Manipur Violence 2023: ईशान्येकडील राज्य मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार झाला आहे. ताजी घटना इंफाळमधील कोंगबा येथील आहे, जिथे काही लोकांनी केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री आरके रंजन सिंह यांच्या घरावर पेट्रोल बॉम्बने हल्ला करत घर पेटवून दिले.

यामध्ये त्यांच्या घराचे पहिले दोन मजले जळून खाक झाले. सुदैवाने घटनेच्या वेळी केंद्रीय मंत्री घरी नव्हते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हे अमानुष आहे, लोकांनी शांत राहावे

या घटनेवर राजकुमार रंजन सिंह यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे. ते म्हणाले, "माझ्या गृहराज्यात जे घडत आहे ते पाहून खूप वाईट वाटले. मी अजूनही शांततेचे आवाहन करत राहीन. अशा हिंसाचारात गुंतलेले लोक पूर्णपणे अमानवीय आहेत.

मी सध्या केरळमध्ये अधिकृत कामासाठी आहे. सुदैवाने काल रात्री माझ्या इंफाळच्या घरी कोणीही जखमी झाले नाही. हल्लेखोरांनी पेट्रोल बॉम्ब आणून माझ्या घराच्या खालच्या आणि पहिल्या मजल्याचे नुकसान केले."

कर्फ्यू असूनही हिंसाचार

इंफाळमध्ये कर्फ्यू असतानाही मंत्र्यांच्या घरापर्यंत जमाव पोहोचला होता. मंत्र्यांच्या निवासस्थानी तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांची संख्या गर्दीपेक्षा जास्त होती, परंतु तेही हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरले.

यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एक महिन्यापूर्वीही मंत्र्यावर असाच हल्ला झाला होता. मे महिन्यात झालेल्या हल्ल्यादरम्यान सुरक्षा जवानांनी जमावाला पांगवण्यासाठी हवेत गोळीबार केला होता.

हिसांचारात आतापर्यंत एकून 115 नागरिकांचा मृत्यू

मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. कांगपोकी जिल्ह्यात मंगळवारी रात्री झालेल्या गोळीबारात नऊ जण ठार झाले होते.

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 115 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 50 हजारांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. राज्यात 350 हून अधिक विस्थापित छावण्या सुरू आहेत ज्यात लोकांना ठेवण्यात आले आहे. ३ मेपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत हजारो लोक जखमी झाले आहेत.

शांतता समितीची स्थापना

यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंसाचारग्रस्त मणिपूरला भेट दिली होती. यानंतर राज्यात शांतता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने शांतता समिती स्थापन केली होती.

मणिपूर का जळतेय?

खरे तर मणिपूरचा मेईतेई समुदाय अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. या विरोधात 3 मे रोजी राज्यातील पहाडी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता मोर्चा काढण्यात आला, त्यानंतर राज्यात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. राज्यातील 16 पैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यात इंटरनेट बंद आहे.