरांवर लादण्याची चुकीची प्रथा प्रभावीपणे बदलली पाहिजे. तसेच निर्बंध लादण्याची सत्ताधारी पद्धत बदलली पाहिजे. त्याने गेल्या 20 वर्षांत जे काही केले त्यासाठी तोच जबाबदार असेल आणि शांततेसाठी त्याने आपली वचनबद्धता पूर्ण करावी. अफगाणिस्तानमधील अलीकडील अराजकता थेट परदेशी सैन्याच्या माघारीशी संबंधित आहे. आम्हाला आशा आहे की, संबंधित देशांना याची जाणीव होईल की परत येणे ही जबाबदारीची समाप्ती नसून प्रतिबिंब आणि सुधारणेची सुरुवात आहे.

निवेदनात 27 ऑगस्ट रोजी तालिबानने केलेल्या ठरावाचीही नोंद

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालिबानने 27 ऑगस्ट रोजी केलेल्या वक्तव्याचीही ठरावात नोंद करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानातून अफगाण आणि सर्व विदेशी नागरिकांच्या सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित निर्वासनासह तालिबानने आपल्या वचनबद्धतेचे पालन करावे अशी सुरक्षा परिषदेची अपेक्षा आहे. विशेषतः अफगाण महिला, मुले आणि अल्पसंख्यांकांचे मानवी हक्क कायम ठेवण्यासाठी तसेच सर्वसमावेशक संवाद आणि अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदतीसाठी मान्यता आहे. तालिबानने 15 ऑगस्ट रोजी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी (President Ashraf Ghani) यांनी देश सोडला आणि तालिबान्यांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर ते संयुक्त अरब अमिरातीला पळून गेले.