मुंबई हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा याला लवकरच भारताकडे प्रत्यार्पण करायचे आहे, असे अमेरिकेच्या बायडेन सरकारला वाटते.

त्यामुळेच बिडेन सरकारने तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाविरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेला विरोध केला आहे.

बिडेन सरकारने अमेरिकेच्या न्यायालयात अर्ज दाखल करून तहव्वूर राणाला लवकरच भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचे आवाहन केले आहे.

पाकिस्तानी वंशाच्या तहव्वूर राणाला मे महिन्यातच भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते, परंतु राणाने त्याविरुद्ध हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून प्रत्यार्पणाला विरोध केला आहे.

अमेरिकन सरकारचा युक्तिवाद

यूएस अ‍ॅटर्नी ई मार्टिन एस्ट्राडा यांनी कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टात बिडेन सरकारच्या वतीने याचिका दाखल केली, ज्यात म्हटले आहे की 'अमेरिका आदरपूर्वक विनंती करते की न्यायालयाने तहव्वूर राणाची हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळावी'.

अमेरिकेच्या वकिलाने सांगितले की, भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या अपीलमध्ये पुरेसा पुरावा नसल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ता अयशस्वी ठरला आहे.

तहव्वूर राणा यांनी न्यायालयात

भारतातील 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा याला अमेरिकेच्या न्यायालयाने भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यास मान्यता दिली होती.

अमेरिकेच्या सरकारने राणाला भारताकडे सुपूर्द करण्याचे आवाहन स्वीकारले होते. त्यानंतर राणाने कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टात कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली.

याचिकेत राणाने दावा केला आहे की, त्याला भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण कराराच्या दोन कलमांचे उल्लंघन करणारा आहे.

आरोपींनी याचिकेत हे युक्तिवाद केले

राणा यांनी असा युक्तिवाद केला की अमेरिकेतील इलिनॉय न्यायालयाने त्याला अशाच एका प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले होते. ज्यामध्ये भारत त्याच्यावर खटला चालवू इच्छित होता.

दुसरे म्हणजे, भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी केलेले आरोप आणि त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून त्याने त्याच्यावर गुन्हे केल्याचे सिद्ध होत नाही.