Imran Khan : पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांनी आरोप केला की, फेडरल सरकार त्यांना राजकारणातून बाहेर काढण्याचा कटिबद्ध आहे. ते म्हणाले की सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.

देशभरात त्याच्यावर नोंदवलेल्या खटल्यांचा संदर्भ देत खान यांनी सांगितले की, यूके-आधारित प्रसारणाला दिलेल्या मुलाखतीत "मला राजकारणातून अपात्र ठरवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत."

खान म्हणाले, देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी त्यांना अपात्र ठरविण्याचा ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, "मला अपात्र ठरवू शकेल असे कोणतेही प्रकरण नाही," असा दावा त्यांनी केला. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अविश्वास ठरावाद्वारे खान यांचे सरकार पाडण्यात आले होते.

तसेच, त्यांना पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी तोशाखाना संदर्भात अपात्र ठरवले होते. ऑगस्ट 2022 मध्ये, नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष राजा परवेझ अश्रफ यांनी तोशाखाना घोटाळ्याच्या प्रकाशात PTI प्रमुखांना अपात्र ठरवण्यासाठी कलम 62A, 63A आणि 223 अंतर्गत ECP कडे एक संदर्भ पाठवला होता.

28 पानांच्या संदर्भामध्ये खान यांना मिळालेल्या तोशाखान्यातील 52 भेटवस्तू, कायद्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करून, नाममात्र किमतीत नेल्या गेल्या आणि काही मौल्यवान घड्याळांसह बहुतेक भेटवस्तू बाजारात विकल्या गेल्या.

भेटवस्तूंचे मूल्यमापन मूल्य ₹ 140 दशलक्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आले आहे. ऑगस्ट 2018 ते डिसेंबर 2021 दरम्यान या भेटवस्तू मिळाल्या.

दरम्यान, 11 ऑक्टोबर रोजी, एफआयएने पीटीआयच्या अध्यक्षावर प्रतिबंधित निधी प्रकरणात गुन्हा दाखल केला कारण एजन्सीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.

एफआयआरमध्ये, फेडरल एजन्सीने आरोप केला आहे की अबराज ग्रुपने इस्लामाबादमधील जिना अव्हेन्यू येथे असलेल्या बँकेच्या शाखेतील पीटीआय खात्यात USD 2.1 दशलक्ष हस्तांतरित केले, अशी बातमी द न्यूज इंटरनॅशनलने दिली.

22 ऑगस्ट 2022 रोजी, ECP ने सर्वानुमते निर्णयात PTI ला प्रतिबंधित निधी मिळाल्याची घोषणा केली. या प्रकरणाला आधी "परकीय निधी" प्रकरण म्हणून संबोधले गेले होते, परंतु नंतर निवडणूक आयोगाने पीटीआयची विनंती स्वीकारली की ते "निषिद्ध निधी" प्रकरण म्हणून संदर्भित केले.

त्यांनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि यूएईमधून देणग्या घेतल्याचे आयोगाला आढळले. पीटीआयला 34 व्यक्ती आणि कंपन्यांसह 351 व्यवसायांकडून निधी प्राप्त झाला, असे ECP निकालात नमूद केले आहे. या व्यतिरिक्त, फेडरल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (SC) 25 मेच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल इम्रान खानविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली होती.