वैवाहिक बलात्कारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. विवाह हा क्रूरतेचा परवाना नाही, अशी टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, विवाह संस्था कोणत्याही व्यक्तीला क्रूर प्राण्यासारखे वागण्याचा विशेषाधिकार किंवा परवाना देत नाही. जर ते पुरुषाकडून दंडनीय असेल तर हा पुरुष पती असला तरीही तो दंडनीय असला पाहिजे.' (The Karnataka High Court has ruled that marriage is not a license for cruelty)

दरम्यान, नवऱ्याने बायकोवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराचे क्रूर कृत्य, तिच्या समंतीविना, जर नवऱ्याने केले तरी त्यास बलात्कार म्हटले जाणार नाही. नवऱ्याच्या अशा लैंगिक अत्याचाराचा तिच्या शारिरीक आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कायदा करणाऱ्यांनी आता ''शांततेचा आवाज ऐकणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.''