युद्ध सातासमुद्रापार, पण झळा भारताला; कच्च्या तेलाच्या टंचाईने महागाईचा भस्मासुर येणार? - संपादकीय

युद्धाच्या कथा कोणाला रम्य वाटतच असतील तर ही रम्यता अगदी औटघटकेची असते आणि युद्धझळांचे चटके दूरवर सर्वसामान्य लोकांना जाणवू लागतात, हे वास्तव आहे. चालू युद्धदेखील याला अपवाद नाही. अमेरिका-इस्राईलने इराणवर हल्ले चढवून सुरू केलेल्या युद्धाच्या बाबतीत आता हा दाह भारतासह अनेक देशांना जाणवू लागला असून, पेट्रोल व डिझेलसाठी लागणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने टंचाई आणि महागाईच्या सावल्या भिववू लागल्या आहेत.

जागतिकीकरणानंतर विविध देशांमधील परस्परावलंबित्व वाढले, त्यामुळे दुनियेच्या एका टोकाला काही घडले तर त्याचे पडसाद सातासमुद्रापार उमटल्याशिवाय राहात नाहीत. त्यातही भारताचे इंधनाच्या बाबतीतील आयातपरावलंबित्व मोठे आहे. भारताची खनिजतेलाची गरज प्रामुख्याने आयातीतून भागविली जाते. हे प्रमाण जवळजवळ ८५ टक्के आहे. त्यापैकी मोठा वाटा म्हणजे जवळजवळ पन्नास टक्के तेलाची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते.

या सामुद्रधुनीमुळे इराणला जी भू-राजकीय अनुकूलता लाभली आहे, त्याचा उपयोग तो देश करून घेतो. हा सागरी चिंचोळा पट्टा इराणच्या सरहद्दीच्या मोठ्या भागाला लागून आहे. त्यामुळे तेलाच्या व अन्य वाहतुकीचे नाक दाबणे इराणला शक्य होते. ज्या देशाला आपले सामर्थ्य काय आणि मर्यादा काय, याचे भान असते, तो देश प्रतिकूल परिस्थितीतही तग धरतो आणि टक्करही देऊ शकतो. इराण हा तसा देश आहे.

तेथील सर्वोच्च नेत्याला ठार मारल्यानंतर इराण पांढरे निशाण फडकावेल, असे ‘व्हाइट हाउस’मधल्या राजधुरंधरांना वाटले असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे, हे इराणने दाखवून दिले. थेट अमेरिकेवर हल्ला करण्याची आपली क्षमता नाही, हे इराण जाणून आहे; परंतु आखातातील काही देशांतील अमेरिकी तळांना त्याने लक्ष्य केले. इराकबरोबर दहा वर्षे युद्ध करण्याचा अनुभव इराणच्या गाठीशी आहे, त्यामुळे त्याला कमी लेखण्याची चूक करून बसल्यामुळे आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर ''आपल्याकडे तीन-चार आठवडे युद्ध करण्याची क्षमता आहे,’’ असे सांगण्याची वेळ आली.

अमेरिकेला युद्धात अडकवणार नाही, अशी गर्जना करून सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प यांनी देशांतर्गत पातळीवरील अपयशावर उतारा म्हणून अक्षरशः हा जुगार खेळलेला दिसतो. पण आता त्यांचा पाय या युद्धात अडकू लागला आहे. त्याचे चटके सर्वांनाच बसणार आहेत. भारताच्या दृष्टीने इंधनाचा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा. त्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला की, इतर वस्तूंचे भावही वाढतात. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतील सर्वच समीकरणांना धक्का बसू शकतो.

भारताच्या एलएनजी आणि एलपीजी (गॅस) आयातीचा मोठा भागही याच मार्गाने येतो. भारताची काही प्रमाणात निर्यातही होर्मूझमार्गे होत असल्यामुळे ऊर्जेशिवाय इतर काही निर्यात क्षेत्रांनाही धोका निर्माण झाला आहे, विलंब आणि मार्ग बदलल्यामुळे निर्यातदारांचा खर्च वाढू शकतो आणि माल पोहोचण्यास जास्त वेळ लागू शकतो. भारताकडे सध्या साधारण ४०-४५ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा आपत्कालीन साठा आहे.

आता आपल्याला रशिया, अमेरिका आणि पश्चिम आफ्रिकेकडून अधिक प्रमाणात तेल विकत घ्यावे लागेल. यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव आणि वाहतुकीचा खर्च वाढेल. इंधन आणि डांबराचे भाव वाढल्यामुळे ‘गती-शक्ती’सारखे मोठे रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प महाग होतील किंवा रेंगाळतील. भारताकडे महिना-दीड महिना पुरेल इतका तेलाचा साठा असला तरी जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या किमती आणि वाहतुकीचा खर्च यामुळे २०२६ मध्ये महागाई रोखणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी सर्वंकष धोरण आखावे लागेल.

एका युद्धाचे किती अनर्थ असू शकतात, याचा अनुभव पुन्हा एकदा जगाला येत आहे. पण इतिहासापासून काहीच शिकायचे नाही, असा पण केलेल्यांना कोण शहाणपणा शिकवणार? काही चांगले निर्माण करायला खूप वेळ लागतो; विनाश नि विध्वंस मात्र चटकन होतो. कोणत्याही ठोस उद्दिष्टासाठी आणि लोकांना पटेल अशा कारणासाठी हा युद्धाचा निर्णय घेतला गेला, असे वाटत नाही. ट्रम्प रोजच्या रोज या युद्धाची जी वेगवेगळी कारणे सांगत आहेत, त्यावरून हे उघडच होते.

अशा प्रकारच्या युद्धखोरीचे भौतिक दुष्परिणाम काळजी करण्यासारखे आहेतच. पण त्याइतकीच गंभीर बाब म्हणजे या विनाशकारी धुमश्चक्रीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात होत असलेला बदल. शस्त्रांचा खणखणाट, क्षेपणास्त्रांचा मारा, बॉम्बफेकीमुळे उसळलेले आगीचे लोट आणि भुईसपाट होणाऱ्या इमारती यांची दृश्ये सतत पाहून कालांतराने अनेकांना त्याविषयी काही वाटेनासे होते. त्यातून मानवी संवेदनाच बोथट होत चालल्या आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या धोक्यापासूनही तितकेच सावध राहण्याची गरज आहे. या संकटकाळात सरकारबरोबरच सर्वसामान्यांची, आपल्या सर्वांची कसोटी लागणार आहे, ती या सर्वच अर्थांनी.