Supreme Court: गुजरात दंगलीप्रकरणी पुराव्याशी छेडछाड आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या तिस्ता सेटलवाड यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना गुजरात सरकारला तीस्ता यांच्याविरुद्धच्या एफआयआरचा आधार विचारला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, 'तीस्ता सेटलवाड यांच्यावर आयपीसीच्या सामान्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्या एक महिला आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना दिलासा मिळण्याचा अधिकार आहे.'

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, 'तीस्ता सेटलवाड जवळपास दोन महिन्यांपासून कोठडीत आहेत, परंतु त्यांच्यावर कोणताही गंभीर खटला नाही.' यावर सरकारतर्फे वकील तुषार मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, 'जामीन घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचा (High Court) निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पाहावा.'

दुसरीकडे, शुक्रवारीही या प्रकरणाची सुनावणी सुरु ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. गुजरात पोलिसांनी तीस्ता सेटलवाड, माजी आयपीएस संजीव भट्ट आणि माजी डीजीपी आरबी श्रीकुमार यांच्याविरुद्ध 25 जून रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधी, 24 जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने झाकिया जाफरी यांचा अर्ज फेटाळला होता, ज्यात त्यांनी गुजरात दंगलीदरम्यान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या क्लीन चिटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यासोबतच न्यायालयाने काही टीकाटिप्पण्याही केल्या होत्या. याच्या एका दिवसानंतर गुजरात (Gujarat) पोलिसांनी तीस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. झकिया जाफरी यांना तीस्ता सेटलवाड यांनी खटला लढण्यासाठी पाठिंबा दिला होता.

तीस्ता यांच्या अर्जावर 19 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

अटकेनंतर तिस्ता सेटलवाड यांनी अहमदाबाद न्यायालयात अर्ज केला होता, तेथून त्यांना जामीन मिळू शकला नाही. त्यानंतर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने नोटीस बजावली आणि पुढील सुनावणीसाठी 19 सप्टेंबरची तारीख दिली. त्यानंतर तीस्ता यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता न्यायालयाने तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली, तर तिस्ता यांनाही जामिनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.